अतिरिक्त एफ. एस. आय. प्रीमियम देयकामुळे भारतीय महामंडळाला आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे

तसेच, यूडीसीपीआर नियमानुसार प्रीमियम भरून अतिरिक्त 35 टक्के एफएसआय बांधकाम परवानगी देताना दिला जातो. हा अतिरिक्त एफएसआय मिळवण्यासाठी विकासकाला जमिनीच्या दरानुसार प्रीमियम महापालिकेला भरावा लागतो. त्यापैकी 50 टक्के हिस्सा हा शासनाला द्यावा लागतो. त्यातून सन 2020-21 ते 9 मार्च 2026 अखेर एकूण 1 हजार 460 कोटी रुपये बांधकाम परवानगी विभागाला मिळाले. त्यापैकी सहा वर्षांत जमा झालेल्या उत्पन्नातून 730 कोटी रुपयांचा हिस्सा शासनाला द्यावा लागणार आहे. या दोन्ही बाबी मिळून महापालिकेला तब्बल 1 हजार 418 कोटी रुपये राज्य शासनाला द्यावे लागणार आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यासाठी महापालिकेच्या बांधकाम परवानगी विभागाने मुख्य लेखा व वित्त विभागाला कळविले आहे. प्रशासकीय काळातील उधळपट्टी, कर्ज, आणि दायित्वाचा वाढलेला डोंगर तसेच, लवाद प्रकरणातील मोठी देणी यामुळे महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. तसे असताना आणखी 1 हजार 418 कोटींच्या खर्चाचा भार महापालिका तिजोरीवर येणार असल्यामुळे हे नवे आर्थिक संकट नव्या कारभाऱ्यांसमोर निर्माण झाले आहे.