Education News in हिन्दी

Aaj Tak

Feb 4, 2026, 05:23 AM

यू. जी. सी. एन. ई. टी. दिसंबर 2025 के परिणाम आज आने की उम्मीदः यहां देखें अपने अंक

UGC NET December परीक्षा में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों का इंतजार आज खत्म हो सकता है. बताया जा रहा है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से UGC NET दिसंबर 2025 के नतीजे जारी किए जा सकते हैं. एजेंसी की ओर से आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे. यूजीसी नेट दिसंबर परीक्षा का आयोजन 31 दिसंबर से 7 जनवरी 2026 के बीच किया गया था. एजेंसी ने कंप्यूटर-बेस्ड टेस्ट (CBT) मोड में कई शिफ्ट में 85 विषयों के लिए परीक्षा का आयोजन किया था. हालांकि, अभी एनटीए की ओर से रिजल्ट जारी होने के टाइम की जानकारी नहीं दी गई है. ऐसे में माना जा रहा है कि बुधवार को कभी भी परीक्षा के रिजल्ट जारी किए जा सकते हैं. परीक्षा के नतीजे जारी होने के बाद उम्मीदवार Application Number और डेट ऑफ बर्थ के जरिए अपना रिजल्ट देख सकते हैं. रिजल्ट के बाद क्या करना होगा? बता दें कि जो उम्मीदवार जूनियर रिसर्च फेलोशिप (JRF) के लिए क्वालिफाई करते हैं, उन्हें फेलोशिप का फायदा उठाने के लिए तीन साल के अंदर PhD प्रोग्राम में एडमिशन लेना होगा. एक बार एनरोल होने के बाद, वे UGC के नियमों के अनुसार फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए एलिजिबल होंगे. जो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर एलिजिबिलिटी के लिए NET क्लियर करते हैं, वे उन यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में टीचिंग पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो NET को क्वालिफाइंग क्राइटेरिया मानते हैं.

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Navbharat Times

Feb 4, 2026, 03:52 AM

राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों में पढ़ाई छोड़ने की दर खतरनाकः शिक्षा में संकट

जयपुर:राजस्थान के धोरों से एक ऐसी खबर आई है जो राज्य के विकास पर सवालिया निशान लगा रही है। जैसलमेर और बाड़मेर के रेगिस्तानी जिलों में पिछले पांच सालों में स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की दर में भारी उछाल आया है। यह खुलासा हाल ही में संसद में पेश किए गए सरकारी आंकड़ों से हुआ है, जिसने शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा दिया है। यूपीएससी टॉपर और चर्चित आईएएस टीना डाबी पिछले कई सालों से रेगिस्तानी जिलों की कमान संभाल रही हैं। वह बाड़मेर जिले की कलेक्टर हैं और इससे पहले जैसलमेर में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं, लेकिन उसके बाद भी मौजूदा स्थिति चौंकाने वाली है।प्राइमरी से आगे नहीं बढ़ पा रहे कदमलोकसभा में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, इन दोनों जिलों में प्राइमरी और सेकेंडरी स्तर के बीच 26.4% छात्रों ने स्कूल को अलविदा कह दिया। सबसे चिंताजनक स्थिति जैसलमेर की है, जहां कुल ड्रॉपआउट दर 30.9% तक पहुंच गई है। इसमें सेकेंडरी लेवल पर शिक्षा छोड़ने वालों का प्रतिशत 15.3% है। वहीं, बाड़मेर में यह दर 21.3% दर्ज की गई है।सिर्फ गरीबी नहीं, सुविधाओं का 'अकाल' है जिम्मेदारबाड़मेर के सांसद ने इन आंकड़ों का हवाला देते हुए जमीनी हकीकत बयां की। उन्होंने तर्क दिया कि सिर्फ गरीबी को दोष देना गलत होगा। असल समस्या खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षकों की भारी कमी है। कई स्कूलों के पास न तो अपनी इमारत है, न शौचालय और न ही पीने के पानी की उचित व्यवस्था। इसके अलावा, रेगिस्तानी इलाकों में स्कूलों की दूरी और ट्रांसपोर्ट सुविधा का न होना भी बड़े कारण हैं। जब छात्र प्राइमरी से मिडिल या सेकेंडरी स्कूल की ओर बढ़ता है, तो स्कूल की दूरी बढ़ जाती है, और पर्याप्त सहयोग न मिलने के कारण वह बीच में ही पढ़ाई छोड़ देता है।उजड़ते भविष्य की चुनौतीउच्च स्तर पर ड्रॉपआउट दर का तेजी से बढ़ना यह दिखाता है कि सीमावर्ती इलाकों में शिक्षा का सपोर्ट सिस्टम पूरी तरह चरमरा गया है। अगर समय रहते बुनियादी ढांचा नहीं सुधारा गया, तो रेगिस्तान के इन बच्चों का भविष्य अंधेरे में डूब सकता है।

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TV9 Hindi

Feb 4, 2026, 03:41 AM

दिल्ली सरकार ने गतिविधि-आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए'10 बैगलेस डेज़'पहल शुरू की

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए पढ़ाई का अंदाज अब थोड़ा बदला हुआ दिखेगा. स्कूली बच्चों को किताबों और भारी-भरकम बैग से कुछ दिनों की छुट्टी मिलने वाली है क्योंकि दिल्ली सरकार ने स्कूल एजुकेशन सिस्टम में 10 बैगलेस डे की पहल शुरू की है. यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2026-27 में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के छात्रों के लिए लागू की गई है. 10 बैगलेस डे सिस्टम को लेकरएजुकेशनडिपार्टमेंट की ओर से सर्कुलर जारी किया गया है. बैगलेस डे को जनवरी से फरवरी 2026 के बीच पूरा किया जाएगा. हर हफ्ते दो दिन बच्चों को बिना किताब-बैग के स्कूल आना होगा. इन दिनों का मकसद बच्चों को सिर्फ किताबी पढ़ाई तक सीमित न रखकर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग से जोड़ना है ताकि वे चीजों को देखकर, समझकर और करके सीख सकें. स्कूलों में इन खास दिनों के दौरान तरह-तरह की गतिविधियां कराई जाएंगी. कहीं नुक्कड़ नाटक होंगे, तो कहीं क्विज, साइंस एक्सपेरिमेंट, कुकिंग कॉम्पिटिशन, गार्डनिंग और ग्रुप एक्टिविटीज. बच्चों को खेल-खेल में टीमवर्क, कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे लाइफ स्किल्स सिखाने पर भी जोर रहेगा. अधिकारियों का कहना है कि यह कॉन्सेप्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत शुरू किया गया था. पिछले साल इसकी शुरुआत हुई थी. इस बार स्कूलों को पहले से बेहतर प्लानिंग के साथ इसे लागू करने के निर्देश दिए गए हैं. समग्र शिक्षा, दिल्ली की तरफ से हर स्कूल को 13,500 रुपये की फाइनेंशियल मदद भी दी जा रही है जिससे स्टेशनरी, फोटोकॉपी, बैनर और जरूरी मैटीरियल खरीदा जा सके. सीएम श्री स्कूल जुड़े प्रिंसिपल अवधेश झा बताते हैं कि इस बार स्कूल ने बच्चों को दो ग्रुप में बांटा है. जूनियर ग्रुप में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे हैं जिनके लिए फैंसी ड्रेस, नुक्कड़ नाटक और फिजिकल एक्टिविटीज रखी गई हैं. वहीं सीनियर ग्रुप यानी कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए सब्जेक्ट से जुड़ी क्विज, लैब प्रैक्टिकल और लाइब्रेरी रीडिंग सेशन रखे गए हैं. मंगोलपुरी स्थित गवर्नमेंट सर्वोदय बाल विद्यालय के प्रिंसिपल रणवीर सिंह दलाल का कहना है कि उनके स्कूल में एक बैगलेस डे पूरा हो चुका है. जूनियर बच्चों को स्कूल कैंपस में पेड़-पौधों के बारे में जानने और गार्डनिंग का मौका मिल रहा है. जबकि सीनियर छात्रों को लाइब्रेरी समेत स्कूल की अलग-अलग जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए प्रेरित किया गया. कुल मिलाकर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में यह पहल बच्चों के लिए पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि एक दिलचस्प अनुभव बनाने की कोशिश मानी जा रही है. और पढ़ें: BPSC ने जारी किया 2026 का एग्जाम कैलेंडर, जुलाई में होगा CCE; जानें दूसरे एग्जाम्स की डेट्स

