भारताने शालेय पोषण कार्यक्रमाचे सामाजिक लेखापरीक्षण केले

मुंबई : इयत्ता पहिली ते आठवीच्याशाळांमध्येराबविण्यात येणाऱ्या पंतप्रधान पोषणशक्ती निर्माण योजनेचे सोशल ऑडिट करण्याचा शासन निर्णय प्रसिद्ध झाला आहे. त्यानुसार पोषण आहाराची गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि खर्चाची सखोल तपासणी होणार आहे. राज्यातील पाच टक्के म्हणजेच चार हजार ३२५शाळांचीनिवड करून त्यांचे टप्प्याटप्प्याने सोशल ऑडिट स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत केले जाणार आहे. मुंबईत एकूण महापालिकेच्या आणि खासगी प्राथमिक अनुदानित मिळून एक हजार ३११ प्राथमिक शाळांत रोज तीन लाख ८० हजार ५०० मुलांना आहार दिला जातो. या आहाराचे पडताळणीअंती ऑडिट केले जाणार असून, लोकसहभागातून पारदर्शकता वाढवली जाणार आहे. पालिकेच्या शिक्षण विभागाच्या माहितीनुसार, ९३१ पालिका आणि ३८१ अनुदानित शाळांपैकी पालिकेंतर्गत १२ तालुके (युआरसी-शहर साधन केंद्र) आणि शिक्षण उपसंचालकांतर्गत सात तालुक्यांमधील पाच टक्के शाळांची तपासणी होणार आहे. जिल्ह्यातील सर्व शाळांमध्ये एकाच निकषांनुसार तपासणी नंतर त्याचा अहवाल शिक्षण संचालकांना सादर करून सरकारकडे पाठविणे आवश्यक राहणार आहे. धान्य खरेदी, स्वयंपाक खर्चाचा आढावामुलांच्या ताटातील अन्नाची पोषकता, आहाराचे प्रमाण, गुणवत्ता तसेच नियमितता यांची सविस्तर तपासणी होणार आहे. खर्चाचा सविस्तर हिशेबाचा आढावा घेतला जाणार आहे. धान्य खरेदी, स्वयंपाक खर्च, मानधन आणि निधी वापराची पडताळणी केली जाणार आहे. अनियमितता आढळल्यास शिस्तभंगाची कारवाईधान्यसाठा, स्वच्छता, स्वयंपाकगृह सुविधा पाहणी, भांडी, स्वयंपाकगृह, पिण्याचे पाणी, स्वच्छता आणि नोंदवही यांची प्रत्यक्ष तपासणी केली जाणार आहे.त्यात अनियमितता आढळल्यास, निधी गैरवापर किंवा त्रुटी आढळल्यास संबंधितांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी शासनाच्या नवीन निर्देशानुसार मुंबईतील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या शाळांमध्ये पोषण आहार योजनेचे सामाजिक ऑडिट केले जाणार आहे. यामुळे पारदर्शकता वाढेल.कीर्तीवर्धन किरतकुडवे, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, महापालिका