विवाद के बीच राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए केंद्रीय मंत्री प्रदीप पुरी

ये भी पढ़ें-भोपाल: हरदीप सिंह के निर्विरोध निर्वाचन पर कोर्ट जाएगी कांग्रेस, हेमंत कटारे और आतिफ अकील ने उठाए सवालविज्ञापनभोपाल-मंदसौर 258 किमीसागर-सतना 227 किमीजबलपुर-आशापुर 358 किमीभोपाल-ग्वालियर 320 किमीकटनी-सिंगरौली 235 किमीकुल 1398 किमीये भी पढ़ें-मध्य प्रदेश: राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, दो उम्मीदवारों का नामांकन रद्दविज्ञापनपरियोजनाओं की मौजूदा स्थिति देखें तो भोपाल-मंदसौर, सागर-सतना और जबलपुर-आशापुर कॉरिडोर के लिए डीपीआर कंसल्टेंट फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इन मार्गों के अलग-अलग अलाइनमेंट विकल्प सामने आए हैं। सड़क विकास निगम इनमें से बेहतर विकल्प का चयन करेगा। वहीं भोपाल-ग्वालियर और कटनी-सिंगरौली कॉरिडोर के लिए डीपीआर कंसल्टेंट नियुक्त करने की निविदा प्रक्रिया चल रही है। संचालक मंडल ने पांचों परियोजनाओं की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने और व्यवहारिक पाए जाने पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने की अनुमति दे दी है। यानी अभी इन सड़कों के निर्माण की अंतिम प्रक्रिया बाकी है।ये भी पढ़ें-एसआईआर पर भाजपा का कांग्रेस पर हमला: खंडेलवाल बोले- राहुल गांधी के नेतृत्व में देश को अस्थिर करने की कोशिशबैठक में मुख्यमंत्री ने राजमार्ग निधि का नाम बदलकर 'विकसित मध्य प्रदेश संकल्प पथ' करने का निर्णय लिया। इसके अलावा जावरा-नयागांव फोरलेन परियोजना में शत-प्रतिशत इक्विटी विनिवेश को मंजूरी दी गई। सड़क विकास निगम में दो मुख्य अभियंता, तीन महाप्रबंधक और पांच उप महाप्रबंधक के नए पद भी स्वीकृत किए गए। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाले कंबाइन हार्वेस्टर को निगम के टोल प्लाजा पर शुल्क से छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा निगम के लिए अरेरा हिल्स स्थित पीएएम भवन के अधिग्रहण, स्वतंत्र संचालक की नियुक्ति और विभिन्न सड़क परियोजनाओं का स्वामित्व निगम को सौंपने के प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। बैठक में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह सहित मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल और वित्त, नगरीय विकास, वन तथा लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।