महसुली आव्हानांमध्ये सरकारच्या वित्तीय प्रयत्नांमध्ये घसरण सुरूच

राथिन रॉयसरकारच्या एकूण खर्चाशी सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचे (जीडीपी) प्रमाण किती, यावर सरकारच्या आर्थिक प्रयत्नांचा आकार ठरतो. हे प्रमाण सातत्याने घटते आहे. आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये ते १२.८ टक्के आणि २०१८-१९ मध्ये १२.२ टक्के होते. कोविडमुळे २०२०-२१ मध्ये ते १७.७ टक्क्यांवर गेले; पण पुन्हा ओहोटी लागून २०२३-२४ मध्ये ते १५ टक्के, २०२५-२६ मध्ये १३.९ टक्के होत येत्या आर्थिक वर्षात (२०२६-२७ ) १३.६ पर्यंत येईल. म्हणजे, २०१६ पेक्षा थोडेसेच अधिक. मिळणारा महसूल फारसा वाढत नसल्यामुळे सरकारी खर्चात घटतो. महसूलप्राप्तीची वाढ २०१६-१७ मध्ये ८.९३ टक्के होती आणि येत्या वर्षातही ती ८.९९ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. खासगीकरण, निर्गुंतवणूक यांतून मिळणारा महसूल आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये जीडीपीच्या ०.६ टक्के होता, तो येत्या आर्थिक वर्षात (२०२६-२७ मध्ये) तर ०.२ टक्केपर्यंत घसरला आहे. सरत्या आर्थिक वर्षात (मार्च २०२६ पर्यंत) सरकारने निर्गुंतवणुकीद्वारे ४७,००० कोटी रु. चे उद्दिष्ट ठेवले होते. केवळ ३४,००० कोटी रु. मिळाले. करांखेरीज अन्य स्रोतांकडून जास्त महसूल मिळत नाही, ही स्थिती २०१६-१७ मधील प्रमाण जीडीपीच्या १.७७ टक्के असल्याने होती. येत्या वर्षासाठीचा अंदाजही १.७ टक्के इतकाच आहे. थेट करांपैकी, कॉर्पोरेट करातून मिळणारा महसूल दहा वर्षांपूर्वी जीडीपीच्या ३.२ होता, तर त्याच (२०१६-१७) आर्थिक वर्षात वैयक्तिक उत्पन्नावरील करातून मिळालेला महसूल जीडीपीच्या २.३ टक्के होता. २०२६-२७ मध्ये हे प्रमाण कॉर्पोरेट करासाठी ३.१ टक्के, तर वैयक्तिक उत्पन्नावरील करासाठी ३.७ टक्केच प्रस्तावित आहे. योग्यरीत्या चालणार्‍या कोणत्याही देशाचे सरकार मध्यवर्ती बँकेच्या नफा आणि लाभांशावर महसुलासाठी अवलंबून राहात नाही. भारतात मात्र, आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने सरकारला दिलेल्या लाभांशाचा वाटा एकंदर करेतर महसुलापैकी २३ टक्के इतका होता तो येत्या आर्थिक वर्षात ४७ टक्के होणार असे सरकारच सांगते ! याचा अर्थ असा की, रिझर्व्ह बँकच सरकारला सार्वजनिक क्षेत्रातील नफादायी तेलकंपन्या वा वित्तीय संस्थांपेक्षाही- जास्त महसूल पुरवते आहे. हे आर्थिक शहाणपण नव्हेच. कर्जे काढून सरकार खर्चाचे प्रमाण वाढवू शकते. या बाबतीत मात्र सरकारला श्रेय दिलेच पाहिजे. त्याने कर्जे आटोक्यात ठेवण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळेच, आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये राजकोषीय तूट जीडीपीच्या ३.५ टक्के होती ती कोविड-वर्षात (२०२०-२१ मध्ये) प्रचंड ९.२ टक्क्यांवर गेली तरीही, भारत सरकारने सरत्या आर्थिक वर्षात ती ४.४ टक्के केली आणि येत्या वर्षात तूट ४.३ टक्केच ठेवण्याचा निर्धारही व्यक्त केला. खर्च न वाढवताही दोन प्रकारे आगेकूच करता येते- पहिले म्हणजे गळके छप्पर आणि नळ दुरुस्त करणे; दुसरा प्रकार म्हणजे समष्टी अर्थशास्त्राला नवी दिशा देणे. यापैकी पहिला प्रकार सरकारने ‘नवे प्राप्तिकर नियम’ अखेर एकदाचे अमलात आणायचे ठरवण्यातून साधलेला आहे, तो अभिनंदनीयच. अर्थात, करप्रशासनच बदलण्यासाठी नोकरशाहीलाच सरळ करावे लागेल, ते महत्कार्य तूर्तास होईल असे वाटत नाही. प्रत्यक्ष कर खात्याच्या सचिवपदी असलेली व्यक्ती ‘भारतीय महसूल सेवे’तली नसल्याने, फार अपेक्षा करता येत नाहीत. पण करप्रशासन बदलण्याच्या दृष्टीने सुरुवात तरी आजपासून झाली, इतकेच मानता येईल. अशाच सकारात्मक बाबी म्हणजे अतिमहत्त्वाची इलेक्ट्रॉनिक साधने उत्पादित करणार्‍यांना २०३२ पर्यंत जाहीर केलेली जंगी करसवलत आणि २०४७ पर्यंत भारतातूनच विदामेघ (क्लाउड) सेवा कार्यरत होण्यासाठी विदा-केंद्रे (डेटा सेंटर्स) उभारण्यास वाव देण्याची घोषणा. नवधोरणाची दिशा शोधण्याचा प्रयत्नही हा अर्थसंकल्प करत नाही. अर्थसंकल्पीय भाषणात विकास परिवर्तनाला गती देण्यासाठी किंवा काळाच्या तीन महत्त्वाच्या समस्या- महागाईपायी स्थिरच राहणारे वेतन, कुशल व अकुशल तरुणांची बेरोजगारी आणि बहुतेक आर्थिक क्षेत्रांमध्ये कमी उत्पादकता- सोडवण्यासाठी कोणतीही सुसंगत रणनीती किंवा दृष्टिकोन सादर केला गेलेला नाही. राजकोषीय उत्तरदायित्व विधेयक तसेच मध्यम मुदतीचे राजकोषीय धोरण यांतून खरे तर मध्यम मुदतीच्या समष्टी वित्तीय धोरणांचा अंदाज देता येऊ शकतो- तसे काही यंदाही झालेले नाही. गोम अशी की, कोणतीही अधिकृत भारतीय संस्था पुढल्या पाच-सहा वर्षांसाठीसुद्धा (२०३२ पर्यंत) आपल्या अर्थव्यवस्थेतल्या महत्त्वाच्या निर्देशकांचे विश्वसनीय अंदाज देत नाही. पण २०४७ नंतर भारतीय अर्थव्यवस्था कशी असेल, याबद्दल सारे नुसते बोलतात. भविष्याची जाणीवच या अर्थसंकल्पाला नाही, असे नव्हे- ती आहे, त्यावर उपाय असावेत याचे भानही आहे; पण ते कसे याचे धोरण स्पष्ट नाही. म्हणजेच अर्थसंकल्पीय आकांक्षेला पुरेसे बळ नसून ती क्षीण आहे- एकंदरीत, आर्थिक विकास प्रत्यक्ष होत नसला तरीसुद्धा सत्ता आपलीच, याची खात्री असल्याचे हे लक्षण मानावे लागेल.-राथिन रॉय‘ओव्हरसीज डेव्हलपमेंट इ्स्टिटट्यूट’चे प्रमुख