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Live Hindustan

Feb 4, 2026, 01:58 AM

उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को समाप्त किया, राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की स्थापना की

उत्तराखंड सरकार आगामी जुलाई से मदरसा बोर्ड खत्म करने जा रही है। सरकार ने राज्यपाल की मंजूरी के बाद राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण गठित कर दिया है। शासन की ओर से मंगलवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, प्राधिकरण में अध्यक्ष सहित कुल 11 पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। डॉ. सुरजीत सिंह गांधी को अध्यक्ष बनाया गया है। विशेष सचिव डॉ.पराग मधुकर धकाते ने बताया कि पिछले विधानसभा सत्र में मदरसा बोर्ड खत्म करने का विधेयक पारित हुआ था। आगामी एक जुलाई से अल्पसंख्यक संस्थाओं को राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अधीन किया जाना है। उनकी मान्यता की प्रक्रिया उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से होगी। डॉ.पराग ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार, बोर्ड में डॉ.सुरजीत सिंह गांधी अध्यक्ष, प्रो. राकेश जैन,डॉ.सैयद अली, प्रो. पेमा तेनजिन, डॉ.एल्बा मेड्रिले, प्रो. रोबिना अमन, प्रो.गुरमीत सिंह, राजेंद्र बिष्ट व रिटायर्ड आईएएस अधिकारी चंद्रशेखर भट्ट को सदस्य बनाया गया है। इसके साथ ही महानिदेशक-विद्यालयी शिक्षा, निदेशक-राज्य शैक्षिक अनुसंधान और निदेशक-अल्पसंख्यक कल्याण भी प्राधिकरण में सदस्य होंगे। इस संबंध में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अब उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण तय करेगा कि अल्पसंख्यक बच्चों को कैसी शिक्षा दी जाएगी। सिलेबस भी ये प्राधिकरण ही तय करेगा।

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Navbharat Times

Feb 3, 2026, 09:31 PM

न्यूजीलैंड इंजीनियरिंग विश्वविद्यालयः विदेश में अध्ययन करने के इच्छुक भारतीय छात्रों के लिए एक उभरता हुआ सितारा

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Amar Ujala

Feb 3, 2026, 09:27 PM

आगरा में महिला ने ऑटो चालक के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

आगरा। थाना जगदीशपुरा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही युवती ने मोहल्ले के ऑटो चालक अमर सिंह के खिलाफ मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस को बताया कि वह 27 जनवरी को आवास विकास कॉलोनी के सेक्टर चार पुलिस चौकी के पास कोचिंग जाने के लिए ऑटो का इंतजार कर रही थी। तभी वहां आरोपी ऑटो लेकर आया। उन्होंने गुरुद्वारा गुरु का ताल चलने के लिए पूछा तो आरोपी तैयार हो गया। कुछ दूर जाने पर उसने ऑटो किनारे खड़ाकर अश्लीलता की। उन्होंने विरोध किया और उतर गईं। इंस्पेक्टर जगदीशपुरा ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और कार्रवाई की जा रही है।और पढ़ेंTrending Videosयह वीडियो/विज्ञापन हटाएं

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Amar Ujala

Feb 3, 2026, 08:48 PM

विधायक ने विधानसभा में लोक कल्याण, समावेशी विकास पर चिंता जताई

संवाद न्यूज एजेंसीऔर पढ़ेंTrending Videosयह वीडियो/विज्ञापन हटाएंसांबा। विधानसभा में उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में भाग लेते हुए रामगढ़ के विधायक डॉ. देविंदर कुमार मन्याल ने जनकल्याण, समावेशी विकास, बिजली, रोजगार और क्षेत्र-विशेष की जरूरतों से जुड़े कई मुद्दे उठाए। डॉ. मन्याल ने अभिभाषण में केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर अत्यधिक निर्भरता और प्रदेश से जुड़े विशेष मुद्दों की अनदेखी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, बिजली की कमी, पेयजल संकट, ग्रामीण बुनियादी ढांचे की खामियां और किसानों की समस्याएं जैसे ज्वलंत मुद्दों का समुचित उल्लेख नहीं किया गया। उन्होंने कहा अस्पतालों में डॉक्टरों, शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ की भारी कमी है। सीमित जांच सुविधाओं, डायलिसिस यूनिट और एमआरआई मशीनों की अपर्याप्त संख्या का मुद्दा उठाया। सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया।शिक्षा के क्षेत्र में डॉ. मन्याल ने केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं को बहाल एवं सुदृढ़ करने, स्टाफ की कमी दूर करने तथा लंबित नियमितीकरण और समय पर वेतन भुगतान के मुद्दों के समाधान की मांग की। शहरी विकास के संदर्भ में उन्होंने ठोस कचरा प्रबंधन की समस्याओं, सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण और समय पर वेतन की मांग की। बिजली बिलिंग, राजस्व वसूली तथा सीमावर्ती और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राहत उपायों पर भी चर्चा की। उन्होंने सरकार से क्षेत्र-विशेष और रोजगारोन्मुख विकास योजनाएं, विशेषकर जम्मू-कश्मीर के युवाओं को आगे लाने की मांग की।विज्ञापनविज्ञापन

