भाजपने सत्ता बळकावल्याने प्रादेशिक पक्षांच्या अस्तित्वाला धोका

भाजपविरोधी सरकारे असलेल्या राज्यांमधील प्रादेशिक पक्षांचे गेल्या काही वर्षांत काय झाले, यावर एक नजर टाकली, तरी तृणमूलच्या भवितव्याचा अंदाज येऊ शकतो. वेगवेगळी विचारसरणी असलेले देशभरातील प्रादेशिक पक्ष हे भारतीय लोकशाहीचे सौंदर्य आहे, हे वाक्य आता केवळ पाठ्यपुस्तकी उरले आहे, याचा प्रत्यय देश अलीकडच्या काळात सातत्याने घेत आहे. पश्चिम बंगालची विधानसभानिवडणूकहे त्याचे अलीकडचे उदाहरण. पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसच्या आणि तमिळनाडूतील द्रमुकच्या पराभवामुळे देशातील प्रस्थापित प्रादेशिक पक्षांपुढे अस्तित्वाचे कडवे आव्हान उभे राहिले आहे. तशीही आपल्या गेल्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळात विविध राज्यांमधील प्रादेशिक पक्ष कसे संपतील याच दिशेने भाजपची व्यूहरचना होती. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी भाजपला आव्हान देत होत्या. पण भाजपने पश्चिम बंगाल पादाक्रांत करत ममता यांच्या पक्षाची, तृणमूल काँग्रेसची सद्दी संपवली. आता पुढच्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत तृणमूल काँग्रेसचे काय होऊ शकते, हे सांगण्यासाठी कुणा राजकीय तत्त्ववेत्त्याची अजिबात गरज नाही. भाजपविरोधी सरकारे असलेल्या राज्यामधील प्रादेशिक पक्षांचे गेल्या काही वर्षांत काय झाले, यावर एक नजर टाकली, तरी तृणमूलच्या भवितव्याचा अंदाज येऊ शकतो. सपाटून आपटलेल्या पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांचा आणि त्यांच्या सरकारचा कार्यकर्तृत्वाचा जमाखर्च हा वेगळा मुद्दा, पण ममता जिंकल्या असत्या तर दिवसेंदिवस आव्हानात्मक होत चाललेल्या राष्ट्रीय राजकारणात त्यांची भूमिका महत्त्वाची असली असती हे निर्विवाद. विरोधी राजकारणाचा चेहरा म्हणून जे काही मोजके नेते आहेत, त्यात ममता बॅनर्जी यांचे स्थान अपरिहार्य आहे. पण गेली दोन वर्षे पद्धतशीर नियोजन करीत भाजपने पश्चिम बंगालमध्ये केवळ तृणमूल काँग्रेसलाच नाही तर ममता बॅनर्जी यांंनाही घरी पाठवले आहे. हे फक्त याच राज्यात घडले आहे, असे नाही. शेजारील ओडिशामध्ये दोन वर्षांपूर्वी भाजपने अशाच पद्धतीने नवीन पटनायक यांच्या बिजू जनता दलाची २५ वर्षांची सत्ता संपुष्टात आणली. वास्तविक, नवीन पटनायक यांनी कायम भाजपला अनुकूल अशी भूमिका घेतली होती. पण आपण पटनायक यांचा पराभव करू शकतो याचा अंदाज आल्यावर भाजपने आक्रमक राजकीय भूमिका घेत जुन्या मित्राला घरी बसविले. या पराभवातून बिजू जनता दल वा नवीन पटनायक अजूनही बाहेर येऊ शकलेले नाहीत. उलट नेतेमंडळी पक्ष सोडू लागली आहेत. पक्ष फुटीच्या उंबरठ्यावर आहे. ओडिशात काँग्रेस वाढू नये म्हणून भाजपकडून पटनायक यांच्या पक्षाला सध्या तरी जीवदान दिले गेले आहे. उद्या ममता बॅनर्जी यांची हीच अवस्था झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको. आंध्र प्रदेशात जगन मोहन रेड्डी आणि तेलंगणात के. चंद्रशेखर राव या दोन प्रादेशिक पक्षांच्या