भारताच्या विमान वाहतूक क्षेत्राला गतीः केंद्रीय आर्थिक ठराव 2026 कर सवलती देऊ करतो

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर:केंद्रीयअर्थसंकल्प २०२६मध्ये विमान क्षेत्रासाठी प्लास्टिक, कंपोझिट मटेरियल व अॅल्युमिनियम अलॉय, टेपिंग आदींच्या करात सवलत देण्यात आल्याने नागपुरात विमाने तयार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जाणकरांच्या मते, ही मोठी सूट असून विमानांचे स्पेअरपार्ट तयार करणारे व त्यांची देखभाल दुरुस्ती करणारे युनिट आता विमाने तयार करण्यासाठी संशोधन व विकासाचे काम करू शकणार आहेत. यामुळे 'मेक इन इंडिया'ला प्रोत्साहन मिळून नागपुरातील सर्वात मोठ्या दोन 'एमआरओ'ला फायदा होणार आहे. त्यासोबतच राफेल हे लढाऊ विमान तयार करणारी कंपनीही यामुळे सक्रिय होणार आहे. आतापर्यंत विमानांसाठी प्लास्टिक व कंपोझिट मटेरियलवर ३५ टक्के कर आणि अॅल्युमिनियम अलॉय, टेपिंग आदींसाठी ७.५ टक्के कस्टम ड्युटी आकारण्यात येत होती. मागील आणि या वर्षाच्या सुरुवातीलाच झालेल्या विमान अपघातानंतर हा एक मोठा पुढाकार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यामुळे देशातील विमान क्षेत्राला नव्या पद्धतीने 'टेक ऑफ' करण्याची संधी मिळाली आहे. मिहान-सेझ क्षेत्रात विजेसह विविध सवलती मिळत आहेत. दरम्यान, कच्च्या मालावर लागणाऱ्या करात सूट मिळाल्याने नवे मॉडेल व नव्या तंत्रज्ञानाची विमाने तयार करण्यासाठी संशोधन करणे सुलभ झाले आहे. नागपुरात एक एआयईएसएलचे एमआरओ तसेच इंडामेट एव्हिएशन टेक्निक्स प्रा. लि.चे एमआरओ आहे. याशिवाय डीआरएएलचे एक युनिटही आहे. येथे राफेल लढाऊ विमाने तयार केली जात आहेत. संरक्षण क्षेत्रासाठी अशा उपाययोजनांद्वारे संरक्षण युनिट्सद्वारे देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉलसह इतर गरजांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या विमानांच्या सुट्या भागांच्या निर्मितीसाठी कच्च्या मालावर कस्टम ड्यूटीत सवलत मिळाल्यास उत्पादन प्रक्रियेला गती मिळणार आहे. हे आहेत महत्त्वाचे मुद्दे