भारताची शुल्क कपातः व्यवसाय आणि अर्थव्यवस्थेला चालना

शुल्क कपातीच्या निर्णयाचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही स्वागत केले आहे. महाराष्ट्र हे कायम निर्यातीत अग््रेासर असलेले राज्य आहे. त्यामुळे भारत-अमेरिका मैत्री वृद्धिंगत झाल्या कारणाने राज्यातील व्यवसायांसाठी नवे क्षितिज खुले होईल. डेटा सेंटर्स, आर्टिफिशियल इंटलिजन्स आणि अन्य क्रांतिकारी तंत्रज्ञानांमध्ये महाराष्ट्राला मोठी गुंतवणूक प्राप्त होईल, असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे. शुल्क कपातीनंतर सेन्सेक्स प्रचंड उसळला. माघारी फिरत असलेली परदेशी संस्थागत गुंतवणूक आता पुन्हा येऊ लागेल आणि घसरलेला रुपया लक्षणीय प्रमाणात सावरेल, ही बाजाराची अपेक्षा अनाठायी नाही. अमेरिकेने बाझीलवर 50 टक्के, चीनवर 37, दक्षिण आफ्रिका 30, बांगला देश 20, मलेशिया 19 व पाकिस्तानवरही 19 टक्क शुल्के लावलेले आहे. बांगला देश व पाकिस्तानवर अगोदरच याच पातळीवर शुल्क लावण्यात आले होते. त्या तुलनेत अमेरिकेने भारतावर अन्यायच केला होता; मात्र भारताने युरोपियन महासंघ, बिटन, ओमान, संयुक्त अरब अमिराती, ऑस्ट्रेलिया आणि मॉरिशससह अनेक देशांशी व्यापारी करार करून, अमेरिकेच्या दबावापुढे आम्ही झुकत नाही, हे दाखवून दिले. अर्थात, काही प्रमाणात भारतालाही अमेरिकेच्या मागण्या मान्य कराव्या लागणार आहेत, हे नाकारण्याचे कारण नाही, तरीदेखील येथील शेतकऱ्यांचे हित जपावेच लागेल.