महाराष्ट्रातील जिल्हा नियोजन समितीच्या निवडणुकीत सत्तेसाठी नेत्यांची चुरस

-उमेश बांबरेसातारा:जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका असोत किंवा विषय समित्यांचे सभापतिपद, ज्या स्थानिक नेत्यांची संधी थोडक्यात हुकली किंवा ज्यांना निवडणुकीत यशाने हुलकावणी दिली, अशा नेत्यांचे डोळे आता जिल्हा नियोजन समितीच्या निवडणुकीकडे लागले आहेत. जिल्ह्याच्या विकासाचे ‘बजेट’ ठरवणाऱ्या या महत्त्वाच्या समितीवर जाण्यासाठी राजकीय वर्तुळात आतापासूनच जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू झाली असून, ३९ जागांसाठी इच्छुकांनी नेत्यांकडे शब्द घेण्यास सुरुवात केली आहे. यातील ३२ जागा झेडपी सदस्यांतून आणि सात जागा नगरपालिकांतून निवडल्या जाणार आहेत.जिल्हा नियोजन समिती हे जिल्ह्याच्या सत्तेचे दुसरे महत्त्वाचे केंद्र मानले जाते. त्यामुळेच, जिल्हा परिषदेत सक्रिय राहू न शकलेल्या नेत्यांना आता या समितीच्या माध्यमातून आपली राजकीय ताकद टिकवून ठेवायची आहे. महायुतीमधील तिन्ही प्रमुख पक्ष भाजप, उपमुख्यमंत्री अजित पवारांची राष्ट्रवादी आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना यांच्यात इच्छुकांची मोठी संख्या आहे. दुसरीकडे खासदार शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही आपले अस्तित्व टिकवण्यासाठी नियोजन समितीच्या निवडणुकीत उतरण्याची तयारी दर्शवली आहे.सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या वेळी नेत्यांकडून ‘संधी कोणाला द्यायची?’ याबाबत काही अलिखित नियम पाळले जाण्याची शक्यता आहे. ज्यांना यापूर्वी जिल्हा परिषदेत महत्त्वाची पदे मिळाली आहेत, त्यांना नियोजन समितीपासून दूर ठेवले जाऊ शकते. त्याऐवजी, पक्षासाठी काम करणाऱ्या पण सत्तेपासून दूर राहिलेल्या जुन्या निष्ठावंतांना आणि तरुण चेहऱ्यांना संधी देऊन त्यांचा समन्वय साधला जाणार आहे.जिल्हा नियोजन समिती ही जिल्ह्याच्या वार्षिक आराखड्याला मंजुरी देणारी सर्वोच्च संस्था आहे. रस्ते, पाणी, शिक्षण आणि आरोग्यासाठी येणारा निधी कोणत्या तालुक्याला आणि कोणत्या कामाला द्यायचा, याचे सर्व अधिकार या समितीकडे असतात. त्यामुळे या समितीवर वर्णी लागणे म्हणजे आपल्या मतदारसंघात कोट्यवधींचा निधी खेचून आणण्याची संधी असते. आगामी विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पाहता, कार्यकर्त्यांना बळ देण्यासाठी ही निवडणूक सर्वच पक्षांसाठी प्रतिष्ठेची बनली आहे.