भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने अरवली प्रदेशाच्या पर्यावरणीय एकात्मतेच्या पुढील चौकशीचे आदेश दिले

भारताचे सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील सुट्टीकालीन खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली. खंडपीठाने म्हटले की, वरवर पाहता असे दिसते की, समितीच्या पूर्वीच्या अहवालात आणि निकालात काही महत्त्वाचे मुद्दे स्पष्ट करण्याचे राहून गेले आहे आणि अरवली प्रदेशाच्या पर्यावरणीय अखंडतेला बाधा पोहोचवणारी कोणतीही नियामक पोकळी टाळण्यासाठी पुढील चौकशीची नितांत गरज आहे. 100 मीटर उंची आणि टेकड्यांमधील 500 मीटर अंतराच्या निकषामुळे पर्वतरांगेचा मोठा भाग पर्यावरण संरक्षणापासून वंचित राहील की नाही, यासह महत्त्वाचे संदिग्ध मुद्दे सोडवण्याची गरज असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.