मुख्यमंत्र्यांचाही भाजपने काँग्रेसच्या विरोधात वापर करून घेतला. संसदेत या दोन्ही पक्षांनी भाजपला वेळोवेळी मदत केली. पण वेळ आल्यावर भाजपने या दोन्ही मित्र पक्षांना दूर सारले. एवढेच नाही तर भाजपला नेहमी मदत करणार्‍या आणि विरोधकांपासून चार हात राहणार्‍या चंद्रशेखर राव यांच्या कन्येला, कविता यांना दिल्लीतील मद्य घोटाळ्यात ईडीने अटक केली होती. जगन मोहन यांचे विरोधक तेलुगू देशमचे चंद्राबाबू नायडू यांच्याशी मैत्री करीत भाजपने तेथील सत्तेत सहभाग घेतला. कर्नाटकात देवेगौडा यांच्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलाला भाजपने असेच गुंडाळले. राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा असलेल्या आम आदमी पक्षाची दिल्लीतील १० वर्षांची सत्ता भाजपने लीलया उखडून टाकली. ‘आप’चे राज्यसभेचे सहा खासदार फोडून भाजपने पुढील वर्षी पंजाबमध्ये होऊ घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत काय होऊ शकते याची चुणूक दाखवली आहे. प्रादेशिक पक्षांचे भाजपला किती वावडे आहे, यासंदर्भात महाराष्ट्राचे उदाहरणही फार जुने नाही.एकनाथ शिंदेआणिअजित पवारयांच्या बंडाला फूस देत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी या दोन्ही प्रादेशिक पक्षांना भाजपने कमकुवत केले. या दोन्ही पक्षांना आता भाजपच्या कच्छपी लागल्याशिवाय पर्याय नाही. गृहमंत्री अमित शहा यांनी २०२९ मध्ये राज्यात स्वबळाचा कानमंत्र आधीच दिला आहे. तशी संधी आल्यास भाजप या पक्षांला वाळीत टाकल्याशिवाय राहणार नाही. पंजाबमध्ये अकाली दल, आसाममध्ये आसाम गण परिषद, गोव्यात महाराष्ट्रवादी गोमांतक पक्ष अशा विविध राज्यांमधील प्रादेशिक पक्षांचा हात धरीत त्या त्या राज्यांमध्ये भाजपने बस्तान बसविले. पुढे या पक्षांमध्येच फूट पाडून वा त्यांना कमकुवत करीत आपली ताकद वाढविली. आपली सत्ता वाढवत नेणे हे लोकशाहीत योग्यच असले तरी ती लोकशाही मार्गांनीच वाढवायची असते, हे मर्म भाजपने बाजूला टाकले, असा आरोप सातत्याने होताना दिसतो तो त्यामुळेच. भाषावार प्रांतरचना, त्यातून निर्माण झालेला असंतोष, वाढती प्रादेशिक अस्मिता, काँग्रेसची एकहाती सत्ता असताना राज्यांकडे झालेले दुर्लक्ष यातून १९७०च्या दशकात प्रादेशिक पक्षांचा हळूहळू उदय झाला. दक्षिण भारतात प्रादेशिक अस्मिता ज्वलंत असल्यानेच प्रादेशिक पक्षांना पोषक वातावरण तयार झाले. हिंदी सक्तीच्या विरोधातील आंदोलनातून द्रमुकने तमिळनाडूची सत्ता १९६७ मध्ये हस्तगत केली. तेव्हापासून काल टीव्हीकेला विजय मिळेपर्यंत या राज्यात द्रमुक व त्यातून फुटून निर्माण झालेल्या अण्णा द्रमुकचा वरचष्मा कायम राहिला. तेलुगू अस्मितेच्या मुद्द्यावर चित्रपट अभिनेते एन. टी. रामाराव यांनी स्थापन केलेल्या तेलुगू देशमला दोनतृतीयांशपेक्षा अधिक जागा मिळाल्या होत्या. तर मुंबईत‘हटाव लुंगी’च्या घोषणेवर शिवसेना वाढली. अशा पद्धतीने देशभर प्रादेशिक पक्ष स्थिरावले, त्यांनी राज्यकारभार केला. पण भाजपने हळूहळू प्रादेशिक पक्षांची जागा व्यापण्यास सुरुवात