टी. एम. सी. ने चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल में अधिकारियों के तबादले को लेकर चुनाव आयोग से अदालत में गुहार लगाई

कोलकाता:पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस और चुनाव आयोग में तनाव लगातार जारी है। टीएमसी ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में कई आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर अब कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी द्वारा दायर याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को प्रतिवादी बनाया गया है।अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर कोर्ट पहुंची टीएमसीइस याचिका में चुनाव आयोग के उस फैसले पर सवाल उठाया गया है, जिसमें उसने राज्य सरकार से सलाह लिए बिना अधिकारियों का तबादला कर दिया। इस मामले की सुनवाई अगले हफ्ते की शुरुआत में हो सकती है। चुनाव आयोग ने 15 मार्च को विधानसभा चुनावों की घोषणा करने के कुछ ही घंटों के भीतर, मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक सहित बड़ी संख्या मेंसीनियर अधिकारियों का तबादलाकर दिया था।सीएम ममता बनर्जी बोलीं- अघोषित आपातकालपश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जीने गुरुवार को इस फैसले की आलोचना करते हुए इसे ‘अघोषित आपातकाल’ बताया। उन्होंने इसे संस्थागत हेरफेर के जरिए बंगाल पर कब्जा करने की एक सोची-समझी साजिश बताया। उन्होंने कहा कि हम जो देख रहे हैं, वह अघोषित आपातकाल से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक सिद्धांतों से नहीं, बल्कि राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। ममता बनर्जी ने बाद में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर चुनाव आयोग से ऐसे ‘मनमाने, एकतरफा और पक्षपातपूर्ण’ कदमों से परहेज करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने शालीनता और संवैधानिक मर्यादा की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। उन्होंने कहा कि तथाकथित 'विशेष गहन पुनरीक्षण' की शुरुआत के बाद से चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया है और जमीनी हकीकतों या लोगों की भलाई की जरा भी परवाह नहीं की है।इंटर-स्टेट ट्रांसफर पर चुनाव आयोग ने लगाई रोकचुनाव आयोग ने गुरुवार को सीनियर पुलिस अधिकारियों के कुछ इंटर-स्टेट ट्रांसफर के आदेशों पर रोक लगा दी। बिधाननगर के सीपी मुरलीधर शर्मा और सिलीगुड़ी के सीपी सैयद वकार रजा, जिन्हें पहले तमिलनाडु जाने के लिए कहा गया था, उन्हें अब इंतजार करने को कहा गया है। बैरकपुर के सीपी प्रवीण त्रिपाठी और हावड़ा के सीपी आकाश मघारिया के तमिलनाडु ट्रांसफर के आदेश के साथ ही बीरभूम के एसपी अमनदीप के कर्नाटक ट्रांसफर के आदेश भी रोक दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों के लिए चुनाव दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को होंगे और वोटों की गिनती 4 मई को होगी।