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Amar Ujala

Feb 3, 2026, 08:44 PM

गहराई से सीखने की रणनीतियों के साथ बोर्ड परीक्षा के परिणामों को बढ़ावा दें

संतकबीरनगर। बोर्ड परीक्षा में बेहतर परिणाम के लिए छात्रों को रटने की प्रवृत्ति छोड़कर विषय को गहराई से पढ़ाई करनी चाहिए। यह सलाह एएच एग्री इंटर काॅलेज दुधारा के प्रधानाचार्य संजय कुमार त्रिवेदी ने छात्र-छात्राओं को दी। उन्होंने कहा कि सही रणनीति, नियमित अभ्यास और शांत मन से की गई तैयारी से विज्ञान जैसे विषय में भी अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। छात्रों को चाहिए कि वे पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों और सैंपल पेपर हल कर परीक्षा पैटर्न को समझें। साथ ही सूत्रों औरपरिभाषाओं की अलग सूची तैयार करें जिससे परीक्षा से पहले रिवीजन आसान हो सके। ताया कि भौतिकी में संख्यात्मक प्रश्न, रसायन विज्ञान में अभिक्रियाएं और जीव विज्ञान में आरेख अधिक अंक दिलाने में सहायक होते हैं। फ्लो चार्ट और मानचित्र का उपयोग करने से कम समय में पूरे पाठ्यक्रम का दोहराव किया जा सकता है। अभ्यास के दौरान होने वाली गलतियों को पहचान कर उन्हें सुधारना सबसे प्रभावी प्रक्रिया है।और पढ़ेंTrending Videosयह वीडियो/विज्ञापन हटाएं0जीव विज्ञान में आरेख और प्रक्रियाएं समझेंमानव हृदय, मस्तिष्क, पाचन तंत्र, पौधों के अंग और प्रजनन तंत्र जैसे महत्वपूर्ण आरेखों का अभ्यास करें। साथ ही प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, प्रजनन और आनुवांशिकी जैसी प्रक्रियाओं को समझकर पढ़ें।विज्ञापनविज्ञापन0भौतिकी में आंकिक पर दें विशेष ध्यानप्रकाश और विद्युत जैसे अध्यायों से आने वाले संख्यात्मक प्रश्नों का नियमित अभ्यास करें। सूत्रों को याद रखने के लिए उनकी सूची बनाकर बार-बार दोहराएं जिससे परीक्षा के समय भ्रम की स्थिति न बने।रासायनिक अभिक्रियाओं की रखें पक्की जानकारीसंयोजन, विस्थापन और उदासीनीकरण जैसी विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण याद रखें। तत्वों के गुणधर्म, यौगिकों के नाम और उनके सूत्रों को याद रखने के लिए स्मृति सहायक तरीकों का प्रयोग करें।

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Amar Ujala

Feb 3, 2026, 08:35 PM

फिरोजाबाद के डी. आई. ई. टी. ने परिषद स्कूलों में प्रवीणता सर्वेक्षण किया

फिरोजाबाद। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) की टीमों की ओर से मंगलवार को सातवें दिन 74 परिषदीय विद्यालयों में निपुण सर्वे का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण मूल्यांकन के माध्यम से कक्षा एक और दो के बच्चों की भाषा और गणित में दक्षता को परखा गया।और पढ़ेंTrending Videosयह वीडियो/विज्ञापन हटाएंनिपुण लक्ष्य एप का उपयोग करते हुए, डीएलएड प्रशिक्षुओं की टीमों ने बच्चों से सवाल पूछे और उनकी शैक्षणिक प्रगति का आकलन किया।जिले में कुल 1357 विद्यालयों में निपुण आंकलन किया जाना है, जिसमें से अब तक 1114 विद्यालयों में यह प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। निपुण सर्वे का मुख्य उद्देश्य बच्चों में गणित और भाषा की समझ को परखना है। डायट की ओर से डीएलएड प्रशिक्षुओं की विशेष टीमें गठित की गई हैं, जिन्हें सर्वे कार्य के लिए विद्यालयों में भेजा जा रहा है।विज्ञापनविज्ञापनइस सर्वे प्रक्रिया की ऑनलाइन निगरानी के लिए वीडियो कॉल के माध्यम से अनुश्रवण किया जा रहा है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) आशीष पांडेय ने बताया कि सर्वे के दौरान टीमों को आने वाली किसी भी प्रकार की दिक्कत को दूर करने के लिए डायट में तकनीकी विशेषज्ञों की एक टीम भी तैनात की गई है। यह सुनिश्चित करता है कि सर्वे कार्य सुचारू रूप से चलता रहे और बच्चों के मूल्यांकन में कोई बाधा न आए। यह पहल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

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Amar Ujala

Feb 3, 2026, 08:31 PM

मदरसा अरबिया मकसूद-उल-इस्लाम ने शिक्षा और युवा सशक्तिकरण पर जोर देते हुए जलसा का आयोजन किया

सेमरियावां। ब्लाॅक के भाटपारा (बलईपुर) स्थित मदरसा अरबिया मकसूद-उल-इस्लाम में रविवार की रात जलसे का आयोजन किया गया।और पढ़ेंTrending Videosयह वीडियो/विज्ञापन हटाएंइस दौरान हजरत मौलाना साजिद रामपुरी ने कहा कि बच्चों को दीनी तालीम बेहद जरूरी है। तालीम से जिंदगी संवरती है। बच्चों को नशाखोरी से बचाना मां बाप की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि युवाओं को बिगड़ते हालात को बचाने की जिम्मेदारी के लिए आगे आना होगा तथा समाज और मुल्क का नेतृत्व करना होगा ताकि बेहतर समाज की स्थापना हो। उन्होंने कहा कि सामाजिक बुराइयों से लोगों को बचाएं।इस दौरान मदरसा के बच्चों ने विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स बनाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अध्यक्षता मौलाना जहीर अनवर कासमी तथा संचालन मुफ्ती अब्दुल वाहिद कासमी ने किया। तीन बच्चों को कुरान कंठस्थ करने पर सम्मानित किया गया। इस दौरान डॉ मंसूर अहमद, वरिष्ठ नेता मोहम्मद अहमद, मुफ्ती असदुल्लाह, डॉ अरशद कासमी, मुफ्ती मोहम्मद सईद मजाहिरी, मौलाना निजामुद्दीन कासमी, मौलाना तौसीफ, मौलाना अजीज, कारी अहमद, औमेर बलरामपुरी तथा मौलाना मोहम्मद ओसामा मौजूद रहे।विज्ञापनविज्ञापन

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Amar Ujala

Feb 3, 2026, 08:13 PM

इग्नू ने जनवरी 2026 सत्र के लिए प्रवेश की समय सीमा बढ़ाई; नया डेटा विज्ञान कार्यक्रम शुरू किया

