भारताचा अर्थसंकल्पः केवळ आकडे नव्हे, तर विकासाचे साधन

लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली: देशाचा अर्थसंकल्प हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून गुंतवणुकीला प्राधान्य देऊन देशाच्या विकासाला गती देणारे साधन आहे, असा ठाम विश्वास केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी व्यक्त केला. फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स व्यवहारांवरील करात वाढ करून सरकारने सट्टेबाजीला लगाम घालण्याचा प्रयत्न केला आहे, असेही त्या म्हणाल्या. २०२६-२७ या वित्त वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सीतारामन यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. त्याप्रसंगी त्यांनी हे वक्तव्य केले. वित्तीय तूट, सोन्याचे दर आणि शेअर बाजारातील सट्टेबाजीवर त्यांनी यावेळी महत्त्वपूर्ण भाष्य केले. सीतारामन यांनी सांगितले की, सरकारने वित्तीय तूट ४.३ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. आमचे प्राधान्य विकासाला आहे. दरवर्षीच्या आर्थिक परिस्थितीनुसार तुटीचे लक्ष्य ठरवले जाते. सध्याच्या घडीला ठरविण्यात आलेले ४.३ टक्के हे लक्ष्य विकासकामांसाठी पोषक आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीचा वेग कायम राहील असे सांगत सीतारामन यांनी म्हटले की, आयडीबीआय बँकेच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया योग्य मार्गावर आहे. संभाव्य खरेदीदारांना गृहमंत्रालयाकडून सेक्युरिटी क्लिअरन्स देण्यात आला आहे. जीएसटी दर कपात आणि आयकरातील सवलतीमुळेवाढलेला उपभोग आगामी काळातही कायम राहील. सोन्याच्या वाढत्या किमतींबद्दल बोलताना सीतारामन म्हणाल्या की, जागतिक अनिश्चिततेमुळे जगभरातील मध्यवर्ती बँका सोन्यात गुंतवणूक करत आहेत. गुंतवणूकदारांचा कोणत्याही एका चलनावर पूर्ण विश्वास उरलेला नाही, म्हणूनच सोन्याची मागणी आणि भाव वाढत आहेत. देशातील बँकिंग आणि उद्योग क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असलेले 'दिवाळखोरी आणि ऋण शोधन अक्षमता संहिता' (आयबीसी) दुरुस्ती विधेयक, २०२५ केंद्र सरकार अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यात सादर करणार आहे. दिवाळखोरीशी संबंधित अर्जांना मंजुरी मिळवण्यासाठी लागणारा वेळ कमी करणे हे या दुरुस्तीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. २०१६ मध्ये लागू झालेल्या मूळ आयबीसी कायद्यातील ही सातवी दुरुस्ती असेल. सीतारामन यांनी सांगितले की, शेअर बाजारातील 'फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स'मधील (एफअँडओ) वाढत्या सट्टेबाजी रोखण्यासाठी सरकारने कठोर पाऊल उचलले आहे. त्यासाठी या व्यवहारांवरील सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन टॅक्समध्ये (एसटीटी) वाढ करण्यात आली आहे. अनेक पालकांचे फोन येतात की त्यांची मुले या व्यवहारात पैसे गमावत आहेत. तरुणांना या सट्टेबाजीच्या गर्तेतून बाहेर काढण्यासाठी आणि त्यांना परावृत्त करण्यासाठी हा कर वाढवण्यात आला आहे.