कृषी क्षेत्रातील कमी कामगिरीः नवोन्मेष आणि धोरणात्मक नियोजनासाठी आवाहन
Agriculture News :सध्या कृषिक्षेत्रात अस्तित्वास असलेल्या तंत्रज्ञानाचा स्तर आणि उपलब्ध असलेल्या नैसर्गिक संसाधनांचा पूर्ण वापर करूनही, आपल्याकडीलकृषिउत्पादन(Agri Product) त्याच्या मूळ क्षमतेपेक्षा निम्म्याहून कमी होत असल्याचे दिसून येत आहे. याबद्दल दोषारोप करताना मात्र अनेक प्रकारची कारणे सांगितली जातात. त्यामध्ये मुख्यतः आपल्या कृषिविस्तार पद्धतीला व यंत्रणेला दोष दिला जातो. मात्र या विषयीची चर्चा होत असताना, एकात्मिककृषी मूल्यवर्धन साखळीचा(Agricultural Value Chain) अभाव आहे, हे आधी मान्य करून त्या दिशेने अधिक विचार करण्याची व त्यानुसार नियोजनाची प्रक्रिया सुरू करायला हवी. खरेतर अत्यंत उपेक्षित व दुःखी असलेल्या शेतक-याला या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी, एकात्मिक कृषी मूल्यवर्धन साखळीतील सर्व महत्त्वाच्या घटकांची वा प्रक्रियांची अंतर्गत व बाहयस्त्रोतांमध्ये योग्य तो समन्वय प्रस्थापित करणे आणि परस्परांमधील सहकार्य वाढविण्याचा प्रयत्न करणे, ही काळाची गरज बनली आहे. स्वयंप्रेरित शेतकऱ्यांचे कार्य व कर्तृत्व कृषिउत्पादन व विपणन व्यवस्थेची साखळी उभारण्याची कोणतीही विश्वासार्ह यंत्रणा व कार्यपद्धती उपलब्ध नसताना देखील मोठ्या संख्येने शेतक-यांच्या आणि त्यांनी सुरू केलेल्या उत्पादक गटांच्या यशोगाथा कशा निर्माण झाल्या हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. असे असून देखील बहुसंख्यशेतकरीगटांना यश प्राप्त करणे का जमू शकले नाही, याचाही विचार व्हायला हवा. महाराष्ट्र राज्यापुरता विचार केला तर असे निदर्शनास येईल की राज्यात सुमारे १.२५ लाखशेतकरीगटांची व ४ लाखाहून अधिक महिला बचत गटांची निर्मिती करण्यात आलेली आहे, परंतु यातून निर्माण झालेल्या यशोगाथा क्षणिक होत्या. अर्थात त्यालाही काही अपवाद आहेत. कष्टाळू शेतकऱ्यांनी अत्यंत निर्धाराने आणि मेहनतीने अनेक वर्षे कृतीशील प्रयोग केले. त्याचबरोबर, उत्पादन प्रक्रिया आणि महत्त्वाच्या विपणन प्रक्रियेशी संबंधित घटकांचा योग्य तो ताळमेळ घालण्याच्या कलेत नैपुण्य मिळविले. हीशेतीनिष्ठमंडळी त्यांच्या मातीचा कस वाढवितात, संरक्षित सिंचनामार्फत जमिनीच्या गरजेनुसार आर्द्रता टिकवितात, त्यांच्या पिकपद्धतीमध्ये विविधता आणतात. या सर्व क्षेत्रात नेमके कोणते धोके आहेत हे सुद्धा लोकांपर्यंत पोहोचविण्याकडे लक्ष देत असतात. त्याबरोबरच, ही मेहनती मंडळी कुक्कुटपालन, दुग्धव्यवसाय आणि फलोत्पादन सारख्याशेतीपूरकउद्योगांचीही त्याला जोड देतात, हे मुद्दामहून नमूद करावेसे वाटते. प्रचलित कृषि उत्पन्न बाजार समिती संचलित मंडई अथवा बाजार व्यवस्थेवर अवलंबून न राहता, हे शेतकरी स्वयंप्रेरणेने विविध प्रकारच्या बाजारपेठांचा हुशारीने शोध घेत राहतात आणि पर्यायी अशी आदर्शवत कृषि मूल्यसाखळी निर्माण करण्यासाठी पडेल ते कष्टही उपसतात. शेतमालाचे उत्पादन वाढविण्यासाठी पिकातील रोगाचे निदान केंद्रसरकार तसेच राज्यशासनाने कृषीमूल्य साखळीतील प्रत्येक घटकाकरीता वेगवेगळ्या प्रकारच्या योजना कार्यान्वित केल्या आहेत. त्यामध्ये प्रामुख्याने, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियानाअंतर्गत