क्लास ऍक्शन खटल्यात वॉट्सअपचे एन्ड-टू-एन्ड एन्क्रिप्शन आगीच्या भक्ष्यस्थानी

WhatsApp ची सर्वात मोठी ओळख मानल्या जाणाऱ्या एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शनबाबत आता गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. US फेडरल कोर्टात दाखल केलेल्या क्लास अ‍ॅक्शन खटल्यात असा आरोप करण्यात आला आहे की WhatsApp आणि त्याची मूळ कंपनी मेटाला युजर्सच्या मेसेजमध्ये थेट प्रवेश आहे, तर कंपनी जाहीरपणे दावा करीत आहे की ते मेसेज वाचू शकत नाहीत.US District Court , Northern District of California मध्ये 23 जानेवारी रोजी हा खटला दाखल करण्यात आला होता. यात भारतातील अलका गौरसह भारतासह अनेक देशांतील फिर्यादींचा समावेश आहे. हे प्रकरण एप्रिल 2016 नंतर सर्वWhatsApp युजर्सचे प्रतिनिधित्व करण्याचाप्रयत्न करीत आहे, जरी अमेरिका, कॅनडा आणि युरोपमधील युजर्सना वगळण्यात आले आहे.काय आहेत आरोप?या खटल्यात असा दावा करण्यात आला आहे की, WhatsApp आणि मेटा युजर्सचे 'प्रायव्हेट' मेसेज स्टोरेज, अ‍ॅनालिसिस आणि अ‍ॅक्सेस करू शकतात. तक्रारीनुसार, मेटाने 'क्लेप्टोग्राफिक बॅकडोर' लागू केला आहे जो कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना अंतर्गत सिस्टमद्वारे युजर्स मेसेज पाहण्याची परवानगी देतो.फिर्यादींचा असा दावा आहे की हा प्रवेश केवळ मेटाडेटापुरता मर्यादित नाही, तर रिअल-टाईम मेसेज कंटेंटमध्ये देखील प्रवेश केला जाऊ शकतो. हा दावा कथित व्हिसलब्लोअर्सच्या माहितीवर आधारित आहे.मेटाच्या ट्रॅक रेकॉर्डवरही प्रश्नचिन्हया खटल्यात मेटाच्या जुन्या गोपनीयता विवादांचा देखील उल्लेख केला आहे, जसे कीCambridge Analytica स्कँडल, ज्यासाठी कंपनीला 2019 मध्ये 5 अब्ज डॉलर्सचा दंड ठोठावण्यात आला होता. युरोपमधील GDPR उल्लंघनासाठी 1.2 अब्ज डॉलर दंड देखील समाविष्ट आहे.WhatsApp चे प्रमुख Will Cathcart यांनी हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. ते म्हणाले की, WhatsApp मेसेज वाचू शकत नाही कारण Encryption Keys युजरच्या फोनमध्ये असते, कंपनीकडे नाही. त्यांनी या खटल्याचे वर्णन "निराधार आणि मथळे पकडणारे" असे केले.भारतासाठी हे प्रकरण महत्त्वाचे का आहे?हे प्रकरण भारतातील WhatsApp चा युक्तिवाद कमकुवत करू शकते, ज्यामध्ये कंपनीने आयटी नियम 2021 ला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते, असे म्हटले होते की संदेश ट्रेसिंग करणे एन्क्रिप्शन तोडण्यासारखे आहे. जर अमेरिकेच्या न्यायालयात हे आरोप खरे ठरले तर WhatsApp च्या या युक्तिवादावर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.याव्यतिरिक्त, जर मेटा संमतीशिवाय मेसेज कंटेंट हाताळत असल्याचे आढळून आले, तर त्याला डिजिटल वैयक्तिक Digital Personal Data Protection Act, 2023 अंतर्गत भरमसाठ दंड भरावा लागू शकतो.