राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए जन्म प्रमाण पत्र और बैंक खाते अनिवार्य किए

प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र विद्यालय के अभिलेख में रखना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही प्रत्येक बच्चे का सरकारी या राष्ट्रीयकृत बैंक में एकल अथवा संयुक्त बैंक खाता खुलवाने का निर्देश दिया गया है। इसको लेकर शिक्षा विभाग के निदेशक (प्रशासन) ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों के पास पत्र भेजा है। शिक्षा विभाग के पत्र में कहा गया है कि केंद्र सरकार वर्ष 2014 से वित्तीय समावेशन के तहत सभी लोगों का सरकारी बैंकों में बैंक खाता खोलने पर जोर दे रही है। बैंक खाता खुलवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। विद्यालयों में नामांकन के दौरान भी इसकी जरूरत पड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों के सभी बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र विद्यालय अभिलेख में सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। यह निर्देश दिया गया है कि सभी सरकारी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक नजदीकी सरकारी या राष्ट्रीयकृत बैंक शाखा के प्रबंधकों से संपर्क स्थापित करेंगे और विद्यालय में नामांकित सभी बच्चों का बैंक खाता खुलवाना सुनिश्चित करेंगे। इसमें विशेष रूप से उन बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन्हें छात्रवृत्ति की राशि दी जानी है। बच्चों के बैंक खाते रहने से डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के माध्यम से सरकारी योजनाओं की राशि भेजने में सहूलियत होगी। वहीं, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रधानाध्यापकों को अपने क्षेत्र के ग्राम पंचायत मुखिया से संपर्क करने का निर्देश दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में मुखिया अथवा पंचायत सेवक तथा शहरी क्षेत्रों में संबंधित नगर निकायों द्वारा जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। शिक्षा विभाग ने इन दोनों कार्यों को 31 दिसंबर तक अभियान चलाकर पूरा करने का निर्देश दिया है। BPSC TRE-4 में 10 लाख से अधिक आवेदन में एक अभ्यर्थी को कितनों से करना होगा कंपटीशन? यहां जाने गणित बिहार में शिक्षकों के तबादले के लिए 30 से खुलेगा पोर्टल, सात दिसंबर तक आवेदन