भारत के मुफ्त सीट चयन आदेश ने एयरलाइंस के विरोध को जन्म दिया

Free Seat Selection in Airlines: हवाई यात्र‍ियों की तरफ से सीट चार्ज को लेकर की जाने वाली श‍िकायत पर न‍िर्देश द‍िया क‍ि हर फ्लाइट में कम से कम 60% सीट फ्री में स‍िलेक्‍ट करने वाली होनी चाह‍िए. सरकार ने यह फैसला देश में हवाई यात्रा को आसान और सस्ता बनाने के कदम के तहत ल‍िया था. लेकिन एयरलाइंस की तरफ से इसे उल्टा पड़ने वाला बताया जा रहा है. सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने डीजीसीए (DGCA) को निर्देश दिया कि 60% सीट फ्री में चुनने की परम‍िशन होनी चाह‍िए. इसका सीधा सा मतलब था क‍ि इन सीटों पर यात्र‍ियों से क‍िसी तरह का अत‍िर‍िक्‍त पैसा नहीं ल‍िया जाएगा. आदेश आए कुछ ही द‍िन हुए हैं. लेकिन इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट जैसी बड़ी एयरलाइंस ने इसका व‍िरोध करना शुरू कर द‍िया है. एयरलाइंस की तरफ से कहा जा रहा है क‍ि इससे रेवेन्यू घाटा होगा और किराये को बढ़ाना पड़ेगा. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से इस हफ्ते DGCA को आदेश दिया गया क‍ि किसी भी फ्लाइट में कम से कम 60% सीट्स पर सीट सिलेक्शन चार्ज नहीं लगाया जाए. अभी तक इसके ल‍िए एयरलाइंस की तरफ से 200 से 2,100 रुपये तक का चार्ज वसूला जाता था. यह चार्ज यात्र‍ियों को फ्रंट रो और एक्स्ट्रा लेग रूम वाली सीट पर देना होता है. म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से यह फैसला यात्रियों की शिकायतों के बाद ल‍िया गया. लोगों का कहना था क‍ि बुक‍िंग या वेब चेक-इन में अध‍िकतर अच्छी सीट पैसे मांगकर ही अलॉट की जाती हैं. इंडिगो, एयर इंडिया और स्पाइसजेट का प्रतिनिधित्व करने वाली फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस (FIA) ने सिविल एविएशन सेक्रेटरी समीर कुमार सिन्हा को इसको लेकर एक च‍िट्ठी ल‍िखी है. एफआईए (FIA) की तरफ से कहा गया क‍ि सरकार का यह न‍िर्देश एयरलाइंस के लिए बड़ा फाइनेंशियल झटका होगा. एफआईए की तरफ से तर्क द‍िया गया क‍ि सीट सिलेक्शन फीस कोई बोनस नहीं, बल्कि एयरलाइंस के ल‍िए जरूरी रेवेन्यू का हिस्सा है. एयरलाइंस पहले से ही काफी कम मार्जिन पर काम कर रही हैं. फ्यूल, मेंटीनेंस, एयरपोर्ट चार्ज जैसे खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं. FIA की तरफ से चेताया गया क‍ि रेवेन्यू लॉस भरने के लिए एयरलाइंस को किराये में इजाफा करना होगा. इसका नतीजा यह होगा क‍ि सभी यात्रियों को ज्यादा किराया देना होगा. चाहे वे सीट चुनें या नहीं. एयरलाइंस की तरफ से वेस्ट एशिया में अमेरिका-इजरायल-ईरान जंग के कारण जेट फ्यूल के दामों का आसमान छूने और रूट बाध‍ित होने का हवाला दिया है. पहले से ही एयरलाइंस के ऑपरेशन पर असर पड़ रहा है. FIA की तरफ से कहा गया क‍ि इस नियम से एयरलाइंस की कमर्शियल फ्लेक्सिबिलिटी पर असर पड़ेगा और मार्केट-ड्रिवन प्राइसिंग में दखल देगा. सरकार की तरफ से आम आदमी को राहत देने के ल‍िए कदम उठाया गया. डीजीसीए के ऐलान के बाद यात्री को फ्री सीट चुनकर अपने पर‍िवार के साथ बैठने की आजादी म‍िलती और इसके ल‍िए क‍िसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देना पड़ता. लेकिन यद‍ि एयरलाइंस किराये में इजाफा करती हैं तो यात्रा महंगी हो सकती है. FIA की तरफ से मांग की गई क‍ि इस निर्देश को वापस लिया जाए. इस नियम को लागू क‍िया जा चुका है लेक‍िन एयरलाइंस इस पर बातचीत करने के मूड में हैं.