पुणे जिल्हा परिषदेने शिक्षण, आरोग्य आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानावर भर देत अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली

पुणे:जिल्हा परिषदेचा वर्ष २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी ३०१ कोटी ६५ लाख रुपयांचा शिलकी अर्थसंकल्प प्रशासक तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी मंगळवारी (दि. १७) सादर करून मंजूर केला. शिक्षण, आरोग्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), अक्षय ऊर्जा, महिला सक्षमीकरण आणि डिजिटल प्रशासनावर विशेष भर देणारा हा अर्थसंकल्प ठरला आहे. शिक्षक व विद्यार्थ्यांसाठी एआय तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण समाविष्ट करणारीपुणेजिल्हा परिषद राज्यातील पहिली ठरली आहे. यावेळी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी चंद्रकांत वाघमारे, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विनोद पवार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत खरात, सहायक लेखाधिकारी जितेंद्र चासकर हे उपस्थित होते. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदाच्या अर्थसंकल्पात ९ कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. वर्ष २०२५-२६ चा २९२ कोटींचा मूळ अर्थसंकल्प वर्षअखेर ५५५ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला असून हा विक्रमी टप्पा ठरला आहे. मुद्रांक शुल्कातून मिळालेल्या २४८ कोटी रुपयांमुळे हा उच्चांक गाठण्यात आला. यंदाच्या अंदाजपत्रकात २९ कोटींची प्रारंभिक शिल्लक असून २७२ कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे. त्यापैकी ११५ कोटी रुपये ग्रामपंचायतींना मुद्रांक शुल्कातून वाटप केले जाणार आहे. १८४ कोटींचा खर्च गृहित धरत ६५ लाख रुपयांची शिल्लक अपेक्षित आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात शिक्षण विभागाला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. ‘मॉडेल स्कूल’ उपक्रमाचा विस्तार, निवडक शाळांना सीबीएसई संलग्नीकरण, तसेच ‘कौशल्य सेतू’ योजनेतून एआय, डेटा सायन्स, चॅटबॉट व इमेज जनरेशनसारख्या आधुनिक विषयांचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यात दोन विज्ञान पार्क उभारून विद्यार्थ्यांना प्रयोगातून शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. विद्यार्थ्यांसाठी इस्रो, नासा व युरोपियन स्पेस सेंटर येथे शैक्षणिक सहली, इंग्रजी कौशल्यवृद्धी कार्यक्रम, विद्यार्थी देवाण-घेवाण, बाल संसद आणि साहित्य संमेलन यांसारखे उपक्रम राबविले जाणार आहेत. शिक्षकांसाठी आंतरराष्ट्रीय अनुभव कार्यक्रमही राबविण्यात येणार आहे. आरोग्य विभागात ‘मॉडेल पीएचसी’ संकल्पनेचा विस्तार, ९ ते १४ वयोगटातील मुलींसाठी एचपीव्ही लसीकरण, शाळांमध्ये ‘पिंक रूम’ आणि विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी योग-ध्यान प्रशिक्षणाचा समावेश आहे. पर्यावरणपूरक विकासासाठी सोलार पार्क, बायोगॅस प्रकल्प, घनकचरा व्यवस्थापन, तसेच ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारण्यावर भर देण्यात आला आहे. महिला, दिव्यांग व बचत गटांसाठी स्वावलंबन योजना, फिरते विक्री केंद्र, ‘सावित्री कॅफे’ आणि आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनात सहभागाच्या संधी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रशासन अधिक सक्षम करण्यासाठी जिल्हा डेटा सेंटर, फेलोशिप, ग्रामीण इनोव्हेशन सेंटर आणि डिजिटल प्रणालींचा वापर वाढविण्यात येणार आहे. या अर्थसंकल्पाद्वारे ग्रामीण भागातील शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञानाधारित सेवांना मोठी चालना मिळणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. ....................................................... मूळ अंदाजपत्रक २०२६-२७ प्रशासन : १.५२ कोटी सामान्य प्रशासन : ०.५० कोटी पंचायत विभाग : २१.७१ कोटी मुद्रांक शुल्क ग्रामपंचायतींना वाटप : ११५.०० कोटी वाढीव उपकर पंचायत समिती वाटप : २.०० कोटी वित्त विभाग : १७.०१ कोटी शिक्षण विभाग : १६.१४ कोटी इमारत व दळणवळण (दक्षिण) : २५.०० कोटी इमारत व दळणवळण (उत्तर) : १९.४५कोटी पाटबंधारे विभाग : ५.८२ कोटी वैद्यकीय विभाग : ६.९२ कोटी सार्वजनिक आरोग्य स्थापत्य विभाग : ६.२५ कोटी कृषी विभाग : ६२.५० कोटी पशुसंवर्धन विभाग : ६.०० कोटी समाजकल्याण : २५.१५ कोटी ५ टक्के दिव्यांग कल्याण : ९.२० कोटी महिला व बालकल्याण विभाग : १२.५० कोटी एकूण : ३०१.०० कोटी ................................................................... एकूण खर्चाचा रुपया प्रशासन ०.५० टक्के सामान्य प्रशासन १.६९ टक्के पंचायत विभाग ७.२१ टक्के मुद्रांक शुल्क ३८.२१ टक्के पंचायत समिती उपकर ०.६६ टक्के वित्त विभाग ५.६५टक्के शिक्षण ५.३६ टक्के बांधकाम विभाग दक्षिण ८.३१ टक्के बांधकाम विभाग उत्तर ६.४६ टक्के पाटबंधारे १.९३ टक्के वैद्यकीय २.३० टक्के ग्रामीण पाणीपुरवठा २.८ टक्के कृषी २.८ टक्के पशुसंवर्धन १.९९ टक्के समाजकल्याण ८.३६ टक्के दिव्यांग कल्याण ३.०६ टक्के महिला व बालकल्याण ४.१८ टक्के ......................................... एकूण जमेचा रुपया जमीन महूसल उपकर ४.४१ टक्के मुद्रांक व नोंदणी शुल्क ४२.२८ टक्के विक्रय वस्तू व सेवा यावरील कर ०.३९ टक्के व्याजाच्या जमा रकमा ७.७२ टक्के पंचायत राज कार्यक्रम १.९१ टक्के इतर जमा ३२.३९ टक्के सुरुवातीची शिल्लक १०.९० टक्के