नाशिक जिल्ह्यातील जुन्या वडाच्या झाडांच्या संरक्षणाचे एनजीटीचे आदेश

नाशिक– समृद्धी महामार्गाला जोडणाऱ्या रस्त्याच्या कामासाठी ब्रिटीशकालीन जुन्या वडाच्या झाडांची तोड केली जात असल्याच्या तक्रारीची दखल घेत राष्ट्रीय हरित लवादाने संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात कायदेशीर प्रक्रिया राबवून वृक्षतोडीची परवानगी मिळाल्याशिवाय एकही झाड तोडू नये, असे अंतरिम आदेश दिले आहेत. याआधी तपोवनातील प्रस्तावित वृक्षतोडीस लवादाने तात्पुरती स्थगिती देऊन चाप लावला आहे. कुंभमेळ्यातील कामांसाठी होणाऱ्या वृक्षतोडीचा विषय गाजत आहे. गेल्या महिन्यात वाडिवऱ्हे परिसरातील नांदुरवैद्य फाटा (व्हिटीसी फाटा) ते एसएनबीटी महाविद्यालय मार्गावरील शेकडो वर्ष जुनी वडाची झाडे तोडली जात असल्याचे उघड झाले होते. हा मार्ग समृद्धी महामार्गाला जोडला जाणार आहे. याची माहिती मिळताच पर्यावरणप्रेमी अश्विनी भट यांनी घटनास्थळी धाव घेत वृक्षतोडीस आक्षेप घेतला होता. पुन्हा तसाच प्रयत्न झाल्यावर गौरव देशमुख, रोहन देशपांडे आणि इतर पर्यावरणप्रेमींनी धाव घेत वृक्षतोड थांबवली होती. यावेळी पर्यावरणप्रेमींना अपघातांना कारणीभूत वृक्ष आणि फांद्याच्या तोडीस ३० दिवसांची मुदतवाढ देणारे पत्र संबंंधितांकडून दाखवले गेले होते. हे पत्र कालबाह्य झाल्याचे निदर्शनास आणल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी काढता पाय घेतला. या मार्गावर ब्रिटीशकालीन सुमारे २०० हून अधिक वडाची झाडे आहेत. या संदर्भातील माहिती छायाचित्र, कागदपत्रांसह दिल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील श्रीराम पिंगळे यांनीपुणेयेथील हरित लवादात सार्वजनिक बांधकाम विभाग, विभागीय वन अधिकारी नाशिक , महाराष्ट्र शासन, मुख्य वन संरक्षक आणि महाराष्ट्र राज्य वृक्ष प्राधिकरण यांच्या विरुद्ध अर्ज दाखल केला. त्यावर सोमवारी सुनावणी झाली, या प्रकरणात हरित लवादाने संपूर्ण नाशिक जिल्ह्यात कायदेशीर प्रक्रिया राबवून वृक्षतोडीचा परवाना मिळाल्याशिवाय एकही झाड तोडू नये, असे आदेश दिले. तसेच प्रतिवादींना आपले म्हणणे सादर करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती ॲड. पिंगळे यांनी दिली. या प्रक्रियेत ॲड. पिंगळे यांच्याबरोबर सहायक म्हणून ॲड. विकास अगरवाल यांनी काम पाहिले. तपोवनातील वृक्षतोड प्रकरणात हरित लवादाने डिसेंबरमध्ये कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय झाडे तोडण्यास तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. ही याचिका देखील ॲड. श्रीराम पिंगळे यांनी दाखल केली होती. तपोवन प्रकरणात लवादाने संयुक्त समिती स्थापन करून वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ जानेवारी रोजी होणार आहे. तपोवनात साधुग्राम उभारणीसाठी १८२५ झाडे तोडण्यास विरोध होत असताना सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रासाठी शहरात वेगवेगळ्या भागात १२७० वृक्ष बेमालूमपणे तोडण्यात आले होते. तपोवनातील विषय गाजत असताना हरित लवादाने संपूर्ण जिल्ह्यात कायदेशीर प्रक्रियेशिवाय वृक्षतोडीला तात्पुरती मनाई केल्याने प्रशासकीय यंत्रणेला धक्का बसला.