केली. महाराष्ट्रात युतीत १९९० ते २०१४ अशी जवळपास २५ वर्षे शिवसेना मोठा भाऊ होता. संधी मिळाल्यावर भाजपने शिवसेनेला ‘लहान भाऊ’ केले आणि नंतर तर पक्षातच फूट पाडली. शरद पवारांपासून ते ममता बॅनर्जी, जगनमोहन रेड्डी, चंद्रशेखर राव अशा विविध प्रादेशिक पक्षांच्या नेत्यांची पाळेमुळे ही काँग्रेसमधील. त्या अर्थाने ही काँग्रेसच्या झाडावरील कलमेच. पण पक्षांतर्गत विरोध किंवा दिल्लीच्या राजकारणाला कंटाळून या नेत्यांनी आपापल्या वेगळ्या पक्षांची स्थापना केली. पण आता भाजपच्या आक्राळविक्राळ राजकारणात या सर्व नेत्यांची, त्यांच्या राजकारणाची कोंडी झाली आहे वा त्यांच्या पक्षांना घरघर लागली आहे. वास्तविक देशभरातील सर्व भाजपविरोधी पक्ष एकत्र आले तर त्यांचा सामना करणे भाजपलाही कठीण जाते, याचे अलीकडचे उदाहरण म्हणजे महिला आरक्षण व मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेच्या संदर्भात मांडण्यात आलेले घटना दुरुस्ती विधेयक. गेल्या लोकसभा निवडणुकीतही सर्व प्रमुख विरोधी पक्ष इंडिया आघाडी म्हणून एकत्र लढल्याच्या परिणामी ‘चारसो पार’चा नारा देणार्‍या भाजपला बहुमताचा आकडाही गाठता आला नाही. भाजप सतत ज्या काँग्रेसविरोधाचा नारा देतो, तो काँग्रेस लोकसभेत सर्वाधिक मोठा पक्ष ठरला. काळाचे चक्र कसे फिरते पहा. आज भाजपच्या एकाधिकारशाहीला विरोध हा काँग्रेस आणि त्याच्या परिघातल्या पक्षांचा अजेंडा आहे, तर काँग्रेसच्या एकाधिकारशाहीच्या विरोधात, विरोधकांच्या ऐक्याची कल्पना १९६० च्या दशकात ज्येष्ठ समाजवादी नेते राममनोहर लोहिया यांनी मांडली होती. त्यांनी मांडलेल्या बिगरकाँग्रेसवाद या संकल्पनेवर तेव्हा बरेच काथ्याकूट झाले होते. या विरोधकांची खरी ताकद वाढली ती १९६७ मध्ये काँग्रेसमध्ये पडलेल्या फुटीनंतरच. तेव्हाच्या निवडणुकीत देशातील आठ राज्यांमध्ये काँग्रेसला सत्ता गमवावी लागली होती. २०१४ मध्ये भाजप सत्तेवर आल्यावर मोदी-शहा यांनी ‘काँग्रेसमुक्त भारता’चा नारा देत त्या दृष्टीने पावले टाकली. यामुळेच आजच्या घडीला देशातील ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक भूभागावर भाजप किंवा मित्र पक्षांची सरकारे सत्तेत आहेत. दक्षिण भारत वगळता देशाच्या सर्व भागांमध्ये भाजपने बस्तान बसविले आहे. भाजपला गेल्या १२ वर्षांच्या सत्तेनंतरही काँग्रेस डोळ्यात का खुपते या प्रश्नाचे उत्तर काँग्रेसला मिळणार्‍या मतांच्या टक्केवारीत आहे. एकेकाळी काँग्रेस विरुद्ध प्रादेशिक पक्ष असा सामना होता. या पक्षांचा आधार घेत भाजपने अनेक राज्यांमध्ये बस्तान बसवले आणि मग हळूहळू या पक्षांना संपवले. त्यामध्ये काँग्रेसची कलमे असलेले नेते आणि त्यांचे पक्षही आले. भाजपने ‘कलम’ केलेल्या या कलमांनी आता आपल्या मूळ खोडाला मजबूत करायला हवे. प्रादेशिक पक्ष संपल्यामुळे आता यापुढच्या काळात थेट सामना भाजप विरुद्ध काँग्रेस असा असेल. तो विषम जरूर असेल, पण लोकशाहीतील विरोधी आवाजाची जबाबदारी आता काँग्रेसला अधिक गंभीरपणे पार पाडावी लागेल, हे या निकालांनी अधोरेखित केले आहे.