उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के साथ प्राथमिक विद्यालयों को रोशन करने की योजना की घोषणा की

उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूल पीएम सूर्य घर योजना से रोशन किए जाएंगे। इससे स्मार्ट क्लासों को पंख लग सकेंगे। इससे गर्मियों में पंखे भी चलेंगे एवं एलईडी की रोशनी से क्लास रूप भी जगमगाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा इस संबंध में किए गए अनुरोध पर राज्य सरकार इसके लिए केन्द्र सरकार को पत्र भेजने जा रही है। इस योजना में प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के लिए छतों पर सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दिए जाने की व्यवस्था है, लिहाजा घरों के साथ-साथ प्राइमरी स्कूलों को भी इस योजना में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। केंद्र से सहमति मिलते ही प्राइमरी स्कूल भी अपनी छतों पर सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन कर सकेंगे। इससे पहले योगी सरकार के निर्देश पर बिजली उपभोक्ताओं की सुविधा और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए अब सभी प्रीपेड मीटर पोस्टपेड स्मार्ट मीटर के रूप में कार्य करेंगे। सोमवार को एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। पहले की तरह ही बिजली बिल में बिल जमा करने की तिथि उल्लिखित रहेगी। इसके साथ ही उपभोक्ताओं को अपना बकाया भुगतान 10 किस्तों में करने की बड़ी राहत भी दी गई है। यूपी के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री एके शर्मा ने इस संबंध में बैठक के बाद विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बिलिंग साइकिल वैसे ही रहेगा जैसे पहले पोस्टपेड मीटर में होता था। पूर्व की तरह एक तारीख से माह के अन्त तक बिल की खपत का एक महीने का बिल एसएमएस और व्हाट्सएप पर दिया जायेगा। जिन उपभोक्ताओं का मोबाइल नंबर बदला है, वे अपना नंबर अपडेट करवा सकते हैं। इस फैसले से प्रदेश के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। बिलिंग प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी, भुगतान के लिए पर्याप्त समय मिलेगा और शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित होगा। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि सभी स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक बिल मिल जायेंगे। बिल मिलने की तिथि से भुगतान के लिए 15 दिन का समय दिया जायेगा। चैटबॉट्स पर संयोजन संख्या सूचित कर अपना बिल व बकाया बिल प्राप्त कर सकेंगे। यह बिल 1912 पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर भी प्राप्त किए जा सकेंगे। जिन उपभोक्ताओं के परिसर में पोस्टपेड से प्रीपेड मीटर लगाए गए थे और उनकी सिक्योरिटी वापस कर दी गई थी, अब पोस्टपेड व्यवस्था लागू होने पर उनसे सिक्योरिटी एकमुश्त न लेकर चार किस्तों में ली जाएगी।