कडधान्ये आणि डाळींचे उत्पादन, राष्ट्रीय तेलबिया अभियान, एकात्मिक फलोत्पादन विकास योजना, कृषिविस्तार व तंत्रज्ञान अभियान, पंतप्रधान पीकविमा योजना, पंतप्रधान कृषीसिंचन योजना; राष्ट्रीय बांबू अभियान; परंपरागत कृषिविकास योजना, आदी अनेक योजनांचा समावेश आहे. केंद्र व राज्यशासनामार्फत कृषि उत्पादन वाढविणा-या योजना सुरू करण्याची जणू लाटच आल्याची शंका यावी, अशीच परिस्थिती निर्माण झालेली असल्याचे दिसून येते. त्याचा श्रीगणेशा केंद्रीय पातळीवर, प्रधान मंत्री किसान सन्मान निधी (PMKISAN) आणि एका राज्यात कृषक असिस्टंट फॉर लायव्हीहूड एन्ड इन्कम ऑगमेंटेशन (KALIA) या योजनांपासून झाला आहे. या योजनेतर्गत बी-बियाणे, खते, कीटकनाशकांची फवारणी, वीज, पाणी आणि पतपुरवठासुद्धा सवलतीने उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. शासकीय योजनांच्या एकत्रिकरणासाठी व्यासपीठ खरेतर, कृषिक्षेत्राच्या समग्र विकासातील वेगवेगळ्या घटकांसाठी प्रचलित शासकीय योजनांचे एकत्रिकरण करण्याची नितांत गरज आहे. परंतु दुर्दैवाने ही बाब अद्यापही शासकीय यंत्रणेबाहेरील तसेच शासकीय सेवेत असणा-या लोकांच्या लक्षात आलेली दिसत नाही. राष्ट्रीय कृषी विकास योजने (RKVY) अंतर्गत, विविध योजना एकत्रित आणण्यासाठीचे व्यासपीठ देखील अस्तित्वात आहे. त्याद्वारे संपूर्ण कृषिमूल्य साखळीतील घटक समाविष्ट होतील असे प्रकल्प तयार करणे शक्य आहे. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशिप फॉर इंटिग्रेटेड ऍग्रिकल्चरल डेव्हलपमेंट (PPP-IAD) या योजनेच्या माध्यमातून अशाप्रकारची शक्यता प्रत्यक्षात उतरविता येऊ शकते. महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश वगळता इतर राज्यात या योजनेचा अजिबातच उपयोग केला गेलेला नाही आणि अशा राज्यांमधून उपलब्ध निधींपैकी अगदी अल्पसा निधी या उद्देशाकरिता वापरण्यात आला असल्याचे आढळून येते. महाराष्ट्र राज्यात अशा प्रकारचे अनेक प्रयोग करण्यात आले आहेत व त्यांना काही प्रमाणात यशही मिळाल्याचे उपलब्ध माहितीवरून दिसून येते. सन २०१२-१७ याः कालावधीत खाजगी क्षेत्राला सोबत घेऊन विविध पिकांच्या मूल्य साखळ्या विकसित करण्यात आल्या. परंतु त्यांना शाश्वत रूप देण्यास पुढील नियोजन आवश्यक होते ते पुढे न केल्याने त्या मूल्यसाखळ्या बाल्यावस्थेतच राहून लुप्त झाल्या. यावर मोठ्याप्रमाणात संशोधन होणे आवश्यक असून त्यातील कमतरता काढून नव्याने अशा प्रकारचे पुन्हा प्रयत्न होणे अत्यंत आवश्यक आहे. कृषीविकास घटकातील समन्वय मार्गदर्शक तत्वे शाश्वत कृषिविकासाच्या मूल्यसाखळीला चालना देण्याकरिता शासकीय विभाग आणखी एका मोहिमेचा उपयोग करून घेऊ शकतात आणि ती म्हणजे 'नॅशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल ऍग्रिकल्चर' (NMSA). त्याचेच पुढचे पाऊल म्हणजे, नॅशनल ऍक्शन प्लॅन ऑन क्लायमेट चेंज (NAPCC). त्याअंतर्गत असलेले 'शाश्वत कृषी अभियान' हे ढोबळमानाने दहा शीर्षकांखाली विविध घटकांचे एकीकरण करण्याची शिफारस करते. त्यानुसार सुधारित बी-बियाणे, पशुसंवर्धन आणि मत्स्योद्योग, पाण्याचा कार्यक्षम वापर, किडनियंत्रण व्यवस्थापन, सुधारित लागवड व पीक पद्धती, पोषकद्रव्यांचे व्यवस्थापन, कृषी विमा, पतपुरवठा साहाय्य, बाजारपेठा, माहितीची