भारतीय अर्थसंकल्प 2026: पगारदार वर्गाला कर सवलतीतून दिलासा

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी २०२६ चा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतरपगारदारवर्गामध्ये आपल्या 'टेक-होम' सॅलरीबाबत (हातात येणारापगार) मोठी उत्सुकता आहे. या बजेटमध्ये नवीन कर प्रणालीमध्ये पगारदारांना दिलासा देणारे काही महत्त्वाचे बदल कायम ठेवण्यात आले आहेत. विशेषतः १२.७५ लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांना आता कोणताही कर भरावा लागणार नाही. तुमच्या पगाराचे गणित असे मोजापगार मोजताना दोन महत्त्वाच्या सवलती तुमचा टॅक्स वाचवण्यासाठी मोलाची भूमिका बजावतात:Standard Deduction: सर्व पगारदारांना सरसकट ७५,००० रुपयांची सूट मिळते.Section 87A Rebate: जर तुमचे सर्व वजावटींनंतरचे करपात्र उत्पन्न १२ लाख रुपयांच्या आत असेल, तर ८७-ए अंतर्गत मिळणाऱ्या रिबेटमुळे तुमचा टॅक्स पूर्णपणे 'झिरो' होतो. १० लाख रुपये सीटीसी असेल तर...ज्यांचे उत्पन्न १० लाख रुपये आहे, त्यांना ७५,००० रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शन मिळाल्यावर त्यांचे करपात्र उत्पन्न ९,२५,००० रुपये उरते. हे उत्पन्न १२ लाखांच्या मर्यादेत असल्याने त्यांना शून्य रुपये टॅक्स भरावा लागेल. यामुळे त्यांच्या हातात महिन्याला अंदाजे ८३,३३३ रुपये (पीएफ वजा न करता) पगार येईल. तर या सीटीसीच्या पगारदारांना नवीन बेसिक पे (५०% नियम) नुसार वार्षिक ५,००,००० रुपये म्हणजेच महिन्याला ४१,६६७ रुपये पीएफसाठी धरले जाणार आहेत. यामध्ये मालकाचा पीएफ वाटा वार्षिक ६०,००० रुपये आणि कर्मचाऱ्याचा पीएफ वाटा महिन्याला ५००० रुपये असे महिन्याला १०००० रुपये कापले जाणार आहेत. म्हणजेच ज्याचा १० लाख पगार आहे त्याच्या हातात 73,333 रुपये पगार मिळणार आहे. तर वर्षाला तुमच्या खात्यात दरवर्षी १,२०,००० रुपये जमा होणार आहेत. १२ लाख रुपये सीटीसी असेल तर... जर एखाद्या कर्मचाऱ्याची वार्षिक सीटीसी १२ लाख रुपये असेल, नवीन बेसिक पे (किमान ५०%) ६,००,००० रुपये म्हणजे महिन्याला ५०,००० रुपये असणार आहे. तर तेवढीच रक्कम भत्ते आणि पीएफ, बोनस आदीसाठी असणार आहे. नवीन नियमानुसार, पीएफ हा मूळ वेतनाच्या १२% कापला जातो. म्हणजेच ५०००० च्या १२ टक्के म्हणजे महिन्याला ६००० रुपये असणार आहे. कर्मचाऱ्याचे ६००० हजार आणि कंपनीचे ६००० असे वर्षाला १,४४,००० एवढे रुपये पीएफसाठी जाणार आहेत. ग्रॅच्युटी तरतूद असेल तर २८,८४८ रुपये वर्षाला जाणार आहेत. जुन्या नियमानुसार तुमच्या हातात ९१,३५७ रुपये येत होते, तर नव्या नियमानुसार तुमच्या हातात ८५,५९६ रुपये पगार येणार आहे. हा फरक जवळपास ५,७६१ रुपयांचा असणार आहे. या सॅलरीला देखील शून्य टक्के टॅक्स लागणार आहे.