उरई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) ने जनवरी 2026 सत्र के लिए स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा और स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 फरवरी कर दी है। साथ ही, जनवरी 2025 सत्र के स्नातक और परास्नातक छात्रों के लिए अगले सत्र में पुनः पंजीकरण की समय सीमा भी 15 फरवरी तक बढ़ा दी है। यह निर्णय उन अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है जो उच्च शिक्षा के माध्यम से अपने ज्ञान और कौशल का संवर्धन करना चाहते हैं।और पढ़ेंTrending Videosयह वीडियो/विज्ञापन हटाएंइग्नू ने जनवरी 2026 सत्र के लिए ''डेटा साइंस एवं एनालिटिक्स में विज्ञान परास्नातक (एमएससीडीसीए)'' का एक नया कार्यक्रम भी शुरू किया है। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉ. अनिल कुमार मिश्रा ने बताया कि इग्नू में प्रवेश लेकर अभ्यर्थी अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं।विज्ञापनविज्ञापनडीवी कॉलेज उरई स्थित इग्नू अध्ययन केंद्र की समन्वयक प्रोफेसर शैलजा गुप्ता ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप, इग्नू 10वीं और 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए चार वर्षीय स्नातक कार्यक्रम, तीन वर्षीय ऑनर्स स्नातक कार्यक्रम और कला, विज्ञान व वाणिज्य में तीन वर्षीय बहुविषयक स्नातक उपाधि जैसे विभिन्न पाठ्यक्रम प्रदान करता है। इग्नू में प्रवेश के लिए किसी टीसी या माइग्रेशन प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है।अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन के लिए अपनी शैक्षिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र, फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। इग्नू द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है और अध्ययन केंद्रों के माध्यम से सहायता भी प्रदान की जाती है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 फरवरी तक आधिकारिक ऑनलाइन लिंक https://ignouadmission.samarth.edu.in/ के माध्यम से प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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Amar Ujala

Feb 3, 2026, 08:01 PM

कैथल का शिक्षा विभाग बच्चों के लिए सीखने को मजेदार बनाता है

कैथल। प्रशासन और शिक्षा विभाग जमीनी स्तर पर बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को रोचक और प्रभावी बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को उपायुक्त अपराजिता ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय शेरगढ़ का दौरा किया और वहां आयोजित जॉयफुल एक्टिविटी में भाग लिया। इस गतिविधि के माध्यम से बच्चों को आयतन और घनत्व के आधार पर बड़ी संख्याओं का अनुमान लगाना सिखाया गया। डीसी अपराजिता ने बच्चों के साथ खेल-खेल में जॉयफुल एक्टिविटी के जरिए विभिन्न शैक्षणिक प्रक्रियाओं पर संवाद किया। डीसी के साथ संवाद कर नन्हे-मुन्ने बच्चे काफी उत्साहित और खुश नजर आए। संवादऔर पढ़ेंTrending Videosयह वीडियो/विज्ञापन हटाएं

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Amar Ujala

Feb 3, 2026, 07:30 PM

सरकारी कॉलेज अलेवा ने स्कूली छात्रों के लिए शैक्षिक यात्रा का आयोजन किया

अलेवा। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बाहरी के विद्यार्थियों ने मंगलवार को राजकीय महाविद्यालय अलेवा का शैक्षणिक भ्रमण किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉ. मनोज कुमार ने की जबकि प्राचार्य मुनीष कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।और पढ़ेंTrending Videosयह वीडियो/विज्ञापन हटाएंमहाविद्यालय के एनएसएस स्वयंसेवकों ने गाइड की भूमिका निभाई। उन्होंने कॉलेज की विज्ञान प्रयोगशालाओं, स्मार्ट क्लासरूम और विशाल पुस्तकालय का भ्रमण कराया। इस दौरान स्कूली बच्चों की उच्च शिक्षा से जुड़ी जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया। भ्रमण के विशेष सत्र में एनएसएस इकाई के विद्यार्थियों और स्कूली बच्चों ने मिलकर एक संयुक्त सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया।विज्ञापनविज्ञापनइसमें हरियाणवी लोकगीतों और नृत्य से प्रदेश की समृद्ध संस्कृति की शानदार झलक पेश की गई। प्राचार्य मुनीष कुमार ने कहा कि इस प्रकार के शैक्षणिक भ्रमण स्कूली बच्चों के मन से कॉलेज को लेकर हिचकिचाहट दूर करते हैं और उन्हें भविष्य के लिए प्रेरित करते हैं।

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Amar Ujala

Feb 3, 2026, 07:21 PM

देरी और निराशा के बीच मुजफ्फरनगर का एस. आई. आर. नोटिस निपटान प्रक्रिया जारी

मुजफ्फरनगर। जिला बेसिक शिक्षा विभाग में एसआईआर नोटिस निस्तारण प्रक्रिया जारी है। मंगलवार को नोटिस धारक दिए गए समय पर दोपहर 12 बजे पहुंचे और लाइन लगाकर खड़े हो गए। अतिरिक्त सहायक निर्वाचक अधिकारी की खाली पड़ी कुर्सी के सामने लाइन लगाकर दोपहर एक बजे तक खड़े रहे।और पढ़ेंTrending Videosयह वीडियो/विज्ञापन हटाएंलोगों ने दीवार पर अंकित अधिकारी पंकज कुमार के मोबाइल नंबर पर कई बार फोन मिलाया लेकिन उठा नहीं। दोपहर एक बजकर 15 मिनट पर अधिकारी के आने पर सभी ने राहत की सांस की कि अब काम हो जाएगा तो अपने काम पर भी जा सकेंगे।विज्ञापनविज्ञापनएसआईआर के बाद जारी पुनरीक्षित अनंतिम मतदाता सूची में नाम कट जाने के बाद पुरकाजी विधानसभा के निवासियों को नोटिस दिए गए थे। बीएसए कार्यालय परिसर पर लगभग 20 बूथ के नोटिस निस्तारण का काम चल रहा है। रोजाना 250 से 300 लोग नोटिस पर सुनवाई के लिए आ रहे हैं। इसके लिए कुछ अधिकारी तन्मयता से जुटे हैं तो कुछ की लेटलतीफी लोगों को परेशानी में डाल रही है।रामपुरी से आए कंवलपाल ने बताया कि राजमिस्त्री हैं। रोजाना काम करते हैं तो कमाते हैं। चार दिन से लगातार आ रहे हैं। अधिकारी खुद लेट आते हैं तो काम देर से शुरू होता है। 12 बजे का समय नोटिस पर दिया गया था तो समय पर आ गए थे।मेडिकल स्टोर पर नौकरी करने वाले विक्की ने बताया कि महीने में दस हजार रुपये की तनख्वाह मिलती है। छुट्टी के पैसे भी कटते हैं। परिवार में मेरे सहित मां, पत्नी और भाभी का नाम सूची से कट गया है। लगातार चार दिन से आ रहे हैं। हमारे बूथ के अधिकारी कभी आधा तो कभी डेढ़ घंटा लेट ही रहते हैं।जानसठ एसडीएम राहुल भट्ट का कहना है कि पंकज कुमार विभागीय कार्यों के चलते लेट हुए थे। जैसे ही मेरे संज्ञान में आया कि नोटिस धारक इंतजार कर रहे हैं। तत्काल पहुंचने के निर्देश दिए।