उपलब्धता आणि उपजीविकेच्या साधनांमध्ये विविधता, आदी उपक्रम अंतर्भूत करण्यात आले आहेत. नव्याने कृषिमूल्यसाखळी प्रस्थापित करण्यासाठी आणखीन दुसरे काय पाहिजे असते? कृषीसंबंधित मंत्रालयांची विभाजित कार्यप्रणाली वरील परिच्छेदामधून स्पष्टपणे दिसून येते की, शासकीय यंत्रणा ही अनेक विभागांमध्ये विभागली गेली आहे. त्यामध्ये अखंडित मूल्यवर्धन साखळीचा अविभाज्य भाग म्हणून विविध घटकांना सामावून घेण्याची कोणतीच व्यवस्था उभारण्याचा विचार झालेला दिसत नाही. कृषिक्षेत्रातील संशोधन व्यवस्थेबाबतीतही असेच म्हणता येईल. राष्ट्रीय कृषी विकास योजना किंवा राष्ट्रीय शाश्वत कृषिविकास मिशन यासारख्या विविध घटकांचे एकत्रिकरण करणाऱ्या संरचना जरी अस्तित्वात असल्या, तरी त्यांचा उपयोग क्वचितच केला जात असल्याचे निदर्शनास येते. याचे मुख्यकारण म्हणजे एकमेकांशी स्पर्धा करणाऱ्या अनेक शिरोबिंदू / शिरोविभागांचे (व्हर्टिकल्स) त्यामध्ये वर्चस्व असल्याचे आढळून येते. त्याचबरोबर, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवलेले असतानाही, आश्चर्याची बाब म्हणजे भौगोलिक सलगतेचा विचार करण्याची तसेच शेतकरी उत्पादक गटांना या उद्दिष्टपूर्तीसाठी का होईना, परंतु एकत्र येण्याची कोणतीही सक्ती केलेली दिसून येत नाही. ज्या प्रकारे कृषिविकासाशी संबंधित असलेली विभागली गेलेली मंत्रालये, त्यातील खाती आणि विभाग हे आपापल्या मर्यादित वर्तुळातच ठोकळेबाज पद्धतीने काम करत राहतात, ती परिस्थिती नक्कीच निराशाजनक म्हणावी लागेल. कृषीसंकट : शेतक-यांचा क्रयशक्तीवर परिणाम एकीकडे, शासनव्यवस्था एकत्रित येऊन कृषिमूल्यवर्धन साखळी भक्कम करण्याकरीता आवश्यक तो हस्तक्षेप करून, दुस-या बाजूने प्रतिकूल परिणाम करणाऱ्या विविध समस्यांकडे लक्ष देण्यात आणि त्यांची सोडवणूक करण्यात खूपच कमी पडल्याचे चित्र दिसून येते. अर्थात, याबाबत खाजगीक्षेत्राचा विचार केला तरी काय दिसते? खाजगी क्षेत्र देखील स्वतःचे व्यावसायिक हित डोळ्यासमोर ठेवून हे कार्य करण्यास सिद्ध आहेत का, याचे उत्तर नकारार्थीच द्यावे लागते. खाजगी क्षेत्र ज्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करीत असल्याचा दावा करतात, त्या शेतकऱ्यांची खरेदी करण्याची क्षमता ही कृषिक्षेत्रातील वाढत्या संकटामुळे नक्कीच कमी झाली आहे. शेतक-यांची क्रयशक्ती कमी झाल्याचा प्रतिकूल परिणाम खाजगी क्षेत्रातील सामाजिक उद्योगांच्या थेट कामकाज व व्यवसायावरही होताना दिसून येतो, शेतीसाठी लागणाऱ्या कृषिनिविष्ठा (इनपुटस) आणि त्याअनुषंगाने आवश्यक असलेल्या सेवांचा पुरवठा करण्याबाबतचे स्थानिक वा विभागीय पातळीवरील नेतृत्व करावे, अशी ईर्षा खाजगीक्षेत्राला वाटते का? याचाही आपण शोध घेतला पाहिजे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यास आम्ही मदत करीत आहोत, असा दावा जरी खाजगी क्षेत्रातील मंडळी करीत असली, तरीही प्रत्यक्षात ना शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट होत आहे, ना कृषिक्षेत्रावरील संकट दूर होण्याची चिन्हे दिसत आहेत, असे नाइलाजाने म्हणावे लागते. यावर सूक्ष्म पद्धतीने संशोधन होण्याची आवश्यकता असून त्याद्वारे उपाययोजना करणे नक्कीच शक्य होऊ शकेल. खाजगीक्षेत्राला भेडसावणा-या समस्या खाजगीक्षेत्रातील