नवी मुंबई-पाम बीच रस्त्यालगतच्या लक्झरी गृहनिर्माण प्रकल्पावरून नवा वाद निर्माण झाला आहे.

नवी मुंबई: नेरुळ येथे पाम बीच मार्गालगत खाडी आणि कांदळवन पट्ट्यानजीकच्या भूखंडावरील गृहप्रकल्पावरून नवीन वाद उद्भवण्याची चिन्हे आहेत. या ठिकाणी उभारण्यात येत असलेल्या आलिशान घरे आणि बंगल्यांच्या प्रकल्पासाठी वाढीव परवानग्या देण्याचे विशेषाधिकार ‘सिडको’ला बहाल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाने घेतला आहे. नवी मुंबई महापालिकेच्या हद्दीत असलेल्या या भूखंडाचे अधिकार महापालिकेकडून काढून घेण्याच्या या निर्णयाबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. नवीमुंबईमहानगरपालिकेच्या हद्दीतील विकास आराखड्यावर राज्य सरकारने नुकतीच अंतिम मोहाेर उमटवली. त्यानुसार पाम बीच मार्गावरील पाणथळीच्या जागा, सीआरझेडच्या सीमा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.नवी मुंबईशहराची मूळ आखणी आणि नियोजन सिडकोने केले असले तरी आता नियोजनाचे तसेच बांधकाम परवानग्यांचे अधिकार नवी मुंबई महापालिकेस आहेत. असे असताना पाम बीच मार्गालगत कांदळवन क्षेत्राला लागून असलेल्या भूखंड पट्ट्याबाबत राज्याच्या नगरविकास विभागाने घेतलेल्या वेगळ्या भूमिकेने नवा वाद निर्माण झाला आहे. पाम बीच मार्गालगत नेरुळ, सेक्टर ६० येथील ३५.५५ हेक्टरचा भूखंड नोव्हेंबर २०१६ मध्ये सिडकोने मे. मिस्त्री कन्स्ट्रक्शन कंपनीला विकला. ‘ए’, ‘बी’, ‘सी’, ‘डी’, ‘ई’ अशा पाच पट्ट्यांत विभागलेल्या या क्षेत्रात ‘डी’ आणि ‘ई’ हे पट्टे आलिशान घरे आणि बंगल्यांच्या उभारणीसाठी आरक्षित करण्यात आले होते. हा भाग तेव्हाही महापालिकेच्या हद्दीत होता. मात्र पालिकेचा विकास आराखडा अंतिम झाला नसल्याने विशेष प्राधिकरण म्हणून या प्रकल्पासाठी बांधकाम परवानग्या देण्याचे अधिकार सिडकोकडे सोपवण्यात आले. या ठिकाणी सध्या ‘अदानी रियाल्टी ९ पीबीआर’ या आलिशान गृहप्रकल्पाची उभारणी सुरू आहे. या प्रकल्पासाठी जुन्या नियमांनुसार दीड चटई क्षेत्रानुसार बांधकाम परवानग्या देण्यात आल्या होत्या. मात्र सुधारित एकीकृत विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीमुळे (यूडीसीपीआर) या प्रकल्पालाही वाढीव चटई क्षेत्राचा लाभ मिळणार आहे. त्यासाठीच मिस्त्री कन्स्ट्रक्शनच्या वतीने वाढीव बांधकामाचा आराखडा सिडकोकडे सादर करण्यात आला आहे. नवी मुंबई महापालिकेने या प्रस्तावास हरकत घेऊन नियोजन प्राधिकरण म्हणून या परवानग्यांचे अधिकार महापालिकेला मिळायला हवेत, अशी भूमिका सिडकोकडे मांडली होती. महापालिकेच्या विकास आराखड्याला परवानगी देताना राज्य सरकारने या गृहप्रकल्पाला लागूनच असलेल्या पाणथळ जागांच्या पट्ट्यालाही मंजुरी दिली आहे. असे असताना या गृहप्रकल्पासाठीच्या पुढील परवानग्यांचे अधिकार मात्र सिडकोला देण्यात आले आहेत. या भूखंडाबाबतच्या आधीच्या परवानग्या सिडकोने दिल्या असल्याने आणि त्यानुसार बांधकाम प्रगतिपथावर असल्याने सिडकोकडूनच पुढील परवानग्या देण्यात याव्यात, असे आदेश राज्याच्या नगरविकास विभागाने काढले आहेत. दरम्यान, या संदर्भात सिडकोची भूमिका जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला असता, ‘आताच याबाबत बोलणे योग्य ठरणार नाही’ अशी भूमिका सिडकोच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने घेतली. तर ‘मिस्त्री कन्स्ट्रक्शन’च्या प्रवक्त्याने ‘हा राज्य सरकारमधील दोन यंत्रणांमधील समन्वयाचा मुद्दा आहे. प्राधिकृत यंत्रणेकडून देण्यात येणाऱ्या निर्णयाचे आम्ही पालन करू’ असे म्हटले. या संदर्भात अदानी रियाल्टीशी ईमेल आणि लघुसंदेशाद्वारे संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करूनही त्यांच्याकडून प्रतिसाद मिळाला नाही. पाम बिच मार्गावरील पॉकेट ‘डी’ व ‘ई’ या सिडकोने वितरित केलेल्या भूखंडांवर यापूर्वी सिडकोने परवानग्या दिल्या आहेत. त्यानुसार बांधकाम प्रगतिपथावर असल्याची सिडकोच्या पत्रातील नमूद बाब विचारात घेता, सदर जागेवर सिडकोने विकास परवानग्या सुरू ठेवणेबाबत सिडकोची विनंती विचारात घेण्यात येत आहे. तथापि, सदर क्षेत्राकरिता नियोजन प्राधिकरण हे नवी मुंबई महानगरपालिका असल्याने विकास परवानगीकरिताचे विकास शुल्क, अधिमूल्य इत्यादी नवी मुंबई महापालिकेस जमा करणे आवश्यक राहील. तसेच महापालिकेने नमूद केल्याप्रमाणे ९३३ चौरस मीटरचे क्षेत्र पाणथळीत मोडत असल्याने त्यावर बांधकाम परवानग्या देऊ नयेत, असे नगरविकास विभागाच्या आदेशात म्हटले आहे. या गृहप्रकल्पाला अगदी खेटूनच ९३३ चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड पाणथळ म्हणून जाहीर करण्यात आला आहे. मुळात हा संपूर्ण परिसर कांदळवने आणि पाणथळींनी युक्त असून येथील जैवविविधतेला गृहप्रकल्पामुळे धोका पोहोचण्याची भीती पर्यावरणप्रेमींकडून सातत्याने व्यक्त होत आहे. यासाठी पर्यावरणप्रेमी वेगवेगळ्या पातळ्यांवर संघर्षही करत आहेत. विक्री करण्यात आलेला भूखंड आणि लगतचा परिसर बांधकाम क्षेत्र असल्याची भूमिका सिडकोकडून घेण्यात येत असल्याने या महामंडळाच्या भूमिकेबद्दल पर्यावरणप्रेमी संशय व्यक्त करतात. असे असताना सिडकोकडेच या भूखंडाच्या परवानग्यांचे अधिकार देण्याचा निर्णय विरोधाचे कारण ठरू शकतो.