भारताच्या आरोग्य व्यवस्थेला'2026-27'साठी ₹1,05,'530.42'कोटीची वाढ, दुर्गम भाग आणि विदर्भ विकासावर लक्ष केंद्रित

सुमेध वाघमारेलोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर:केंद्रीयअर्थसंकल्प २०२६-२७ मध्ये देशाच्या आरोग्य व्यवस्थेसाठी १,०५,५३०.४२ कोटींची तरतूद करण्यात आली असून मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे ८.९६ टक्के वाढ नोंदविण्यात आली आहे. या वाढीव निधीमुळे दुर्गम भागांतील आरोग्यसेवा मजबूत करण्यावर भर देण्यात आला असून त्याचा सकारात्मक परिणाम विदर्भावर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः 'प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजने'तून (पीएमएसएसवाय)नागपूरच्याअखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेचा (एम्स) विस्तार होण्याची शक्यता बळावली आहे. दुर्गम जिल्हे, अपुरी सुपर स्पेशालिटी सुविधा आणि मोठ्या शहरांवर असलेले उपचारांचे अवलंबित्व ही विदर्भाची जुनी समस्या आहे. अशा परिस्थितीत 'पीएमएसएसवाय 'अंतर्गत वाढलेली तरतूद विदर्भात नुकत्याच स्थापन झालेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना अप्रत्यक्षपणे बळ देणारी ठरू शकते असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. नागपूर 'एम्स'साठी स्वतंत्र घोषणा नसली तरी 'पीएमएसएसवाय' अंतर्गत तरतुदीमुळे विस्तार व अपग्रेडेशनसाठी अनुकूल वातावरण तयार झाल्याचे मानले जात आहे. असे झाल्यास पायाभूत सुविधा, अत्याधुनिक उपकरणे, तज्ज्ञ डॉक्टर आणि विशेष उपचार विभाग वाढण्याची शक्यता तज्ज्ञाकडून व्यक्त केली जात आहे. रुग्णांची धावपळ कमी होण्याची अपेक्षा मुंबई किंवा दिल्लीपर्यंत उपचारासाठी जाण्याची वेळ अनेक रुग्णांवर येते. नागपूर एम्स आणि शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे टप्याटप्प्याने होणारे अपग्रेडेशन यामुळे गंभीर आजारांवरील उपचार स्थानिक पातळीवर उपलब्ध होऊ शकतात, उपचाराचा खर्च आणि वेळ कमी होऊ शकतो, ग्रामीण भागातील रुग्णांना त्वरित सेवा मिळू शकते. वैद्यकीय शिक्षणालाही चालना आरोग्य क्षेत्रातील वाढीव गुंतवणुकीमुळे नवीन अभ्यासक्रम, संशोधनाच्या संधी, रेसिडेन्सी आणि सुपर-स्पेशालिटी प्रशिक्षण यांना गती मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे विदभातून बाहेर जाणाऱ्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचे प्रमाण कमी होऊन स्थानिक आरोग्य व्यवस्थेत मनुष्यबळ वाढू शकते.