उद्योगांचा आणखी एक गट असा आहे, की जो शेतकऱ्यांनी पिकविलेला माल, व्यापारी, किरकोळ विक्रेते, निर्यात किंवा त्यावर प्रक्रिया करण्याच्या हेतूने, होलसेल भावाने खरेदी करतात. त्यांच्यापैकी अनेकजण हा शेतमाल मध्यस्थांकडून खरेदी करतात. उत्पादित शेतमाल हा दर्जेदार आहे की नाही हे पाहण्यास, तसेच आपल्याला हवा तितका माल थेट शेतकऱ्यांकडून नियमितपणे खरेदी करण्यास हे व्यापारी फारसे कष्ट घेताना दिसत नाहीत. मात्र या व्यवसायिकांच्या अडचणींचा विचार केल्यास, त्यांना अत्यावश्यक वस्तू कायदा, कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायदा (APMC), त्याचप्रमाणे जमिनी भाडेपट्ट्याने घेणे, कंत्राटी शेती, गोदामांची सोय, पॅकेजिंग, वगैरे बाबतचे प्रचलित कायदे व नियमांच्या अनुषंगाने खरोखरच खूप समस्या भेडसावत असतात, हे पण तितकेच खरे. त्यातूनही काही व्यापारी मात्र थेट शेतकऱ्यांकडून मालाची खरेदी करण्यासाठी नक्कीच प्रयत्नशील असतात. अर्थात त्यांची संख्या खूपच कमी आहे. एकंदरीतच बहुसंख्य व्यापा-यांचा, थेट शेतकऱ्यांकडून माल खरेदी करण्याबाबतचा दृष्टिकोन हा नकारात्मक असल्याचे दिसून येते. काही उद्योजक हे जागतिक स्तरावर व्यवसाय करणारे आहेत. ही मंडळी स्वतःला जरी शाश्वत अन्नप्रणालीचे पुरस्कर्ते म्हणवून घेत असली, तरी विपणन विषयक सुधारणांच्या अभावामुळे, त्यांनी अगदी छोट्या क्षेत्रावरही एकात्मिक मूल्यवर्धन साखळी निर्माण करण्यापासून स्वतःला आवर्जून दूर ठेवल्याचे आढळून येते. भारत सरकारला खाजगीक्षेत्रातील उद्योजकांच्या समस्यांची पूर्णतः जाणीव असली, तरी त्यासंबंधी या मंडळींना जी काळजी वाटते ती सरकारला फारशी वाटत नसावी. अनेक राज्यांनी २००३ मध्ये विपणन विषयक एक नमुना कायदा आणल्यानंतरच्या काळात जरी या क्षेत्रात नवनव्या सुधारणांची लाट आली असली, तरी देखील खाजगी उद्योजकांना या प्रकारच्या सुधारणांनी फारसे प्रभावित केल्याचे मात्र दिसून येत नाही. अशा प्रकारे केल्याजाणा-या सुधारणांच्या बाबतीत खाजगी क्षेत्राच्या सरकारकडून ज्या काही अपेक्षा आहेत, त्यांची पूर्तता झाल्याचे दिसून येत नाही. कृषी हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय असल्यामुळे, केंद्र सरकारने या अनुषंगाने जे तीन नमुना कायद्यांचे मसुदे तयार केले, ते देशातील सर्व राज्यांना पाठवण्यात आले. त्यामध्ये एक कायदा हा विपणन-व्यवस्थेविषयी, दुसरा कंत्राटी शेतीबद्दलचा, तर तिसरा जमिनीच्या भाडेपट्ट्याबाबतचा आहे. काही राज्यांनी हे कायदे स्वीकारले असले तरी, या स्वरूपाच्या कायद्यांमुळे खाजगी उद्योगक्षेत्र हे शेतकऱ्यांशी थेटपणे जोडले जाईल की नाही, या कायद्यांचा दोघांवर नेमके कोणकोणते परिणाम होतील, याबद्दलचे मूल्यांकन इतक्या अल्पावधीत होण्याची शक्यताही वाटत नाही. -डॉ सुधीरकुमार गोयल (माजी अपर मुख्य सचिव (कृषी), महाराष्ट्र राज्य) - मंगेश तिटकारे (व्यवस्थापकीय संचालक)महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या. साखर संकुल, पुणे - प्रशांत चासकर(शेतमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ञ. प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी, स्मार्ट महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या. साखर संकुल पुणे)मो.नं. ९९७०३६४१३०
