भारताच्या अर्थसंकल्पातील बदलांमुळे उत्पादन खर्च कमी झाल्याने आयफोन स्वस्त होऊ शकतात

अर्थसंकल्पातील काही बदलांमुळे तुम्हाल देखील वाटत असेल की आयफोन स्वस्त मिळणार की नाही, चला तर मग या प्रश्नाचे उत्तर आज जाणून घेऊया. 2026 च्या अर्थसंकल्पात सरकारने कर बदल केला आहे, ज्यामुळे भारतात आयफोन उत्पादनाला गती मिळू शकते.नव्या नियमानुसार, परदेशी कंपन्या आता अतिरिक्त कर जोखीम न घेता त्यांच्या कंत्राटी उत्पादकांना मशीन उपलब्ध करून देऊ शकतील. अ‍ॅपल आणि त्याचे भागीदार फॉक्सकॉन आणि टाटा यांच्यासाठी हे पाऊल थेट फायदेशीर मानले जात आहे.भारताला इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाचे प्रमुख निर्यात केंद्र बनविणे हे सरकारचे उद्दीष्ट आहे.अशा परिस्थितीत भारतात आयफोनचीमॅन्युफॅक्चरिंग कॉस्ट कमी होऊ शकते आणि त्याचा परिणाम त्याच्या किंमतीवरही दिसून येईल.यंत्रसामग्रीवरील कराचा धोका दूर झालासरकारने स्पष्ट केले आहे की, जर एखादी परदेशी कंपनी भारतात आपल्या कंत्राटी उत्पादकांना यंत्रसामग्री किंवा उपकरणे पुरवत असेल तर केवळ मालकी आहे म्हणून त्यावर कर आकारला जाणार नाही. यापूर्वी अ‍ॅपलला भीती वाटत होती की, मशीनच्या मालकीवर त्याच्या नफ्याला बिझनेस कनेक्शन म्हणून मानून कर आकारला जाऊ शकतो. या कारणास्तव, आतापर्यंत फॉक्सकॉन आणि टाटासारख्या भागीदारांना स्वत: मशीनवर मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करावी लागत होती. नवीन नियमामुळे हा अडथळा दूर करण्यात आला आहे. यामुळे उत्पादन सेटअप करणे सोपे आणि वेगवान होईल.कस्टम बॉन्डेड क्षेत्रातील कारखान्यांना मिळणार लाभही कर सवलत केवळ त्या कारखान्यांना लागू होईल जेकस्टम बॉन्डेड क्षेत्रात उभारलेले आहेत. हे भाग तांत्रिकदृष्ट्या भारताच्या सीमाशुल्क सीमेबाहेर मानले जातात. जर येथे तयार होणारी उत्पादने भारतात विकली जातात तर त्यांच्यावर आयात कर आकारला जाईल. म्हणूनच, निर्यातभिमुख उत्पादनासाठी हे मॉडेल विशेष फायदेशीर आहे. भारताकडून जागतिक पुरवठा वाढवण्यावर सरकारचे लक्ष स्पष्ट आहे. यामुळे इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातीला बळकटी मिळेल.इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनावर सरकारचे मोठे लक्षस्मार्टफोन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन वाढविणे हा सरकारच्या प्रमुख औद्योगिक अजेंड्याचा एक भाग आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून अ‍ॅपलने कर कायद्यात बदल करण्याची मागणी केली होती. सध्याच्या नियमांचा भविष्यातील गुंतवणूकीवर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती कंपनीला होती. 2026 च्या अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेला हा बदल 2030-31 च्या कर वर्षापर्यंत लागू असेल. यामुळे जागतिक कंपन्यांचा आत्मविश्वास वाढेल, असा विश्वास टॅक्स तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. मोठ्या प्रमाणात उच्च दर्जाच्या उत्पादनासाठी भारत हा एक आकर्षक पर्याय असेल.भारत अ‍ॅपलचे नवीन उत्पादन केंद्र बनत आहेअ‍ॅपल चीनच्या बाहेर आपली पुरवठा साखळी वाढविण्याचे काम करत आहे आणि भारत त्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. रिसर्च फर्म काउंटरपॉइंटच्या मते, 2022 नंतर भारतातील आयफोनचा मार्केट शेअर दुप्पट होऊन 8 टक्के झाला आहे. जागतिक आयफोन शिपमेंटमध्ये भारताचा वाटा देखील वेगाने वाढला आहे. जिथे पूर्वी सर्वाधिक उत्पादन चीनमध्ये होत असे, तिथे आता भारताचे योगदान सातत्याने वाढत आहे. नवीन कर नियम या प्रवृत्तीला आणखी बळकटी देऊ शकतात. यामुळे जागतिक आयफोन उत्पादनाच्या नकाशावर भारताची भूमिका आणखी मोठी होईल.