अमेरिका-भारत संबंधः सरकारी व्यवहारांमध्ये पारदर्शकतेचे आवाहन

परिस्थिती अधिक चिघळण्याआधीच, ट्रम्प यांच्या कोणकोणत्या मागण्या आपण मान्य केल्या आणि कोणत्या अमान्य आहेत याचा तपशील आपल्याच सरकारने जाहीर करावा… अमेरिकेबरोबरचा आपला दुरावा संपुष्टात येण्याची गरज किती होती हे डोनाल्ड ट्रम्प-नरेंद्र मोदी यांच्यातील समेट वृत्ताने उसळलेल्या बाजार निर्देशांकावरून समजेल. ट्रम्प आणि मोदी यांच्यात तुटलेला संवाद पुन्हा सुरू झाला आणि त्यातून अमेरिकेने भारतावर लादलेले अतिरिक्त आयातशुल्क मागे घेतल्याची घोषणा झाली. त्यामुळे बाजारात आनंदाचे वातावरण पसरले. घसरता रुपयाही सावरला. कोणी कितीही, काहीही आणि कसेही म्हटले तरी अमेरिकेशी संबंध सुधारणे ही आपली आर्थिक आणि राजनैतिक गरज होती. ती लक्षात घेऊन पंतप्रधानांनी अखेर पावले उचलली आणि हा तिढा सुटला. त्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. अमेरिकेबरोबरचे संबंध सौहार्दाचे राहावेत यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी अध्यक्ष ट्रम्प यांची खास व्हाइट हाऊसमध्ये भेट घेतली त्यास १२ फेब्रुवारीस एक वर्ष होईल. ट्रम्प यांनी अध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर वाकडी वाट करून त्यांना भेटण्यास गेलेले मोदी हे पहिले बड्या देशाचे प्रमुख. पण या भेटीचा हवा तितका फायदा झाला नाही. ट्रम्प यांनी भारतास चार हात दूर ठेवले आणि त्यात ‘पहलगाम’ घडल्यानंतर हे अंतर आणखीच वाढले. ऑपरेशन सिंदूरचा उल्लेख न करता, भारत-पाकिस्तान युद्ध आपणच मिटवले असे विधान ट्रम्प यांनी किमान ३० वेळा तरी केले. वर, त्या युद्धात ट्रम्प यांनी घेतलेल्या भूमिकेसाठी आपण त्यांचे आभार मानले नाहीत म्हणून तर ते भारतावर आणखीच रागावले. त्यांचे आभार न मानण्याची ही गल्लत पंतप्रधान मोदी यांनी या वेळी केली नाही. समाजमाध्यमांतून त्यांनी या कोंडीमुक्ततेसाठी ट्रम्प यांस मन:पूर्वक धन्यवाद दिले. हेही चांगलेच झाले. वैयक्तिक मानापमानापेक्षा राष्ट्रीय हित केव्हाही महत्त्वाचे अशी भूमिका पंतप्रधान नेहमीच घेतात. या भूमिकेस साजेशी कृती त्यांनी केली म्हणूनही ते अभिनंदनास पात्र ठरतात. आता या करारातील तपशिलाविषयी. तो अर्थातच संपूर्णपणे अद्याप प्रसृत झालेला नाही. त्याचा जो काही तपशील मिळतो तो केवळ ट्रम्प यांच्याकडून. आपल्या सरकारने या विषयावर स्वागतापलीकडे अधिक काही भाष्य केलेले नाही. त्यामुळे याबाबत संशयाची पाल चुकचुकण्याची शक्यता दाट. विशेषत: ट्रम्प आणि त्यांच्या काही मंत्री सहकार्‍यांनी याबाबत केलेले दावे आपणासाठी स्वागतार्ह मानता येणे अवघड. उदाहरणार्थ खुद्द ट्रम्प यांचा रशियन तेलाबाबतचा दावा. रशिया आपला जुना मित्र. त्याच्या गरजेचा आणि आपल्या स्वस्त तेल दराच्या स्वार्थाचा भाग म्हणून आपण रशियाकडून तेल खरेदी करतो. युक्रेन युद्धामुळे रशियावर आर्थिक निर्बंध असल्याने त्या देशाची कोंडी झालेली आहे. आपल्या तेल खरेदीने ती काही अंशी सुटते. त्यामुळे रशियाने तेलदरात आपणास प्रसंगी प्रति बॅरल २० डॉलरपर्यंत सूट दिली. आपल्यासाठीही ही बाब अतिशय महत्त्वाची. कारण वाढत्या वयात ज्याप्रमाणे आरोग्यदायी खुराकाची गरज शरीरास असते त्याप्रमाणे वाढत्या अर्थदरकाळात मुबलक इंधन आवश्यक असते. ते स्वस्तात मिळत असेल तर उत्तम. सद्य:स्थितीत दररोज ५५-५८ लाख बॅरल्स खनिज तेल आपण फस्त करतो आणि त्यापैकी ८२ टक्के इतके तेल हे परदेशांतून आलेले असते. या आपल्या तेलातील ३५ टक्के तेल फक्त रशियाकडून येते. याचा अर्थ आपली जवळपास एकतृतीयांश इतकी तेल-तहान रशिया भागवतो. म्हणजे ट्रम्प यांच्या म्हणण्यानुसार आपण आता या तेलावर पाणी सोडणार. त्यांच्या या दाव्यावर आपल्याकडून काही भाष्य हवे. नपेक्षा ट्रम्प याचा दावा खरा मानला जाईल. तसे होऊ देण्यात दुसरी अडचण अशी की ट्रम्प तेथेच थांबत नाहीत. भारताने यापुढे व्हेनेझुएलाकडून अधिकाधिक तेल खरेदी करण्याची घोषणाही करून ते मोकळे होतात. भारतासारख्या सार्वभौम देशाच्या स्वाभिमानी पंतप्रधानांस ट्रम्प यांच्या प्रत्येक मुद्द्यास असा होकार देता येणे अवघड. ही अवघड परिस्थिती अधिक चिघळायच्या आत आपण ट्रम्प यांच्या कोणकोणत्या मागण्या मान्य केल्या आणि कोणत्या आपणास अमान्य आहेत याचा अधिकृत तपशील आपल्याच सरकारने जाहीर करावा. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या असत्यावर भाष्य करावे लागणार नाही. तसे करण्यामागील आणखी एक कारण म्हणजे ब्रुक रोलीन्स यांचे जाहीर निवेदन. या ब्रुकबाई डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारात कृषिमंत्री आहेत. म्हणजे त्यांनी प्रसृत केलेल्या निवेदनास शासकीय आधार आहे. भारताशी झालेल्या समझोत्याबाबत या ब्रुकबाईंनी अध्यक्ष ट्रम्प यांच्यावर स्तुतिसुमनांचा वर्षाव केला असून पुढे जात यामुळे अमेरिकी शेतकर्‍यांना भारताची विशाल बाजारपेठ कशी उपलब्ध होणार आहे हेही नमूद केले आहे. ‘‘भारत-अमेरिका यांच्यातील या नव्या करारामुळे अमेरिकी शेतकर्‍यांचा भरघोस फायदा होणार असून त्यांच्या शेतमालास चांगला दर मिळेल आणि परिणामी त्यांच्या उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होईल’’, असे या ब्रुकबाई म्हणतात. ‘‘या दोन देशांत कृषी माल व्यापारातील तूट २०२४ साली १३० कोटी डॉलर होती. भारताची वाढती लोकसंख्या लक्षात घेता अमेरिकी शेतमालास भारतीय बाजारपेठ मिळणार असल्याने ही तूट आता कमी होईल’’ असे म्हणत या ब्रुकबाई हा करार म्हणजे ट्रम्प हे ‘अमेरिका फर्स्ट’ ही आपली घोषणा कशी प्रत्यक्षात आणतात त्याचा नमुना ठरते, अशा अर्थाचे त्यांचे विधान करतात. ते खरे असेल तर ही आपल्या शेतकर्‍यांसाठी मोठी धोक्याची घंटा ठरते. अमेरिकी दुग्धजन्य उत्पादने हा आपल्यासाठी टोकाच्या नकाराचा विषय. अमेरिकेत गायींच्या पोषणात अभक्ष्यही असते. असे अनेकांस निषेधार्ह पदार्थांवर पोसलेल्या गायींचे दूध आणि त्या दुधापासून बनलेले पदार्थ भारतासाठी अब्रह्मण्यम. तसेच मका आणि जनुकीय वाणांतून उगवलेला शेतमाल हा भारतीय शेतकर्‍यांच्या मुळावर येणारा असून त्याचे पीक आपल्याकडे वळवले जाणार असेल तर येथील शेतकर्‍यांच्या उत्पादनांचे काय हा प्रश्न निर्माण होतो. भारत आता ५० हजार कोटी डॉलर्सची उत्पादने अमेरिकेकडून खरेदी करेल असे ट्रम्प म्हणतात. यातून खनिज तेल, कोळसा, शेतमाल, तंत्रज्ञान आणि ‘अन्य अनेक’ उत्पादनांना भारतात वाव मिळेल असा तपशील ट्रम्प यांनीच दिलेला आहे. भारताने या सगळ्यास मान्यता दिलेली असल्याने भारतीय उत्पादनांवर अमेरिकेत आता ‘फक्त १८ टक्के’ आयातशुल्क आकारले जाईल असे सांगत अमेरिका यापुढे भारताकडून शून्य कराची अपेक्षा करते अशा अर्थाचे विधानही ट्रम्प महाशय करतात. त्यामुळे आता या कराराची भारतीय अंगे उघड करण्याची जबाबदारी आपली. जे झाले त्याचे स्वागत. ते करताना माजी पंतप्रधानमनमोहन सिंगयांच्या काळात झालेल्या अमेरिका कराराचा दाखला देणे समयोचित ठरावे. अमेरिकेशी बहुप्रतीक्षित अणुकरार करत असताना माजी अध्यक्ष जॉर्ज बुश यांना नकोसे असलेल्या इराणकडून तेल खरेदी करणे थांबवण्याची अट त्या वेळी आपण मान्य केली. मनमोहन सिंग यांची ही कृती अमेरिकाशरणता दर्शवते अशी टीका त्यावेळच्या विरोधकांनी पंतप्रधानांवर केली होती. मनमोहन हे कसे देशाच्या हिताशी तडजोड करीत आहेत असे बोलही त्यांना लावले गेले. मनमोहन सरकार नंतरच्या निवडणुकांत गेले. पण म्हणून तो करार काही नंतर आलेल्या सरकारने रद्द केला नाही. उलट आता बुश यांचे पक्षानुयायी असलेल्या ट्रम्प यांचा रशियन तेल सोडा हा जाहीर आग्रह विद्यमान सरकारने मान्य केला, असे अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणतात. खरेखोटे कळेलच. पण तरीही व्यापारउदीमास चालना देणारा कोणताही करार स्वागतार्हच.