भारतः राज्य सरकारने कर्जबाजारी एमएमआरडीए प्रकल्पांसाठी निधी जारी केला

मुंबई : मुंबई महानगरात सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे कर्जबाजारी झालेल्या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (एमएमआरडीए) प्रकल्पांसाठी निधीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्काच्या माध्यमातून जमा झालेले १,०६१ कोटी रुपये ‘एमएमआरडीए’ला दिले आहेत. तर कफ परेड ते आरेमेट्रो३ या भुयारीमेट्रोचीउभारणी करणाऱ्या मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला (एमएमआरसी) २४१ कोटी रुपये दिले आहेत. त्यामुळे ‘एमएमआरडीए’च्या प्रकल्पांसाठी निधीचा मार्ग मोकळा होणार आहे. ‘एमएमआरडीए’ने मुंबई महानगरात मेट्रो, रस्ते, भुयारी मार्ग प्रकल्पांची कामे मोठ्या प्रमाणात हाती घेतली आहेत. या प्रकल्पांच्या कामासाठी मोठ्या प्रमाणात निधीची गरज आहे. त्यातून या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या खर्चासाठी कर्जावर भिस्त आहे. भुयारी मेट्रोसाठी १३७ कोटींचे दुय्यम कर्ज -भुयारी मेट्रो ३ प्रकल्पासाठी ‘एमएमआरसीएल’ला १३७ कोटी रुपये दुय्यम कर्ज राज्य सरकारने दिले आहे. या प्रकल्पात राज्य सरकारचा हिस्सा म्हणून ४८३५ कोटी रुपये दिले जाणार आहेत. यातील राज्य सरकारने आतापर्यंत ४,५६४ कोटी रुपये ‘एमएमआरसीएल’ला दिले आहेत. ‘मुद्रांक’वर अधिभारमुंबई महानगरातील महत्वाकांक्षी पायाभूत नागरी परिवहन प्रकल्पांसाठी निधीचा पुरवठा व्हावा, यासाठी राज्य सरकारने मालमत्तांच्या खरेदी विक्रीतून येणाऱ्या मुद्रांक शुल्कावर १ टक्का अतिरिक्त अधिभार लागू केला आहे. राज्य सरकार या माध्यमातून जमा झालेला निधी प्रकल्पांच्या कामासाठी ‘एमएमआरडीए’ला देते. अनेक समस्या मार्गीमुंबई महानगरात जून २०१९ पासून हे अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क आकारले जात असून त्यातून राज्य सरकारच्या तिजोरीत जून २०२५ पर्यंत ९ हजार ८१३ कोटी रुपये जमा झाले. राज्य सरकारने आतापर्यंत यातील केवळ ४,४२० कोटी रुपयांचा निधी ‘एमएमआरडीए’ला दिला होता. तर तब्बल ५३९४ कोटी रुपये मिळणे बाकी होते. आता आणखी १०६१ कोटी रुपये देण्यात आले असून त्यातून प्रकल्पांसाठी निधीचा प्रश्न काही प्रमाणात सुटणार आहे. राज्य सरकारने मुद्रांक शुल्कातून जमा झालेले ९५४ कोटी रुपये २५ सप्टेंबर २०२५ ला ‘एमएमआरडीए’ला दिले होते. तर २४ डिसेंबर २०२५ मध्ये आणखी २९१ कोटी रुपये दिले होते.