नेपाळच्या सर्वात तरुण पंतप्रधानांनी घेतली भारतविरोधी भूमिका, भारतीय वस्तूंवर सीमाशुल्क लादले

नेपाळमध्येभ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा देऊन सत्तेत आलेले सर्वात तरुण पंतप्रधान बालेंद्र शाह ऊर्फ बालेन शाह यांनी पदभार स्वीकारताच भारतासोबतचे संबंध ताणले जाण्याचे संकेत दिले आहेत. अवघ्या दोन महिन्यांच्या कार्यकाळात बालेन शाह यांनी घेतलेल्या दोन वादग्रस्त निर्णयांमुळे भारत-नेपाळसीमेवर तणावाचे वातावरण निर्माण झाले असून, माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्याप्रमाणेच त्यांनी भारतविरोधी भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे. बालेन शाह सरकारने घेतलेला पहिला धक्कादायक निर्णय म्हणजे भारतीय वस्तूंवरील सीमा शुल्क. आता भारताकडून येणाऱ्या १०० नेपाळी रुपयांपेक्षा (सुमारे ६३ भारतीय रुपये) जास्त किमतीच्या कोणत्याही वस्तूवर ५% ते ८०% पर्यंत कस्टम ड्युटी लावण्यात आली आहे. भारत-नेपाळ सीमा ही जगातील सर्वात खुलीआंतरराष्ट्रीयसीमा मानली जाते. सीमेवरील नेपाळी नागरिक वर्षानुवर्षे किराणा, औषधे आणि लग्नसराईचे सामान भारतीय बाजारातून स्वस्त दरात खरेदी करत होते. मात्र, नव्या नियमांमुळे या व्यवहारांवर गदा आली असून नेपाळी नागरिकांनीच आपल्या सरकारविरुद्ध सीमाभागात मोठे आंदोलन सुरू केले आहे. दुसरा महत्त्वाचा वाद कैलास मानसरोवर यात्रेवरून पेटला आहे. भारताने जून ते ऑगस्ट २०२६ या कालावधीत लिपुलेख आणि नथुला खिंडीतून यात्रा सुरू करण्याची घोषणा केली. मात्र, ३ मे २०२६ रोजी नेपाळ सरकारने याला अधिकृत विरोध दर्शवला आहे. १८१६ च्या सुगौली कराराचा हवाला देत लिम्पियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानी हे भाग नेपाळचे असल्याचा दावा बालेन शाह सरकारने केला आहे. भारताने हा दावा फेटाळून लावत लिपुलेख हा १९५४ पासून यात्रेचा पारंपरिक मार्ग असल्याचे स्पष्ट केले आहे. काठमांडूचे महापौर असतानाही बालेन शाह यांनी आपल्या कार्यालयात 'ग्रेटर नेपाळ'चा नकाशा लावून वादाला तोंड फोडले होते. आता पंतप्रधान झाल्यावर त्यांनी लिपुलेखचा मुद्दा पुन्हा उकरून काढला आहे. केपी शर्मा ओली यांनी ज्याप्रमाणे लिपुलेख-कालापानीचा नकाशा बदलून आणि चीनशी जवळीक वाढवून भारताशी संबंध बिघडवले होते, त्याच मार्गावर आता बालेन शाह चालताना दिसत आहेत.