- ब्रिडकुल करेगा रोपवे के लिए रेगुलेटरी बॉडी का कामऔर पढ़ेंTrending Videos- जागेश्वर धाम परियोजना में रोपवे भी किया जाएगा शामिल- मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने रोपवे परियोजना की समीक्षा बैठक में दिए निर्देशअमर उजाला ब्यूरोदेहरादून। प्रदेश में प्रस्तावित रोपवे परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करने के लिए उप समिति का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही रोपवे परियोजना के लिए नियामक प्राधिकरण (रेगुलेटरी बॉडी) के रूप में ब्रिडकुल को मजबूत किया जाएगा। जागेश्वर धाम परियोजना में रोपवे को भी शामिल किया जाएगा।मंगलवार को सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने प्रदेश में रोपवे निर्माण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रोपवे प्रोजेक्ट के लिए नियामक प्राधिकरण के रूप में ब्रिडकुल को मजबूत के साथ भूमिका व जिम्मेदारी का ड्राफ्ट शीघ्र तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा, रोपवे निर्माण के लिए प्रमुख सचिव नियोजन की अध्यक्षता में उपसमिति गठित की जाए। समिति में सचिव पर्यटन, सचिव आवास, सचिव लोक निर्माण विभाग, नागरिक उड्डयन को समिति में शामिल किया है। उन्होंने कहा कि यह उपसमिति प्रदेश में बनाए जाने वाले रोपवे की प्राथमिकता तय करेगी। उन्होंने कहा कि किसी भी शहर में बनने वाले रोपवे में किन स्थानों को शामिल किया जाना है, किनको नहीं, इसको लेकर शहर की आवश्यकता के अनुरूप पर्यटन विभाग एवं स्थानीय प्रशासन को तय करना होगाविज्ञापनविज्ञापनबैठक में उन्होंने मसूरी रोपवे के लोअर टर्मिनल के पास सार्वजनिक सड़क मार्ग से संबंधित मामले को अगले तीन दिन में निपटारा कर निर्धारित समय सीमा काम पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने हेमकुंड साहिब और केदारनाथ रोपवे की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा की केदारनाथ रोपवे के लिए लॉजिस्टिक्स ड्राई रन करते हुए असुरक्षित स्थानों का चिह्नीकरण व सुधारीकरण कार्य तत्काल शुरू कराया जाए। कुंड ब्रिज व नए बाईपास को शीघ्र पूरा किया जाए। केदारनाथ रोपवे के लोअर टर्मिनल में पार्किंग व्यवस्था बनाई जाए। पार्किंग के लिए भूमि चिह्नीकरण व भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया को शुरू किया जाए।बैठक में बताया गया कि केदारनाथ रोपवे का अनुबंध हो चुका है। लिडार सर्वे पूर्ण हो गया है, तकनीकी सर्वे गतिमान है। स्टेशन एवं टावर्स के लिए विस्तृत टोपोग्राफी सर्वे गतिमान है। बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय, डॉ. आर. राजेश कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
उत्तराखंड सरकार ने रोपवे को प्राथमिकता देने और नियामक प्राधिकरण को मजबूत करने का निर्देश दिया
Amar Ujala•

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