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Amar Ujala

Feb 3, 2026, 07:04 PM

उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी स्कूलों के लिए आर. टी. ई. प्रवेश प्रक्रिया की घोषणा की

अमेठी सिटी। शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में नए शिक्षा सत्र 2026-27 में प्रवेश के लिए पहले चरण में 16 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 18 फरवरी को लॉटरी के माध्यम से बच्चों का चयन करने के बाद 20 फरवरी को स्कूल आंवटन होगा। यह प्रक्रिया भी दो चरणों में पूरी होगी। बच्चों की आठवीं तक पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाएगी। इसके लिए वेबसाइट https://rte25.upsdc.gov.in पर जाकर 16 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।और पढ़ेंTrending Videosयह वीडियो/विज्ञापन हटाएंआरटीई के तहत पोर्टल पर 628 स्कूल पंजीकृत हैं, जिनमें 3817 सीटों पर प्रवेश होने हैं। सभी सीटों पर बच्चों का प्रवेश हो सके, इसके लिए अधिक से अधिक आवेदन लिए जाएंगे। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में प्री-प्राइमरी और कक्षा एक में 25 फीसदी सीटों पर जरूरतमंद बच्चों को दाखिला मिलेगा। इसके लिए आरटीआई पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसका सत्यापन करने के बाद लॉटरी होगी। इस बार नर्सरी में तीन या चार साल से कम, एलकेजी के लिए चार साल, यूकेजी पांच साल व कक्षा एक के लिए छह साल की आयु तय की गई है। आयु की गणना शैक्षिक सत्र प्रारंभ होने की तिथि एक अप्रैल से की जाएगी।विज्ञापनविज्ञापनएक किमी परिधि में विद्यालय चयन की व्यवस्था खत्मआरटीई के तहत प्रवेश के लिए पूर्व में लागू एक किलोमीटर की परिधि में विद्यालय चयन की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब जिस गांव या मोहल्ले में बच्चे का घर होगा, उसी क्षेत्र में स्थित विद्यालय में उसे प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा, बच्चों के आधार कार्ड की अनिवार्यता भी खत्म कर दी गई है। अब प्रवेश के लिए सिर्फ अभिभावकों का आधार कार्ड ही मान्य होगा। अभी तक आवेदक एक वार्ड के ही स्कूलों का चयन करते थे। इस बार अभिभावकों को अपने वार्ड के नजदीकी 10 स्कूलों के चयन का विकल्प दिया जाएगा।तीन चरणों में पूरी होगी प्रवेश प्रक्रियादूसरे चरण में आवेदन 21 फरवरी से सात मार्च तक होंगे। लाटरी नौ मार्च को निकलेगी। 11 मार्च को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। तीसरे चरण के आवेदन 12 मार्च से 25 मार्च तक लिए जाएंगे। लाटरी 27 मार्च को निकलेगी। 29 मार्च को स्कूल आवंटित किया जाएगा।प्रवेश नहीं देने पर होगी कार्रवाईबीएसए संजय तिवारी ने बताया कि पहले चरण के तहत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दो फरवरी से शुरू हो गई है। जो 16 फरवरी तक चलेगी। योजना में पात्र पाए जाने के बाद अगर कोई स्कूल संचालक विद्यार्थी का प्रवेश नहीं लेता है तो इसके लिए निजी विद्यालयों को कारण बताना होगा। सही कारण नहीं बता पाने पर विद्यालय संचालक के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।

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Amar Ujala

Feb 3, 2026, 06:41 PM

रखरखाव के काम के कारण पिथौरागढ़ के निवासियों को 10 दिनों के लिए बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है

पिथौरागढ़। नगर के लोगों को आज से बिजली कटौती का सामना करना होगा। 11 केवीए बिजली लाइन के कार्य के चलते नगर के अलग-अलग हिस्सों में अगले 10 दिन बिजली कटौती होगी। यूपीसीएल के ईई नितिन गर्खाल ने बताया कि बिजली लाइन के अनुरक्षण कार्य के चलते बिजली कटौती का निर्णय लिया गया है। सुबह 10 से शाम पांच बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। कार्य पूरा होने पर व्यवस्था सुचारू होगी। संवादऔर पढ़ेंTrending Videosयह वीडियो/विज्ञापन हटाएं--चंपावत में गुल रहेगी बत्तीटनकपुर (चंपावत)। नगर और ग्रामीण क्षेत्र में खुली एलटी लाइन को एबी लाइन में बदलने का कार्य जारी है। बुधवार को नगर के शास्त्री चौक में एबी लाइन कार्य के चलते सात घंटे बिजली गुल रहेगी। यूपीसीएल के जेई नरेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि बुधवार को भी शास्त्री चौक के एक हिस्से में कार्य होगा। इससे सुबह 10 बजे से शाम पांच बजे तक संबंधित क्षेत्र में आपूर्ति बंद रहेगी। बता दें कि पिछले एक सप्ताह से नगर और ग्रामीण क्षेत्र में एबी लाइन का कार्य चल रहा है। संवादविज्ञापनविज्ञापन

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Amar Ujala

Feb 3, 2026, 06:32 PM

चित्रकूट में आर. टी. ई. आवेदन प्रक्रिया सर्वर की समस्याओं के कारण बाधित हुई

चित्रकूट। राष्ट्रीय शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत दो फरवरी से शुरू होने वाले गरीब और वंचित बच्चों के लिए निजी स्कूलों में प्रवेश के आवेदन की प्रक्रिया वेबसाइट में आ रही सर्वर की समस्या के कारण धीमी गति से चल रही है। पहले चरण के आवेदन 16 फरवरी तक ही स्वीकार किए जाएंगे, ऐसे में यदि यही हाल रहा तो निर्धारित समय सीमा तक आवेदन न के बराबर ही हो पाएंगे। आवेदन न हो पाने से लोग खासे परेशान हैं।और पढ़ेंTrending Videosयह वीडियो/विज्ञापन हटाएंआरटीई के तहत असंगठित मजदूरों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती है। जिले के 257 निजी स्कूलों में लगभग 1683 सीटों पर प्रवेश दिया जाना है। आवेदन के लिए बच्चे के अभिभावक का आधार कार्ड पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है, जिसके बिना आवेदन संभव नहीं होगा। आरटीई के तहत मिलने वाली वित्तीय सहायता सीधे आधार सीडिंग वाले बैंक खातों में ही भेजी जाएगी। इस प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए सभी विकास खंड स्तरों पर एक-एक सहायता डेस्क स्थापित की गई है और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भी सहयोग के लिए कहा गया है।विज्ञापनविज्ञापनदो फरवरी को सुबह 10 बजे से आवेदन शुरू होने थे लेकिन पहले दिन वेबसाइट में तकनीकी खराबी के कारण आवेदन शुरू ही नहीं हो सके। दूसरे दिन भी सर्वर की समस्या के कारण मात्र तीन ही आवेदन हो पाए। आवेदन करने के इच्छुक अभिभावक सीएचसी केंद्रों के बाहर परेशान दिखाई दिए। शहर के सुनील सिंह और जानकी शरण जैसे अभिभावकों ने बताया कि वे अपने बच्चों का आरटीई के तहत आवेदन कराना चाहते थे, लेकिन वेबसाइट की समस्या के चलते ऐसा नहीं हो पा रहा है।जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) बीके शर्मा ने स्वीकार किया कि दो से 16 फरवरी तक आवेदन होने हैं और सर्वर में कुछ समस्या के कारण परेशानी हो रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि समस्या का समाधान जल्द कर दिया जाएगा।

