भारताच्या पायाभूत सुविधा विकास योजनेचे उद्दिष्ट आर्थिक विकासाला चालना देणे

यामुळे देशातील कारखानदारीत त्यांचा कच्चा माल वेगाने आणला जाईल आणि तयार माल त्याच गतीने बाजारात पाठवता येईल. निर्यातदारांच्या द़ृष्टीनेदेखील हे लाभदायक आहे. विकसित भारताचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी अर्थसंकल्पात 12 लाख 21 हजार कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च करण्यात येणार आहे. यात इतर सहायक अनुदानांची भर टाकली, तर एकूण जीडीपीतील या खर्चाचे प्रमाण आता 4.4 टक्के इतके झाले आहे. 2017-18 मध्ये ते केवळ 2.7 टक्के होते. पायाभूत सुविधांसाठी एक रुपया खर्च केला, तर जीडीपीत अडीच ते साडेतीन रुपयांची वाढ होते, असे आर्थिक पाहणी अहवालातच म्हटलेले होते. खरे तर, कधी तेजी, तर कधी मंदी. कधी उत्साह, तर कधी नरमाई. कधी खरेदी, तर कधी विक्री. कधी गर्दी, तर कधी बाजार ओस, असे घडतच असते. गतवर्षीही अर्थसंकल्पानंतर घसरण झालीच होती. 1996 साली अशीच उतरण पाहण्यात आली होती. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी चीनसह अन्य देशांवर भरमसाट कर लावण्यास सुरुवात केल्यामुळे, व्यापारयुद्ध भडकले होते आणि त्याचे प्रतिबिंब भारतीय भांडवली बाजारातही पडले.