भारताची निळी अर्थव्यवस्था 2. किनारी बंदरे आणि पर्यटन विकासाला चालना

बंदरांच्या विकासासाठी ब्लू इकॉनॉमी 2.0; पर्यटन विकासाच्या नव्या योजना देशातील जलमार्गांच्या विकासासाठी (इनलॅन्ड वॉटरवेज) एकूण 2,500 कोटींपेक्षा जास्त तरतूद करण्यात आली असून, त्यातील मोठा हिस्सा हा महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या किनारपट्टीसाठी प्रस्तावित आहे.कोकण किनारपट्टीतील बंदरांच्या विकासासाठी ब्लू इकॉनॉमी 2.0 (ब्ल्यू इकॉनॉमी 2.0) अंतर्गत वैशिष्ठ्यपूर्ण तरतुदी केल्या आहेत. कोकणचा 720 किमीचा समुद्रकिनारा मालवाहतूक आणि पर्यटनासाठी वापरण्यावर सरकारने भर दिला आहे. या अंतर्गत कोस्टल शिपिंगला विशेष चालना देण्यात येणार आहे. रस्ते आणि रेल्वेवरील ताण कमी करण्यासाठी किनारपट्टीवरील जलवाहतुकीला (कोस्टल शिपींग) प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यासाठी विशेष सबसिडी आणि इंधनावरील सवलतींची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली आहे. परिणामी किनारपट्टीत आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई ते सिंधुदुर्ग आणि पुढील सागरी मार्गावरील मालवाहतूक आणि प्रवासी वाहतूक अधिक स्वस्त होवू शकणार आहे. रो-रो आणि रो-पॅक्सचा विस्तार, क्रूझ टर्मिनल्स मुंबईतील भाऊचा धक्का ते रायगड जिल्ह्यातील मांडवा आणि रेवस येथे सागरी प्रवासी सेवा यशस्वी झाल्यानंतर, कोकणातील दाभोळ, जयगड आणि विजयदुर्ग आदी इतर खाड्यांमध्ये नवीन रो-रो आणि रो-पॅक्स फेऱ्या सुरू करण्यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण केल्या जातील. यासाठी सागरमाला प्रकल्पांतर्गत अतिरिक्त निधीची तरतूद केली आहे. जगभरातील पर्यटकांमध्ये अत्यंत लोकप्रिय ठेरलेले क्रुझ पर्यटन कोकणात सुरु करण्यास मोठा वाव असल्याने महत्त्वाच्या किनारपट्टीच्या शहरांमध्ये क्रूझ टर्मिनल्स उभारण्याची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना केली आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय आणि देशांतर्गत पर्यटकांना समुद्रातून कोकण पाहता येईल, आणि त्यायोगे पर्यटन व्यवसाय विकसीत होवून परकीय चलन येथे येण्याचे मार्ग खुले होवू शकणार आहेत. या व्यतिरिक्त हरित ऊर्जा आणि आधुनिक जेट्टी (ग्रीन पोर्ट पॉलीस ) अंतर्गत मल्टिमॉडेल हबची योजना असून त्या योगे कोकणातील लहान बंदरांना रेल्वे आणि रस्त्यांशी जोडण्यासाठी पीएम गतिशक्ती अंतर्गत निधी दिला जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. स्थानिक स्तरावर दळणवळण सोपे करण्यासाठी लहान नद्या आणि खाड्यांमध्ये आधुनिक आणि पर्यावरणपूरक जेट्टी उभारण्यासाठी विशेष पॅकेज देण्यात आले आहे.