आंध्र प्रदेशने 16 वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडियाच्या वापरावर बंदी घातली

तुम्ही पालक असाल तर ही बातमी नक्की वाचा. आता तुमच्या 16 वर्षांखालील मुलांसाठी एक नियम येणार आहे. हा नियम ऑस्ट्रेलिया सरकारच्या धरतीवर घेण्यात आला आहे. आता सोशल मीडियासंदर्भातील भारतामधल्या कोणत्या राज्यात सोशल मीडियासंदर्भातला नियम लागू करण्यात आला आहे, याविषयीची माहिती पुढे जाणून घेऊया.भारतातील हे राज्य ऑस्ट्रेलियाप्रमाणे 16 वर्षांखालील मुलांसाठीसोशल मीडियावरही बंदी घालणारआहे. हो. ऑस्ट्रेलियाच्या धर्तीवर मुलांसाठी सोशल मीडियाच्या वापरावर बंदी घालणारे आंध्र प्रदेश हे भारतातील पहिले राज्य ठरणार आहे.ऑस्ट्रेलियाच्या धर्तीवर मुलांसाठी सोशल मीडियाच्या वापरावर बंदी घालणारे आंध्र प्रदेश हे भारतातील पहिले राज्य ठरणार आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने अलीकडेच मंत्री गटाची (GOM) स्थापना केली आहे, ज्याला माहिती आणि शिक्षण मंत्र्यांचा अध्यक्ष बनविण्यात आले आहे.समाज माध्यमांचे नियमन करणाऱ्या विद्यमान कायद्यांचा आढावा घेणे आणि महिला आणि मुलांविरोधात चुकीची माहिती, बनावट बातम्या आणि दिशाभूल करणारा मजकूर रोखण्यासाठी राज्यस्तरावर नवीन नियम लागू करणे हा या समितीचा उद्देश आहे. यागटाने देशातील अनेककायदे आणि परदेशात स्वीकारलेल्या धोरणांचा अभ्यास केला आहे. यासह, हा गट 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी घालणारा ऑस्ट्रेलियाचा कायदा स्वीकारण्याचा विचार करीत आहे.राज्याचे माहिती व शिक्षण मंत्री नारा लोकेश म्हणाले की, मुलांना ऑनलाइन कंटेंटच्या वापरापासून आणि प्रदर्शनापासून वाचविणे महत्वाचे आहे कारण ते समजून घेण्याइतके त्यांचे वय नाही. सोशल मीडियावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे आहे. अशा परिस्थितीत राज्य सरकार राज्यस्तरावर विशेष कायदा आणण्याच्या पर्यायांवर विचार करत आहे. गृहमंत्री वनगलपुडी अनीता, आरोग्यमंत्री सत्यकुमार यादव आणि माहिती व जनसंपर्क मंत्री यांचाही या गटात समावेश आहे.गृहमंत्री अनिता म्हणाल्या की, हा गट सोशल मीडिया प्रकरणांचे सांख्यिकीय विश्लेषण करीत आहे जिथे मुलांवर अत्याचार केले जात आहेत किंवा इतरांशी असे करण्यात सामील आहेत. 16 वर्षापेक्षा कमी वयाच्या मुलांमध्ये उद्भवणार् या मानसिक आणि वर्तणुकीशी संबंधित पद्धतींचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने स्वयंसेवी संस्थांचीही मदत घेतली आहे.हा गट मार्गदर्शक तत्त्वांचा मसुदा तयार करेल जो केंद्र सरकारसोबतही सामायिक केला जाईल. गरज पडल्यास आम्ही केंद्राला विनंती करू की आंध्र प्रदेशने केलेल्या सांख्यिकी विश्लेषण आणि पुराव्यांच्या अभ्यासावर आधारित एक विशेष कायदा आणावा, कारण इतर राज्यांमध्येही असेच आहे.