भारतीय शिक्षा विभाग ने विरोध के बीच शिक्षक मूल्यांकन प्रणाली का बचाव किया

स्कूल काम्प्लेक्स प्रणाली में संशोधन पर मंथन शुरू हो गया है। प्राथमिक शिक्षक संघ (पीटीएफ) कांम्प्लेक्स प्रणाली को खत्म करने पर अड़ा रहा तो विभाग ने इसकी खूबियां बताई। अन्य शिक्षक संगठनों ने काम्प्लेक्स प्रणाली को बेहतर बताते हुए खाली पद भरने पर जोर दिया। शिक्षा निदेशालय में बुधवार को स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक करीब सवा चार घंटे तक चली। शिक्षा विभाग ने काम्प्लेक्स प्रणाली की खूबियां बताई। कहा कि इस प्रणाली के लागू होने के बाद न तो शिक्षकों की पदोन्नति प्रभावित होगी और न ही कोई पद समाप्त किया जाएगा। सीएचटी, बीईईओ की शक्तियां पहले की तरह ही रहेंगी। काम्प्लेक्स प्रणाली में प्रधानाचार्यों की जिम्मेदारी बढ़ाई गई है। सीएचटी, बीईईओ के स्कूलों के निरीक्षण की शक्तियों में कोई बदलाव नहीं होगा। प्राथमिक शिक्षकों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) बीईईओ के माध्यम से ही आएगी। लीव सेंक्शन करने की शक्तियां भी बरकरार रहेंगी। पीटीएफ काम्प्लेक्स प्रणाली का विरोध कर अधिसूचना वापस लेने की मांग पर अड़ा रहा। अन्य संगठनों ने काम्प्लेक्स प्रणाली की सराहना की। राजकीय अध्यापक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने कहा कि सरकार खाली पदों को भरे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी काम्प्लेक्स प्रणाली को अनिवार्य किया गया है। शिक्षा में सुधार टीम वर्क से आएगा, जिसके लिए काम्प्लेक्स प्रणाली बेहतर है। शिमला में न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम को लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ ने सरकार और शिक्षा विभाग के खिलाफ आंदोलन तेज करने का एलान किया है। पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा ने कहा कि 11 जुलाई से शुरू हुआ आंदोलन लगातार जारी है और न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम वापस होने तक संघ पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षक संघ का क्रमिक अनशन जारी रहेगा और 5 सितंबर तक सरकार ने न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम वापस लेने का फैसला नहीं किया तो आंदोलन को और व्यापक एवं निर्णायक बनाया जाएगा। समिति में शिक्षा निदेशक आशीष कोहली, अतिरिक्त निदेशक बीआर शर्मा, जीवन नेगी के अलावा शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। पीटीएफ के सात पदाधिकारी, जबकि अन्य शिक्षक संगठनों के नौ पदाधिकारी शामिल हैं। बैठक में हिमाचल प्रदेश न्यू टीचर्स एसोसिएशन, राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ, प्रिंसिपल एसोसिएशन, स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन, राजकीय अध्यापक संघ, टीजीटी (साइंस), टीजीटी (आर्ट्स) और सीएंडवी फेडरेशन के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। समिति ने सभी शिक्षक संगठनों से सुझाव ले लिए हैं। अब समिति विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी। सरकार तय करेगी कि काम्प्लेक्स प्रणाली को समाप्त करना है या इसमें संशोधन करना है। काम्प्लेक्स प्रणाली लागू करने का उद्देश्य यही है कि हम बच्चों के लिए कैसे बेहतर कर सकते हैं। स्कूलों में संसाधनों को साझा करने के मकसद से ही निर्णय लिया है, इससे उनका इस्तेमाल बच्चों के हित के लिए किया जा सकेगा। महिला कर्मचारी ने मरीज बनकर दवाएं खरीदी तो पता चला क्लीनिक अवैध, हिमाचल में झोलाछाप डॉक्टर पकड़ा