द्रमुक नेता ने चेन्नई में नए सचिवालय परिसर का विरोध किया

द्रविड़ मुनेत्र कषगम (DMK) अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने चेन्नई के मरीना बीच के पास फोरशोर एस्टेट में नए सचिवालय और विधानसभा परिसर के निर्माण के तमिलगा वेत्री कषगम (TVK) सरकार के प्रस्ताव का सोमवार को कड़ा विरोध किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मछुआरों की आजीविका और उनकी बस्तियों को उजाड़कर भीड़भाड़ वाले इलाके में नए सचिवालय की जरूरत नहीं है। DMK प्रमुख ने तंज कसते हुए कहा कि ऐसा परिसर मुख्यमंत्री के काम करने के लिए होता है, समुद्र के नजारे देखने के लिए नहीं। यहां जारी एक बयान में उन्होंने इस परियोजना का विरोध कर रहे मछुआरों के आंदोलन को अपनी पार्टी का पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया। उन्होंने एक बयान में कहा, ‘‘हम TVK सरकार के अहंकार को ‘चूर-चूर’ कर देंगे, जिसने अपनी समर्थक पार्टियों के विरोध के बावजूद नए सचिवालय के निर्माण के सरकारी आदेश को वापस नहीं लिया है।’’ सरकार को बाहर से समर्थन दे रही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPI) ने भी समुद्र तट के पास इस योजना का कड़ा विरोध करते हुए प्रदर्शन किया। पार्टी ने कहा है कि इससे मछुआरा समुदाय पर गंभीर असर पड़ेगा और पर्यावरणीय संवेदनशीलता को देखते हुए भी यह चिंता का विषय है। बता दें कि विजय के नेतृत्व वाली TVK सरकार, चेन्नई के प्रसिद्ध मरीना बीच के किनारे नया विधानसभा भवन और सचिवालय समेत एक प्रशासनिक कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना बना रही है. जिसकी अनुमानित कीमत 1200 करोड़ से भी अधिक आंकी जा रही है. कुछ समय पहले विधानसभा में बोलते हुए CM विजय ने कहा था कि "वर्तमान सचिवालय 'फोर्ट सेंट जॉर्ज' में संचालित है, जिसका निर्माण 1644 में हुआ था. आधुनिक जरूरतों को देखते हुए नए सचिवालय की आवश्यकता है." यह किला लगभग 400 साल से तमिलनाडु सरकार के प्रशासनिक केंद्र और राज्य की शासन विरासत के प्रतीक के तौर पर खड़ा है. मुख्यमंत्री ने कहा था कि नए कॉम्प्लेक्स में, सभी सरकारी विभागों को एक ही प्रशासनिक छत के नीचे लाने का उद्देश्य है. धर्मेंद्र बैरागी हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में हिन्दी डिजिटल पत्रकारिता पर शोध कर रहे हैं. इनके रुचि के विषय साहित्य, राजनीति एवं खेल आदि है. वर्तमान में एबीपी न्यूज में इंटर्न के रूप में कार्यरत हैं. संपर्क करें- dharmendradasbairagi13@gmail.com