आर्थिक चिंतांच्या पार्श्वभूमीवर कॅनडापासून वेगळे होण्याचा अल्बर्टाचा विचार

कॅनडातीलऊर्जा संपन्न मानला जाणारा अल्बर्टा प्रांत सध्या फुटीरतावादाच्या छायेत आहे. 'स्टे फ्री अल्बर्टा' या संघटनेने सुरू केलेल्या जनमत संग्रहाच्या पुढाकारानेकॅनडाच्याराष्ट्रीय राजकारणात खळबळ उडाली आहे. लाखो नागरिकांनी या मोहिमेवर स्वाक्षरी करून कॅनडापासून वेगळे होण्याच्या विचाराला पाठिंबा दिल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. अल्बर्टा प्रांतातील नागरिकांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून "प्रादेशिक उपेक्षा" किंवा 'वेस्टर्न एलियनेशन'ची भावना प्रबळ होत आहे. ओटावा येथील फेडरल सरकार (केंद्र सरकार) आपल्या प्रांताच्या हिताकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करते, असा अल्बर्टावासियांचा आरोप आहे. या संपूर्ण आंदोलनाचे मुख्य कारण आर्थिक आहे. अल्बर्टा हा तेल आणि वायू उत्पादनामुळे कॅनडातील सर्वात श्रीमंत प्रांत मानला जातो. मात्र, फेडरल सरकारची हवामान धोरणे आणि पर्यावरणाचे कडक नियम या उद्योगाला मारक ठरत असल्याचा फुटीरतावाद्यांचा आरोप आहे. जर अल्बर्टा स्वतंत्र झाला, तर ते आपल्या संसाधनांवर पूर्ण नियंत्रण ठेवून स्वतःची अर्थव्यवस्था स्वतःच्या अटींवर चालवू शकतील, असा दावा समर्थकांकडून केला जात आहे. राजकीय प्रतिनिधित्व आणि अंतर्गत विरोधअल्बर्टाच्या नागरिकांचा दुसरा मोठा आक्षेप राजकीय प्रतिनिधित्वावर आहे. कॅनडाच्या मोठ्या निर्णयांमध्ये प्रांताचा आवाज कमकुवत पडत असल्याची त्यांची भावना आहे. मात्र, या चळवळीला स्वदेशी गटांकडून तीव्र विरोध होत आहे. 'अथाबास्का चिप्व्यान फर्स्ट नेशन'सह अनेक गटांनी म्हटले आहे की, स्वतंत्र देश बनल्यास त्यांच्या ऐतिहासिक जमीन अधिकारांवर आणि जीवनशैलीवर गदा येईल. न्यायालयीन पेच आणि सद्यस्थितीहा मुद्दा सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे. याआधी एका न्यायालयाने असे संकेत दिले होते की, अशा प्रकारचा जनमत संग्रह घटनाबाह्य ठरू शकतो. सध्याच्या सर्वेक्षणानुसार, केवळ २५ टक्के लोकच फुटीरतेच्या बाजूने आहेत, तर मोठा वर्ग कॅनडासोबत राहण्यास इच्छुक आहे. मात्र, आर्थिक असंतोष आणि ओळखीच्या राजकारणामुळे ही चळवळ दिवसेंदिवस जोर धरत आहे.