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Amar Ujala

Feb 3, 2026, 06:31 PM

लखीमपुर खीरी में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही आर. टी. ई. में दाखिले बढ़े

लखीमपुर खीरी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही आय व जाति प्रमाणपत्र बनवाने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी है। सामान्य दिनों की तुलना में 10 से 15 प्रतिशत अधिक आवेदन इसके लिए दर्ज किए जा रहे हैं। हालांकिए प्रतिदिन के सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं।और पढ़ेंTrending Videosयह वीडियो/विज्ञापन हटाएंआरटीई के अंतर्गत पहले चरण के आवेदन 17 फरवरी तक स्वीकार किए जाएंगे, जबकि 18 फरवरी को लॉटरी निकाली जाएगी। चयनित बच्चों का प्रवेश 20 फरवरी से शुरू होगा। दूसरा चरण 21 फरवरी से 7 मार्च तक चलेगा, जिसकी लॉटरी 9 मार्च को होगी और 11 मार्च से आदेश वितरण किया जाएगा। तीसरे और अंतिम चरण में 12 से 25 मार्च तक आवेदन होंगे और 27 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी।विज्ञापनविज्ञापनजिले में आरटीई के तहत 848 निजी विद्यालयों के सापेक्ष 5 हजार से अधिक सीटों पर प्रवेश होना है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने बताया कि आरटीई के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी स्कूलों में निशुल्क शिक्षा का अवसर दिया जाता है। चयनित बच्चों को निशुल्क पढ़ाई के साथ ड्रेस और पाठ्यपुस्तकें भी उपलब्ध कराई जाती हैं। उन्होंने बताया कि इस वर्ष प्रवेश प्रक्रिया कुछ विलंब से शुरू हुई है लेकिन विभाग का प्रयास है कि अधिक से अधिक पात्र अभिभावक योजना का लाभ उठा सकें।-----------10 विद्यालयों को चुनने का मिलेगा मौकाएलकेजी में प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र चार साल व यूकेजी पांच साल होनी चाहिए, जबकि कक्षा एक के लिए छह साल की आयु तय की गई है। अभिभावक अपने वार्ड और गांव के आसपास के 10 विद्यालयों का विकल्प चुन सकते हैं।

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One India

Feb 3, 2026, 04:12 PM

उत्तर भारत में मौसम का कहरः भीषण मौसम की स्थिति के बीच स्कूल बंद

SchoolClosed,4February2026:उत्तरभारतमेंमौसमकामिजाजफिरसेबदलनेवालाहै।पश्चिमीविक्षोभ(WesternDisturbance)केप्रभावसेपहाड़ीइलाकोंमेंबर्फबारीऔरमैदानीराज्योंमेंबारिश-ओलावृष्टिजारीरहसकतीहै।IMDनेकईराज्योंमेंयेलोऔरऑरेंजअलर्टजारीकियाहै,जबकिघनाकोहरायात्राकोप्रभावितकरेगा। इसबीच,स्कूलोंकोलेकरछात्रोंऔरअभिभावकोंकेबीचकाफीकन्फ्यूजनबनाहुआहै।इसकीसबसेबड़ीवजहमौसमकाबिगड़तामिजाजऔरबोर्डपरीक्षाओंकीशुरुआतहै।ऐसेमेंसवालउठरहाहैकिक्याउत्तरप्रदेशसमेतदूसरेराज्योंमें4फरवरी(बुधवार)कोस्कूलबंदरहेंगेयासामान्यरूपसेखुलेरहेंगे।आइएजानतेहैंकहांबंदऔरकहांखुले? उत्तरप्रदेशमें4फरवरीकोसामान्यरूपसेस्कूलखुलेरहेंगे,क्योंकिराज्यकैलेंडरमेंकोईसार्वजनिकअवकाशनहींहैऔरबोर्डपरीक्षाएंचलरहीहैं।हालांकि,अलीगढ़जिलेमेंबेसिकशिक्षाअधिकारी(BSA)डॉ.राकेशकुमारसिंहनेठंडकोदेखतेहुएजिलाबेसिकशिक्षापरिषदकेसभीस्कूलोंमेंछात्र-छात्राओंकेलिएछुट्टीघोषितकीहै। शिक्षकस्कूलपहुंचकरकामकरेंगे।जिलाधिकारीकेआदेशकेअनुसारजनपदकेबेसिकशिक्षापरिषद,CBSE,ICSEऔरअन्यबोर्डकेसभीस्कूलोंमेंछात्र-छात्राओंकाअवकाशघोषितकियाहै।जिनस्कूलोंमेंनिपुणअसेसमेंटयाप्रैक्टिकलपरीक्षाएंहैं,वहांछात्रउपस्थितरहेंगे।अन्यजिलों(जैसेप्रयागराज,लखनऊ,कानपुरआदि)मेंकोईव्यापकबंदीनहींहै,लेकिनस्थानीयDMयाBSAआदेशसेकुछस्कूलप्रभावितहोसकतेहैं।

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Amar Ujala

Feb 3, 2026, 03:54 PM

भारतीय विद्यालयों में धोखाधड़ी वाली नियुक्तियों का पता चला

विस्तारFollow Usजयराम जनता जूनियर हाईस्कूल और जयराम वर्मा बाल विद्या मंदिर में नियुक्तियों से जुड़े एक फर्जीवाड़े का पर्दाफाश हुआ है। उच्च न्यायालय के आदेश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शैलेश कुमार पटेल द्वारा की गई जांच में पूर्व प्रधानाध्यापक की पत्नी चंद्रपति यादव और सहायक शिक्षक जगदंबा वर्मा की नियुक्ति से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला है। जांच में पाया गया कि जिन नियुक्तियों के आधार पर वेतन और भत्तों की मांग की जा रही थी, उनसे संबंधित मूल अभिलेख, उपस्थिति पंजिका और यू-डायस प्रपत्रों में इन दोनों के नाम कहीं भी दर्ज नहीं हैं।और पढ़ेंTrending Videosयह वीडियो/विज्ञापन हटाएंविभागीय स्तर पर हुए सत्यापन में यह भी सामने आया कि संबंधित अवधि की डिस्पैच पंजिका न होने के कारण नियुक्ति अनुमोदन की पुष्टि नहीं हो सकी। विद्यालय प्रबंधन की रिपोर्ट के अनुसार, नियुक्तियों के समय न तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरी की गई और न ही भर्ती के लिए तय सरकारी नियमों का पालन किया गया। प्रबंधन ने यह गंभीर आपत्ति भी जताई कि चंद्रपति यादव की नियुक्ति के समय उनके पति ही विद्यालय में प्रधानाध्यापक थे, जिससे पूरी प्रक्रिया संदिग्ध हो जाती है। इसके अतिरिक्त, प्रस्तुत किए गए कुछ दस्तावेजों को कूटरचित (फर्जी) बताते हुए विधिक जांच की सिफारिश की गई है।विज्ञापनविज्ञापनये भी पढ़ें -वोटरों की मदद के लिए हर बूथ पर रोज दो घंटे मौजूद रहेंगे बीएलओ, फॉर्म भरने में करेंगे मदद; उपलब्ध रहेंगे जरूरी प्रपत्रये भी पढ़ें -कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को फेसबुक पर दी गई धमकी, सबक सिखाने की कही बात; FIR दर्जइन्हीं साक्ष्यों के आधार पर बीएसए ने दोनों नियुक्तियों को नियम विरुद्ध व अवैध मानते हुए 37 वर्ष बाद दिए गए प्रत्यावेदन को खारिज कर दिया है। साथ ही, वेतन और सेवानिवृत्ति लाभों के दावों को भी अस्वीकृत कर दिया गया है। विद्यालय की प्रबंधक मीरा देवी ने बताया कि बीएसए के निर्देशों के अनुपालन में प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है।

