देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों की अगले महीने होने वाली बैठक में इस मुद्दे पर मंथन होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष नए लक्ष्यों व रणनीति का एजेंडा रखा जाएगा। सम्मेलन में अब राज्यों को केवल योजनाएं नहीं, बल्कि परिणाम देने पर ज्यादा जोर होगा। केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर तालमेल के साथ प्रशासनिक जवाबदेही और परिणाम आधारित कार्यसंस्कृति विकसित करने पर चर्चा होगी। विकसित भारत-2047 के लिए अब यह प्रशासनिक सुधार, संघीय सहयोग और राज्यों की जवाबदेही-तीनों को एक साथ जोड़ कर आगे बढ़ा जाएगा। हर राज्य को पांच विशिष्ट प्राथमिकता वाले विकास लक्ष्यों की पहचान करनी होगी ब्यूरो सम्मेलन में खनन और कोयला क्षेत्रों की संभावनाओं का बेहतर इस्तेमाल पर विचार होगा। जैव प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और विज्ञान एवं तकनीक के माध्यम से सरकारी सेवाओं को अधिक नागरिक केंद्रित बनाने पर चर्चा होगी। सड़क, रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने में आने वाली अड़चनों के उपाय भी तलाशे जाएंगे।
भारतीय मुख्य सचिव नए लक्ष्यों और रणनीति पर विचार-विमर्श करेंगे
Amar Ujala•

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