केंद्रीय अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष

ज्येष्ठ नागरिकांसंदर्भात आम्ही सातत्याने प्रत्यक्ष भेटून, निवेदनाद्वारे विविध मागण्या केल्या आहेत. पण, केंद्रीय अर्थसंकल्पात ज्येष्ठांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. कोरोना काळात ज्येष्ठ नागरिकांसाठीची रेल्वेची सवलत बंद करण्यात आली होती. त्याबाबत आम्ही फेस्कॉमच्या वतीने ही सवलत पुन्हा सुरू करावी, या मागणीसाठी पाठपुरावा करीत आहोत. पण, यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्येही त्याविषयी विचार केला गेलेला नाही. ज्येष्ठांसाठी आरोग्य योजनाही जाहीर करण्यात आलेली नाही. एकंदरीत, देशभरातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. अरुण रोडे, माजी अध्यक्ष, महाराष्ट्र ज्येष्ठ नागरिक महासंघ, फेस्कॉम) 2026 चे बजेट हे भारताला विकसित भारत करण्यासाठी असून, या बजेटमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या योजना आखलेल्या आहेत. तसेच, उद्योगवाढीसाठी अनेक प्रोव्हिजन्स या बजेटमध्ये दिसतात. त्यामुळे औद्योगिक विकास झपाट्याने व त्यातून रोजगारनिर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होईल, असे दिसते. हे बजेट उद्योगासाठी चांगले आहे. परंतु, पुणे परिसर फार मोठ्या प्रमाणावर भारत सरकारला रेव्हेन्यू देत असूनसुद्धा पुणे परिसरात पायाभूत सुविधा फार कमी आहेत. पुण्याच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी विशेष पॅकेजची गरज अपेक्षित होती ती या बजेटमध्ये मिळताना दिसत नाही. दुसऱ्या बाजूला कामगार व मध्यम वर्गासाठी या बजेटमुळे निराशा हाती आली आहे. सामान्य माणसासाठी व मध्यमवर्गासाठी कुठलीही टॅक्स रिलीफ या बजेटमधून मिळाली नाही, उलट महागाई वाढून याचा बोजा सामान्य माणसाच्या खिशावर पडणार आहे, मध्यमवर्गाला या बजेटमध्ये काहीच सवलत मिळाली नाही. या बजेटमध्ये अनेक लेबर कोर्ट तयार करण्यासाठी प्रोव्हिजन्स केलेल्या आहेत, याचाच अर्थ भविष्यात खूप मोठ्या प्रमाणावर विवाद वाढणार आहेत, हे याचे द्योतक आहे. त्यामुळे हे बजेट ‌‘थोडी खुशी, थोडा गम‌’ असे आहे. दिलीप बटवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, फेडरेशन ऑफ चाकण इंडस्ट्रीज