वाढीव निधी आणि नवीन उपक्रमांद्वारे भारताने इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन आणि ए. व्ही. जी. सी. क्षेत्राला चालना दिली

इलेक्ट्रॉनिक्स घटक उत्पादन (ईसीएमएस): वाढीव निधी: इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग स्कीमसाठीचा निधी वाढवून 40 हजार कोटी करण्यात आला आहे. यामुळे मोबाईल, लॅपटॉप आणि इतर उपकरणांचे सुटे भाग भारतातच तयार होण्यास मोठी चालना मिळेल. रेअर अर्थ कॉरिडॉर:पाच राज्यांमध्ये विस्तार: ओडिशा, केरळ, आंध प्रदेश आणि तामिळनाडू यांसारख्या खनिजसमृद्ध राज्यांमध्ये ‌‘डेडिकेटेड रेअर अर्थ कॉरिडॉर‌’ स्थापन केले जातील. यामुळे सेमीकंडक्टरसाठी लागणाऱ्या दुर्मीळ खनिजांच्या पुरवठ्यासाठी आपण चीनसारख्या देशांवरील अवलंबित्व कमी करू शकू. ऑरेंज इकॉनॉमी आणि नवीन तंत्रज्ञान: ॲनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्‌‍स, गेमिंग आणि कॉमिक्स (एव्हीजीसी) क्षेत्रासाठी विशेष प्रोत्साहन दिले जाईल. 2030 पर्यंत या क्षेत्रात 20 लाख व्यावसायिकांची गरज लक्षात घेता 15 हजार माध्यमिक शाळांमध्ये ‌‘कंटेंट क्रिएटर लॅब्स‌’ सुरू केल्या जातील.