महाराष्ट्र शिक्षण विभागाने शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यतेसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली

पुणे :राज्यातील खासगी अनुदानित शाळांतील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वैयक्तिक मान्यतेबाबतील अनियमितता प्रकरणात आतापर्यंत केवळ संबंधित शिक्षक, कर्मचारी यांच्यावर कारवाई केली जाते. मात्र, आता वैयक्तिक मान्यता अनियमितता प्रकरणात संबंधित शिक्षण संस्थेवरही कारवाई करण्यात येणार आहे. शिक्षण विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. राज्यातील खाजगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती, वैयक्तिक मान्यता, पदोन्नती आणि त्या संदर्भात ६ फेब्रुवारी २०१२ रोजी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या आहेत. त्याशिवाय महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, १९८१नुसार शाळा व्यवस्थापन हे नियुक्ती प्राधिकारी असून, पारदर्शक पध्दतीने भरती प्रक्रिया राबविणे ही त्यांची जबाबदारी आहे, अशी तरतूद आहे. तसेच, २३ ऑगस्ट, २०१७ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारेही शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यतेबाबत सुधारित मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. १० जून २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ प्रणालीमध्ये नाव समाविष्ट करण्याबाबत सुधारित कार्यपद्धती प्रसिद्ध करण्यात आली आहे. मात्र, काही शाळा व्यवस्थापनांकडून कागदपत्रांमध्ये फेरफार, चुकीची माहिती किंवा माहिती दडपून प्रस्ताव सादर केले जातात. वस्तुतः अशा गुन्ह्यामध्ये सहभागी असणाऱ्या सर्वांवर कायद्यानुसार कारवाई होणे आवश्यक असताना सद्यःस्थितीत केवळ कर्मचारी आणि अधिकारी यांच्यावर कारवाई होते. त्यामुळे मूळ नियुक्ती प्रक्रियेत अनियमितता केलेल्या व्यवस्थापनावर कोणतीही ठोस कार्यवाही होत नाही. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील खाजगी अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यतासंबंधी क्षेत्रिय स्तरावरील सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी करावयाच्या कार्यवाहीबाबत शिक्षण विभागाने नव्याने सूचना दिल्या आहेत. शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता प्रदान करत असताना संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांनी ६ फेब्रुवारी २०१२ आणि १० जून २०२२ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदींसह प्रशासकीय नोंदी संबंधित कर्मचाऱ्याच्या नियुक्तीसंदर्भात संस्थेचा ठराव, नियुक्ती आदेश आणि प्रत्यक्ष रुजू झाल्याचा अहवाल, संबंधित कर्मचाऱ्याच्या शाळेचा प्रत्यक्ष हजेरी पट, संस्था आणि कार्यालयाच्या ‘आवक-जावक’ नोंदवहीतील नोंदींची पुनःश्च पडताळणी करणे, प्रचलित कार्यपद्धती आणि शासन आदेशानुसारच भरती केली आहे की नाही याची खात्री करणे अनिवार्य आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता अनियमितता प्रकरणी जबाबदार व्यवस्थापन किंवा व्यक्तींवर दंडात्मक कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार संबंधित दखलपात्र गुन्ह्यामध्ये सहभागी असणारी प्रत्येक व्यक्ती, संस्था यांच्यावर प्रचलित कायद्यानुसार फौजदारी कारवाई होणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता प्रकरणी अनियमितता करणाऱ्या संबंधित खाजगी व्यवस्थापन, व्यक्तींवर बनावट कागदपत्रे तयार करून सादर केल्याप्रकरणी दखलपात्र गुन्ह्यात सहभागी असल्याचे सकृतदर्शनी निष्पन्न होत असल्यास भारतीय न्यायसंहिता आणि संबंधित कायद्याअंतर्गत कारवाई करावी, असे नमूद करण्यात आले आहे. शिक्षक, कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक मान्यता प्रकरणात अनियमितता आढळल्यास संबंधित संस्था, व्यक्तींवर कारवाई झाली पाहिजे. शिक्षण विभागाचा निर्णय योग्य आहे. मात्र, अशा गुन्ह्याची माहिती असणाऱ्या सर्व अधिकाऱ्यांवरही कारवाई झाली पाहिजे. – रवींद्र फडणवीस, सरकार्यवाह, शिक्षण संस्था महामंडळ