पर्यावरण संरक्षण आणि महसूलाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्राने मोटार वाहन कर दुरुस्ती विधेयक मंजूर केले

मुंबई - राज्यातील पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक शिस्त आणि औद्योगिक विकास यांचा समतोल साधण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरणारे “महाराष्ट्रमोटार वाहन कर (सुधारणा) विधेयक, २०२६” आज विधिमंडळात एकमताने मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील जुन्या आणि प्रदूषणकारी वाहनांवरील पर्यावरण करात वाढ होणार आहे. या विधेयकाद्वारे वाढत्या वायू प्रदूषणावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी जुन्या आणि प्रदूषणकारी वाहनांवरील पर्यावरण करात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशी माहिती परिवहन मंत्रीप्रताप सरनाईकयांनी दिली. त्यानुसार दुचाकी वाहनांसाठी पर्यावरण कर ₹२,००० वरून ₹४,०००, पेट्रोल वाहनांसाठी ₹३,००० वरून ₹६,०००, तर डिझेल वाहनांसाठी ₹३,५०० वरून ₹७,००० करण्यात आला आहे. हा कर दर पाच वर्षांसाठी एकरकमी आकारला जाणार आहे. या सुधारित कर रचनेमुळे राज्याला दरवर्षी सुमारे ₹१६० कोटींपेक्षा अधिक अतिरिक्त महसूल मिळणार असून हा निधी रस्ता सुरक्षा, आधुनिक परिवहन सुविधा, ATS प्रणाली आणि प्रशिक्षणासाठी वापरण्यात येणार आहे. तसेच, औद्योगिक क्षेत्राला दिलासा देत क्रेन वाहनांवरील मोटार वाहन करासाठी ₹३० लाखांची कमाल मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील गुंतवणुकीला चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. विधेयकामुळे नागरिकांना बीएस-६ आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा स्वीकार करण्यास प्रोत्साहन मिळणार असून राज्याच्या पर्यावरणीय धोरणाला बळकटी मिळेल. याशिवाय ग्रामीण आणि आदिवासी भागात दरवर्षी जास्तीत जास्त रोजगार निर्मिती होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या विधेयकामुळे राज्याच्या एकत्रित निधीवर कोणताही अतिरिक्त भार पडणार नसून उलट महसूल वाढीस मदत होणार आहे. सभागृहातील सर्व पक्षांच्या सदस्यांनी या विधेयकाचे स्वागत करत एकमताने मंजुरी दिली, त्यामुळे राज्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा टप्पा ठरणार आहे, अशी माहितीप्रताप सरनाईकयांनी दिली.