अर्थसंकल्प 2026: करवाढीच्या घोषणांमुळे शेअर बाजारात घसरण

Budget 2026 Impact On Share Market: अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज लोकसभेत २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. यादरम्यान त्यांनी फ्युचर अँड ऑप्शनवर कर वाढवण्याची घोषणा केली. यानंतरशेअर बाजारजोरदार आपटल्याचा पाहायला मिळाला. यादरम्यानशेअर बाजारात१५०० अंकांपेक्षा अधिक घसरण झाली. आपल्या भाषणादरम्यान त्यांनी शेअर बायबॅकवर आता कॅपिटल गेन टॅक्स लागू होणार असल्याचं म्हटलं. तसंच फ्युचर्स ट्रेडिंगवरील एसटीटी ०.०२ टक्क्यांवरुन ०.०५% पर्यंत वाढवण्यात आला असल्याची घोषणा अर्थमंत्रीनिर्मला सीतारामनयांनी केली. यानंतर शेअर बाजारात मोठी घसरण पाहायला मिळाली. शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्स १५०० अंकांपर्यंत घसरुन ८०,७५० च्या जवळ आला होता. तर निफ्टीमध्ये ४५० अंकांची घसरण झाली असून तो २४,८६० च्या जवळ आला होता. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ लाईव्ह अपडेट्स इथे पहा. इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन २.० : देशाला चिप निर्मितीचे जागतिक केंद्र बनवण्यासाठी 'ISM 2.0' लाँच. संशोधन आणि प्रशिक्षणावर विशेष भर. यासाठी ४०,००० कोटी रुपयांचा निधी देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. SME ग्रोथ फंड : लघू आणि मध्यम उद्योगांना बळ देण्यासाठी १०,००० कोटी रुपयांचा विशेष निधी. ७ नवीन हाय-स्पीड रेल कॉरिडोर : मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबादसह ७ मार्गांवर बुलेट ट्रेनसारख्या वेगवान प्रवासाचे जाळे विणणार. नवा फ्रेट कॉरिडोर आणि जलमार्ग : दानकुनी ते सुरत नवा मालवाहू मार्ग आणि देशात २० नवीन अंतर्देशीय जलमार्ग (उदा. ओडिशात NW-5). रेअर-अर्थ कॉरिडोर : ओडिसा, केरळ, आंध्र आणि तामिळनाडूमध्ये दुर्मिळ खनिजांच्या उत्पादनासाठी विशेष कॉरिडोर. हायटेक टूल रूम आणि माइनिंग कॉरिडोर : अत्याधुनिक टूल रूमसह केरळ-तामिळनाडूमध्ये औद्योगिक विकासासाठी माइनिंग कॉरिडोर. एआय स्टँडिंग कमिटी : कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा रोजगारावर होणारा परिणाम तपासण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीची स्थापना. ३ नवीन 'एम्स' : देशातील आरोग्य व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी तीन नवीन एम्स संस्थांची घोषणा. बायोफॉर्मा शक्ति मिशन : बायोफार्मा क्षमता वाढवण्यासाठी १०,००० कोटींची तरतूद. NIMHANS 2.0 : उत्तर भारतात मानसिक आरोग्यासाठी प्रमुख संस्था स्थापन करणार. आयुष सेक्टरचे आधुनिकीकरण : आयुष फार्मसी आणि प्रयोगशाळांचे अपग्रेडेशन; जामनगरमधील WHO केंद्राचा कायाकल्प. प्रत्येक जिल्ह्यात 'गर्ल्स हॉस्टेल' : विद्यार्थिनींच्या सुरक्षित निवासासाठी देशातील प्रत्येक जिल्ह्यात शासकीय वसतिगृह. लखपती दीदी विस्तार : महिलांना केवळ मदत नाही, तर उद्योजक बनवण्यासाठी क्रेडिट-लिंक्ड सुविधा आणि कम्युनिटी रिटेल आऊटलेट्स. मत्स्य पालन विकास : ५०० जलाशयांचा विकास करून मच्छीमारांना थेट बाजारपेठेशी जोडणार. वस्त्रोद्योग कार्यक्रम : खादी आणि हस्तशिल्पासाठी 'महात्मा गांधी ग्राम स्वराज' आणि 'समर्थ २.०' मिशन. नॅशनल फायबर योजना : न्यू ऐज फायबर आणि वस्त्रोद्योगात आत्मनिर्भरतेसाठी नवीन धोरण. AVGC कंटेंट लॅब्स : ॲनिमेशन आणि गेमिंग क्षेत्रासाठी १५,००० शाळा आणि ५०० कॉलेजांमध्ये अत्याधुनिक लॅब्स. बौद्ध सर्किट : ईशान्येकडील ६ राज्यांमध्ये पर्यटनाला चालना देण्यासाठी बौद्ध सर्किटचा विकास. नवा इन्कम टॅक्स ॲक्ट : १ एप्रिलपासून देशात नवीन प्राप्तिकर कायदा लागू होणार. NRI मालमत्ता विक्री सुलभ : अनिवासी भारतीयांच्या मालमत्ता विक्रीवर टीडीएस भरणे सोपे; आता 'TAN' ची गरज उरणार नाही. बँकिंग सुधारणा समिती : बँकांची नफाक्षमता आणि मालमत्ता गुणवत्ता सुधारण्यासाठी उच्चस्तरीय समितीचा रोडमॅप.