नवी मुंबईतील डी. पी. एस. फ्लेमिंगो तलावाच्या संवर्धनासाठी उपाययोजना करण्याचे राष्ट्रीय हरित लवादाचे आदेश

नवी मुंबई :नवी मुंबईतील डीपीएस फ्लेमिंगो तलावाच्या संवर्धनासाठी राष्ट्रीय हरित लवादाने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. लवादाने नियुक्त केलेल्या संयुक्त तपासणी समितीने सिडकोला दोन महिन्याची डेडलाईन देत या प्रकरणी ठोस उपाययोजना करण्याचे आदेश दिले आहेत. तलावात भरती-ओहोटीचे पाणी नैसर्गिकरीत्या प्रवाहित होईल याची खात्री करा आणि स्थलांतरित पक्ष्यांच्या अधिवासाचा विचार करून विकास आराखड्यात बदल करा, असे स्पष्ट निर्देश सिडकोला देण्यात आले आहेत. समितीने नवी मुंबई महापालिकेलाही फ्लेमिंगो अधिवास जपण्यासाठी आवश्यक दुरुस्ती कामे तातडीने करण्यास सांगितले आहे. २८ एप्रिल २०२६ रोजीच्या आदेशानुसार, पक्षी विषयातील तज्ज्ञ संस्थेकडून अभ्यास करून दोन महिन्यांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ...तर न्यायालयाचा अवमान नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने या प्रकरणी राज्य पाणथळ प्राधिकरणाकडे तक्रार केली आहे. कुमार यांनी सांगितले की, “पाण्याचा प्रवाह कायम ठेवण्याचे आदेश असताना त्याचे पालन झालेले नाही. हा प्रकार न्यायालयाचा अवमान ठरू शकतो.” यापूर्वीच या क्षेत्राला संवर्धन राखीव दर्जा देण्याची शिफारस केली होती. फ्लेमिंगोंच्या मृत्यूमुळे प्रकरण गाजले गेल्या वर्षी तलावात सात फ्लेमिंगो मृतावस्थेत आढळल्याने हे प्रकरण पुढे आले. त्यानंतर हरित लवादाने स्वतःहून दखल घेऊन संयुक्त समिती नेमली होती. या समितीत वन विभाग, पाणथळ प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच महापालिका आणि सिडकोचे अधिकारी सहभागी होते. हरित लवादाचे आदेश बंधनकारक हरित लवाद हा पर्यावरण विषयांवरील अर्ध-न्यायालयीन मंच असतो. यामुळे त्याचे आदेश कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक असतात. त्याकडे दुर्लक्ष करणे प्रशासन किंवा संस्थांसाठी धोकादायक ठरू शकते. केंद्र-राज्य सरकार, स्थानिक स्वराज्य संस्था किंवा सिडकोसारख्या संस्थांना ते पाळणे बंधनकारक आहेत. हे अधिकार हरित लवाद कायदा २०१० अंतर्गत दिलेले आहेत. फ्लेमिंगो तलाव तक्रारीसारख्या प्रकरणात भरती-ओहोटीचा प्रवाह सुरू ठेवण्याचे आदेश बंधनकारक आहेत. आदेश न पाळल्यास सिडको/महापालिकेवर मोठा आर्थिक दंड आकारला जाऊ शकतो. तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांवर वैयक्तिक कारवाईसह प्रकल्प/कामे थांबविण्याचे आदेश लवाद देऊ शकतो. आदेश जाणीवपूर्वक न पाळल्यास ‘न्यायालयाचा अवमान’ मानला जातो. हरित लवादाला थेट अवमान अधिकार मर्यादित असले, तरी प्रकरण पुढे उच्च किंवा सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाऊ शकते.