सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीच्या माध्यमातून अपुऱ्या सुविधांसाठी महानगरपालिकेची नवी उमेद

या प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी लागणारा खर्च मोठा असल्याने अनेक सुविधा पूर्णत्वास जाण्यास पाच ते सहा वर्षांचा कालावधी लागत होता. शिवाय, या जागांवर कोणती सुविधा उभारावी, यासाठी नगरसेवकांकडून सातत्याने पाठपुरावा केला जात होता. मात्र, गेल्या काही वर्षांत उभारलेल्या सुविधांवर झालेला खर्च आणि त्यावर आकारण्यात येणारे भाडे यामुळे अनेक ठिकाणी या सुविधा वापराविना पडून राहिल्या आहेत. काही ठिकाणी सामाजिक संस्थांना संयुक्त प्रकल्पांतर्गत या जागा देण्यात आल्याने सर्वसामान्य नागरिकांवर वापराबाबत निर्बंधही आले आहेत. परिणामी, कोट्यवधींचा खर्च करून उभारलेल्या सुविधा महापालिकेसाठी आर्थिक बोजा ठरत असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर सुमारे पाच वर्षांपूर्वी ‌‘ॲमेनिटी स्पेस‌’चा पीपीपी तत्त्वावर विकास करण्याचा प्रस्ताव प्रशासन आणि तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांनी पुढे आणला होता. मात्र, 2008 च्या जागावाटप नियमावलीत अशा प्रकारच्या विकासाला परवानगी नसल्याने ती योजना विरोधामुळे अमलात येऊ शकली नाही. आता 2023 मध्ये नियमावलीत करण्यात आलेल्या बदलामुळे पीपीपी तत्त्वावर विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यानुसार, प्रत्येक जागेच्या स्वरूपानुसार कोणत्या सुविधा विकसित कराव्यात, याचे नियोजन करून सल्लागाराच्या मदतीने हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.