भारताचा अर्थसंकल्प 2023: ए. व्ही. जी. सी. उद्योगासाठी एक संमिश्र पैलू, शैक्षणिक उपक्रमांसह एक उज्ज्वल ठसा

एव्हीजीसी म्हणजे आजच्या तरुणांच्या स्वप्नांचा, कल्पनाशक्तीचा आणि रोजगाराचा उद्योग आहे. या अर्थसंकल्पात या क्षेत्राचा उल्लेख झाला, हे स्वागतार्ह आहे; पण प्रत्यक्ष उद्योगासाठी थेट आर्थिक पाठबळ नसल्याने अनेक कलाकार, तरुणांमध्ये निराशा आहे. तरीही शाळा आणि महाविद्यालयांमधून एव्हीजीसीचे प्रशिक्षण सुरू करण्याचा निर्णय भविष्यातील पिढी घडवणारा ठरेल, अशी आशा आहे. महाराष्ट्र हे एव्हीजीसी उद्योगाचे हृदय आहे. इथूनच देशाला जागतिक दर्जाचे कंटेंट निर्माते मिळतात. त्यामुळे या बजेटचा खरा लाभ महाराष्ट्रातील तरुण, कलाकार आणि क्रिएटिव्ह उद्योजकांपर्यंत पोहोचला पाहिजे. संतोष रासकर, संस्थापक संचालक, सृजन कॉलेज ऑफ डिझाईन पुणे अर्थसंकल्पात जाहीर केलेले शिक्षण उपक्रम - विद्यापीठ टाउनशिपपासून ते मुलींच्या वसतिगृहांपर्यंत आणि कौशल्य प्रयोगशाळांपर्यंत - योग्य दिशेने उचललेले स्वागतार्ह आणि अत्यंत आवश्यक पाऊल आहे. तथापि, वार्षिक पुर्नर्कौशल्य कार्यक्रम, अभ्यासक्रमाची प्रासंगिकता उदा. वास्तविक प्रकल्पांद्वारे मिळवलेले क्रेडिट, 8 वर्षांपर्यंत मूलभूत वाचन आणि संख्या कौशल्ये, शिक्षक प्रशिक्षणातील तफावत एकाच वेळी भरून काढल्याशिवाय ही उद्दिष्टे पूर्णपणे साध्य होऊ शकत नाहीत. हर्षदा देशमुख-जाधव, एमडी, ट्रिनिटी इन्स्टिट्यूट तथा सदस्य, रयत शिक्षण संस्था अर्थसंकल्प भारताच्या विकासाचा रोडमॅपच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत मांडलेला अर्थसंकल्प भारताच्या विकासाचा जणू रोडमॅपच आहे, अशी प्रतिक्रिया राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कल्पनेतला विकसित भारत साकार करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात काही महत्त्वपूर्ण तरतुदी आहेत. त्यादृष्टीने नियोजनबद्ध शहरीकरणावर भर देण्यात येईल. उद्योग आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्याचे काम हा अर्थसंकल्प करेल. तसेच गुंतवणूक आणि रोजगारनिर्मितीसाठी अनेक ठोस उपाय या अर्थसंकल्पातून केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी मांडले आहेत, असेही त्यांनी म्हटले आहे. एकूणच, देशाची अर्थव्यवस्था योग्य दिशेने पुढे जाईल, हे सुनिश्चित करणारा हा अर्थसंकल्प आहे, असेच म्हणता येईल, असेही त्यांनी म्हटले आहे. चंद्रकांत पाटील, उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री महिलांसाठी विविध योजना असलेला अर्थसंकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात पायाभूत सुविधा आणि महिलांसाठी विविध योजनांवर भर दिलेला आहे. या अर्थसंकल्पाचे मी स्वागत करते, असे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे. महिलांसाठी लखपती दीदी योजनेच्या यशानंतर महिला बचत गटांसाठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याची मोठी योजना जाहीर केली आहे. महिला नेतृत्वाखाली उद्योग उभे राहावेत, यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था तयार केली आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेत महिलांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात वाढेल. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यातसाठी हॉस्टेल उभारण्याची घोषणा केली आहे. आरोग्यसेवा अधिक मजबूत करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा रुग्णालयात कॅज्युअल्टी आणि ट्रॉमा सेंटर सुरू करण्यात येणार आहेत. याचा गरीब भागातील नागरिकांना मोठा फायदा होईल. हा अर्थसंकल्प विकासाला गती देणारा, रोजगार निर्माण करणारा आणि देशाला तिसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था बनवण्याच्या दिशेने नेणारा आहे, असेही मिसाळ यांनी म्हटले आहे. माधुरी मिसाळ, नगरविकास राज्यमंत्री फिस्कल डेफिसिएट कमी करणारा अर्थसंकल्प भारतातील उत्पादन वाढवून इन्फास्ट्रक्चरमध्ये सुधारणा करणारा व त्याद्वारे रोजगारनिर्मिती वाढवणारा, युवकांची क्षमता वाढवून त्यांच्या अपेक्षांची पूर्ती करणारा, सर्वांना सोबत घेऊन जाणारा, शहरे व गावे यांचा विकास करणारा, शेती, मत्स्योत्पादन, दुग्धव्यवसाय व आनुषंगिक उत्पादने यांना प्रोत्साहन देणारा, महिलांचा विकास व सुरक्षितता देणारा, हा अर्थसंकल्प आहे. संरक्षण खात्याशी संबंधित सामग््राीची निर्मिती, नद्यांमधील वाहतूक, रेअर अर्थ मटेरिअल कॉरिडॉर, सेमीकंडक्टर्स, सात हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर्स, बायोफार्मा, डाटा सेंटर हब अशी काही या अर्थसंकल्पाची वैशिष्ट्‌‍ये आहेत, अशी प्रतिक्रिया खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी दिली. मेधा कुलकर्णी, खासदार थेट दिलासा देणाऱ्या योजना, सवलतींचा अभाव अर्थसंकल्पात सरकारकडून फारसे ठोस बदल दिसून येत नाहीत. सोन्या-चांदी बद्दल कोणत्याही धोरणांचा अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आलेली नाही. ‌‘मेड इन इंडिया‌’ प्रकल्पावर विशेष भर देण्यात आला आहे. मात्र, महागाईने त्रस्त असलेल्या सर्वसामान्य नागरिकांसाठी थेट दिलासा देणाऱ्या योजना किंवा सवलतींचा अभाव जाणवतो. करसवलत, जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी ठोस उपाययोजना अपेक्षित होत्या, पण त्या दिसून आल्या नाहीत. मयूर देवकर, संचालक, देवकर ज्वेलर्स