लोकमत न्यूज नेटवर्क, पणजी :माजी मुख्यमंत्री दिगंबर कामत आणि चर्चिल आलेमाव यांना मुंबईउच्च न्यायालयाच्यागोवाखंडपीठाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. लुईस बर्जर प्रकरणाशी संबंधित मनी लांड्रिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) केलेली कारवाई सरकारी मंजुरीशिवाय झाल्याचे नमूद करत न्यायालयाने ती रद्द ठरवली आहे. या प्रकरणात ईडीकडून तपास सुरू होता. त्यानुसार विशेष पीएमएलए न्यायालयाने २१ जुलै २०१८ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या आधारे कामत आणि आलेमाव यांच्याविरोधात पुढील कारवाईची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र, ही कारवाई करण्यापूर्वी आवश्यक सरकारी परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. ईडीने ती परवानगी घेतली नसल्याने संबंधित कारवाई वैध ठरत नसल्याचा ठपका ठेवतउच्च न्यायालयानेसंपूर्ण प्रक्रिया रद्द केली. दरम्यान, न्यायालयाने कामत आणि आलेमाव यांना या प्रकरणातून पूर्णपणे निर्दोष घोषित केलेले नाही, हेही स्पष्ट केले. आवश्यक परवानगी अथवा मंजुरी प्राप्त केल्यानंतर ईडीला पुन्हा विशेष न्यायालयात अर्ज करून दाद मागण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे. यापूर्वी कामत आणि आलेमाव यांनी ईडीच्या कारवाईविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले होते. त्या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला होता. त्यानुसार सोमवारी हा महत्त्वपूर्ण निवाडा देण्यात आला.
लुई बर्जर प्रकरणातील ईडीची कारवाई मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने रद्द केली, माजी मुख्यमंत्र्यांना दिलासा दिला
Lokmat•

Full News
Share:
Disclaimer: This content has not been generated, created or edited by Achira News.
Publisher: Lokmat
Want to join the conversation?
Download our mobile app to comment, share your thoughts, and interact with other readers.