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Amar Ujala

Feb 3, 2026, 03:33 PM

फतेहाबाद शिक्षक संसद मार्च के लिए एकजुट हुए और शिक्षा सुधारों के खिलाफ हड़ताल की

फतेहाबाद। स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया और अन्य शैक्षणिक संगठनों के आह्वान पर 5 फरवरी को होने वाले संसद कूच में जिले से सैंकड़ों अध्यापक भाग लेंगे। इस कूच के लिए संघ ने पांच टीमों का गठन किया है। इसके साथ ही 12 फरवरी को ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर होने वाली हड़ताल को सफल बनाने के लिए भी अध्यापक संघ ने तैयारियां पूरी कर ली हैं।और पढ़ेंTrending Videosयह वीडियो/विज्ञापन हटाएंहरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की बैठक खंड प्रधान दलवंती नैन की अध्यक्षता में हुई, जिसमें जिला प्रधान राजपाल मिताथल, वरिष्ठ उपप्रधान डॉ. नीतू डुडेजा, सचिव मुरारी लाल और अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में स्कूलों के लिए मिड-डे मील की खाद्य सामग्री को समय पर भेजने और खर्च विवरण की सूची प्रदान करने की मांग उठाई गई, ताकि अध्यापकों को महीने के अंत में समस्याओं का सामना न करना पड़े।विज्ञापनविज्ञापनसंसद कूच में प्रमुख रूप से टीईटी परीक्षा के विरोध, पुरानी पेंशन नीति की बहाली, शिक्षा नीति 2020 को निरस्त करने, स्कूलों का निजीकरण रोकने और आठवें वेतन आयोग की घोषणा जैसी महत्वपूर्ण मांगें उठाई जाएंगी। इस कूच को लेकर संघ ने पांच टीमों का गठन किया है। दरियापुर रूट पर राधेश्याम, भिरड़ाना रूट पर योगेन्द्र सिंह व राजेश कुमार, अयालकी रूट पर डॉ. नीतू डुडेजा, दलवन्ती, पूजा नागपाल, नागपुर रूट पर मुरारी लाल व बीघड़ रूट पर राजपाल मिताथल, हिजरावां रूट पर सुरजीत दुसाद राज्य आडिटर के नेतृत्व में टीमें बनाई गईं।राष्ट्रव्यापी हड़ताल के बारे में जिला वरिष्ठ उपप्रधान डॉ. नीतू डुडेजा और जिला कार्यालय सचिव राधेश्याम ने बताया कि इस हड़ताल में कई प्रमुख मांगें उठाई जाएंगी, जिनमें कर्मचारियों को पक्का करने, पुरानी पेंशन नीति की बहाली, किसानों के लिए फसल का न्यूनतम मूल्य लागू करने, मनरेगा को बहाल करने, सरकारी संस्थानों को बनाए रखने और सबके लिए शिक्षा व्यवस्था की मांग शामिल है।

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Amar Ujala

Feb 3, 2026, 03:14 PM

छह महीने से वेतन न मिलने से खरखौदा कर्मचारी वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं

खरखौदा। कन्या महाविद्यालय में कार्यरत अस्थायी एवं स्ववित्त पोषित नियमित (विश्वविद्यालय से स्वीकृत) शिक्षण व गैर-शिक्षण कर्मचारियों को अब तक न तो सरकारी व्यवस्था में समायोजित किया है और न ही छह माह से वेतन का भुगतान किया है। वेतन न मिलने से कर्मचारियों को आर्थिक संकट के साथ मानसिक परेशानी हो रही है।और पढ़ेंTrending Videosयह वीडियो/विज्ञापन हटाएंअपनी समस्याओं को लेकर महाविद्यालय का स्टाफ पानीपत में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा से मिला और पूरे मामले से अवगत कराया। महाविद्यालय को 6 जून 2025 को सरकारी घोषित किया गया था। बताया कि लगातार छह माह से वेतन न मिलने के कारण घर का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरी जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया है।विज्ञापनविज्ञापनशिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कर्मचारियों की बात को गंभीरता से लेते हुए उच्चतर शिक्षा विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का लंबित वेतन शीघ्र जारी किया जाए और नियमितीकरण की प्रक्रिया को जरूरी दस्तावेजों की जांच के बाद आगे बढ़ाया जाए।शिक्षा मंत्री के निर्देशों के बाद कर्मचारियों में राहत की उम्मीद जगी है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि जल्द वेतन जारी नहीं हुआ तो उनकी आर्थिक स्थिति और अधिक बिगड़ सकती है।

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Amar Ujala

Feb 3, 2026, 03:09 PM

सी. सी. एस. यू. ने बी. एड. और विशेष बी. एड. पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षा प्रपत्र भरने की तारीखों की घोषणा की

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Feb 3, 2026, 02:59 PM

सी. बी. एस. ई. ने दसवीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए सख्त अनुभाग-वार मूल्यांकन प्रणाली शुरू की

