Lokmat
Feb 4, 2026, 04:16 AM
महाराष्ट्र राज्य सरकारने कृषी मंजुरीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचा अधिकार रद्द केला
पुणे: राज्यसरकारनेबिगरशेतीपरवानगी देण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार काढून घेतले आहेत. आता हे अधिकार स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाकडे दिले आहेत. त्यासाठी राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. मात्र, यातील अनेक मुद्द्यांवर स्पष्टता नसून बिगरशेतीचीपरवानगी देताना शासकीय नजराणा, थकबाकी वसुली, सातबारा उताऱ्याची तपासणी तसेच अधिकार अभिलेखांमधील नोंद महसूल विभाग अर्थात जिल्हा प्रशासन करणार की स्थानिक प्राधिकरणाचे अधिकारी करणार? याबाबत अद्याप शासकीय पातळीवर संभ्रम आहे. त्यामुळे अधिकच गोंधळ उडून न्यायालयीन वाद उद्भवू शकतात, अशी भीती अधिकारी व्यक्त करत आहेत. राज्यसरकारनेशहरांभोवतीच्या गावांमधील विकासकामांना चालना देण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. यानुसार आता बिगरशेती परवानगीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीची गरज नाही. त्यासाठी महाराष्ट्र महसूल अधिनियम १९६६ मधील ४१ ते ४७ आणि १०८ ते १२० ही कलमेच रद्द करण्यात आली आहेत. त्यासंदर्भातराज्य सरकारनेराजपत्र प्रसिद्ध केले आहे. मात्र, यातील ४२ व्या कलमात दुरुस्ती करण्यात आली आहे. आता ही परवानगी स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाकडे देण्यात आली आहे. यातून स्थानिकांना जिल्हाधिकारी कार्यालयात चकरा माराव्या लागणार नाहीत. मात्र, हे बदल करताना अनेक बाबींमध्येराज्य सरकारकडूनस्पष्टता नसल्याने प्रशासकीय पातळीवर गोंधळ उडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. ही परवानगी देताना भोगवटा वर्ग १ जमिनींबाबत कोणतीही अडचण नसेल. मात्र, परवानगी देताना त्याची बिगर शेतीत नोंद करताना गाव नमुना २ मध्ये करायची की नाही, ती कोण करणार, नोंद होणार नसल्यास हा गाव नमुना बंद करायचा का? अशी कोणतीही स्पष्टता जिल्हा प्रशासनाला देण्यात आलेली नाही. तसेच इतर हक्कांमधील दावेदारांना विश्वासात न घेता परस्पर परवानगी देऊन त्यावर बांधकाम केल्यास त्यानंतर उद्भवणाऱ्या न्यायालयीन वादांबाबत नेमकी कोणती कार्यवाही करावी, याचेही निर्देश देण्यात आलेले नाहीत. स्पष्टता नाही◼️ भोगवटा वर्ग २ च्या जमिनींबाबत परवानगी दिल्यास सातबारा उताऱ्यावरील इनाम, कुळ, वतन प्रकाराची तपासणी करण्याचे अधिकार महसूल विभागाला आहेत. ही तपासणी करण्याचीही स्पष्टता नाही.◼️ ही तपासणी परवानगी पूर्वी करावी की त्यानंतर करावी, हेही सांगण्यात आलेले नाही.◼️ यासाठी शासकीय नजराणा भरावा लागतो. तो स्थानिक प्राधिकरण घेईल की माफ करेल, हेही स्पष्ट नाही. हेलपाटे वाचणार◼️ आता बिगरशेती अधिमूल्य एकदाच भरावा लागेल. त्यामुळे दरवर्षी अधिमूल्य भरण्यासाठीचे हेलपाटे वाचणार आहेत.◼️ मात्र, हे अधिमूल्य रहिवास, व्यापारी तसेच औद्योगिक वापरासाठी एकच ठेवले आहे.◼️ यापूर्वी तिन्ही प्रयोजनांसाठी वेगवेगळे अधिमूल्य लावले जात होते. त्यामुळे सरकारचा महसूल बुडणार आहे.◼️ एका वापरासाठीची परवानगी दिल्यानंतर गैरवापर झाल्यास दंड आकारून नियमित होणार नाही. क्लिष्टता होऊ शकते◼️ बिगर शेतीची नोंद झाल्यानंतर महसूल अभिलेख अद्ययावत करण्याचे काम जिल्हा प्रशासन करते.◼️ मात्र, त्यापूर्वीच महसूल विभागाचा अभिप्राय न घेता परवानगी दिल्यास कायदेशीर क्लिष्टता निर्माण होऊ शकते, असेही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.◼️ राज्य सरकारच्या या राजपत्राच्या प्रसिद्धीनंतर १ जानेवारीपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. अधिक वाचा:भूसंपादन मोबदल्यासाठी शेतकऱ्यांची पायपीट आता थांबणार; राज्य सरकारने घेतला 'हा' मोठा निर्णय
20 shares
😢