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Amar Ujala

Feb 3, 2026, 02:49 PM

मुस्तफाबाद के प्राथमिक विद्यालय में नए भवन के निर्माण में देरी

विस्तारFollow Usग्राम पंचायत मुस्तफाबाद में सोमवार को दोपहर डेढ़ बजे का समय... बिल्डिंग में घुसते ही एक चटाई पर 12 बच्चे बैठे नजर आए। सभी के हाथ में किताबें थीं। कुछ दूरी पर दो अन्य चटाई पर अलग-अलग दिशा में मुंह किए बच्चे बैठे थे और शिक्षिकाएं उन्हें पढ़ा रहीं थीं।और पढ़ेंTrending Videosयह वीडियो/विज्ञापन हटाएंयह दृश्य था प्राथमिक विद्यालय मुस्तफाबाद का, जो पिछले आठ साल से पंचायत भवन में चल रहा है। जबकि विद्यालय के अधबने भवन में कूड़ा भरा हुआ है। प्रधानाध्यापिका का कहना है कि विद्यालय निर्माण के लिए लगातार बेसिक शिक्षा और अल्पसंख्यक विभाग के चक्कर लगा रही हैं।विज्ञापनविज्ञापन150 छात्र संख्या वाला प्राथमिक विद्यालय मुस्तफाबाद पिछले आठ साल से अपने दिन बदलने की बाट जोह रहा है। जर्जर भवन हो जाने के बाद स्कूल को ग्राम पंचायत के एक हॉल में स्थानांतरित कर दिया गया था, जबकि विद्यालय का नया भवन तैयार नहीं है।बाउंड्री के अंदर तीन कमरे बने हुए हैं, जिन पर लिंटर है और एक बरामदा है। प्रधानाध्यापिका मुकेश कुमारी ने बताया कि विद्यालय निर्माण की जिम्मेदारी अल्पसंख्यक विभाग को दी गई थी। बजट की एक किस्त मिलने के बाद निर्माण कार्य कराया गया। दूसरी किस्त में नौ लाख रुपये आने हैं, जिनके इंतजार में काम रुका हुआ है।मुस्तफाबाद का प्राइमरी स्कूल- फोटो : अमर उजालाएक हॉल में पांच कक्षाओं के बच्चेशिक्षिकाओं का कहना है कि सर्दी के समय में बाहर धूप में अलग-अलग जगह बच्चों को बैठा देते हैं, लेकिन गर्मियों में ज्यादा परेशानी होती है। पंचायत भवन के हॉल में पांच कक्षाएं एक साथ चलानी पड़ती हैं। शिक्षिकाओं के अनुसार चारों दिशाओं की ओर मुंह करके बच्चों को बैठाते हैं। फिर भी एक कक्षा के बराबर में दूसरी कक्षा लगानी पड़ती है। बरामदे या गैलरी में रसोइया खाना बनाती है। ऐसे में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाती।मुस्तफाबाद का प्राइमरी स्कूल- फोटो : अमर उजालाएक शौचालय...नल का पानी गंदाकक्षा पांच की छात्रा सोनाक्षी ने बताया कि एक ही शौचालय होने से कई बार इंतजार करना पड़ता है। छात्र अनस ने बताया कि एक साथ बैठने की वजह से कुछ समझ में नहीं आता कि कौन सा विषय पढ़ रहे हैं। छात्रा आफरीन ने बताया कि जब शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं तो दूसरे बच्चों की इतनी ज्यादा आवाज आती है कि शिक्षकों का बोला सुनाई नहीं देता है। शिक्षिकाओं ने बताया कि पानी की भी समस्या है। एक नल लगा है उससे भी गंदा पानी आता है।मुस्तफाबाद का प्राइमरी स्कूल- फोटो : अमर उजालाअधूरा भवन बना कूड़ाघरअधूरे भवन के एक कमरे में गली की ओर से कूड़े का ढेर लगा हुआ था। शिक्षकों का कहना है कि कई बार असामाजिक तत्व भी यहां बैठते हैं। जुआ और शराब जैसी अनैतिक गतिविधियों को अंजाम देते हैं।मुस्तफाबाद का प्राइमरी स्कूल- फोटो : अमर उजालाशासन से निर्देश मिले हैं कि जितने भी प्राथमिक विद्यालय में निर्माण कार्य की जिम्मेदारी विभाग की थी, उनको वैसी ही स्थिति में शिक्षा विभाग को सौंपना है। अगला काम आवश्यकतानुसार संबंधित विभाग करवाएगा। इसमें जांच की जा रही है। रिपोर्ट मिलने के बाद बेसिक शिक्षा विभाग को विद्यालय सौंप दिए जाएंगे।तूलिका शर्मा, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी

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Amar Ujala

Feb 3, 2026, 02:41 PM

यू. जी. सी. के नए नियमों में जाति आधारित भेदभाव को लेकर निलंबित अधिकारी ने केंद्र सरकार की आलोचना की

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Navbharat Times

Feb 3, 2026, 02:36 PM

यूपी बीएड जे. ई. ई. 2026: उत्तर प्रदेश में प्रवेश के लिए पंजीकरण तिथि घोषित

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Amar Ujala

Feb 3, 2026, 02:24 PM

बिहार के शिक्षा के दावे विरोधाभासीः बुनियादी ढांचे के लिए एक स्कूल का संघर्ष

विस्तारFollow Usएक ओर बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था को स्मार्ट क्लास, डिजिटल बोर्ड और कंप्यूटर शिक्षा से जोड़ने के बड़े-बड़े दावे कर रही है, वहीं गया शहर के बक्शु बीघा स्थित एक प्राथमिक मध्य विद्यालय की जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। वर्ष 1998 से संचालित यह विद्यालय आज तक अपने स्थायी भवन से वंचित है और मजबूरी में एक मंदिर परिसर में चल रहा है।और पढ़ेंTrending Videosयह वीडियो/विज्ञापन हटाएंविद्यालय के पास न तो पक्की इमारत है और न ही बच्चों के बैठने के लिए बेंच-डेस्क की व्यवस्था। छोटे-छोटे बच्चे खुले आसमान के नीचे जमीन पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। मंदिर परिसर ही इन नौनिहालों का विद्यालय बन गया है, जहां पढ़ाई के साथ-साथ मौसम की मार भी झेलनी पड़ती है।विज्ञापनविज्ञापनबरसात में मंदिर के अंदर लगती हैं कक्षाएंबरसात के दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। खुले में पढ़ाई संभव नहीं होने पर बच्चों को मंदिर के अंदर बैठाकर कक्षाएं संचालित की जाती हैं। वहीं गर्मी के मौसम में मंदिर परिसर में लगे पेड़ों की छांव में बच्चों को पढ़ाया जाता है। ऐसे माहौल में न तो शोर से बचाव है और न ही पढ़ाई के लिए अनुकूल वातावरण, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है।शिक्षा विभाग की उदासीनताविद्यालय के प्रधानाध्यापक मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि वे हाल ही में इस विद्यालय में पदस्थापित हुए हैं। इससे पहले भी वर्ष 1998 से अब तक जितने भी प्रधानाध्यापक रहे, सभी ने विद्यालय भवन निर्माण को लेकर शिक्षा विभाग से पत्राचार किया, लेकिन अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई।शौचालय तक नहीं, सड़क पार करने को मजबूर बच्चेप्रधानाध्यापक ने यह भी बताया कि विद्यालय में शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चों को शौच के लिए सड़क पार करनी पड़ती है, जिससे हर समय दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। यह स्थिति विशेष रूप से छोटे बच्चों और छात्राओं के लिए बेहद चिंताजनक है।ये भी पढ़ें-Bihar Budget 2026: बिहार सरकार ने पेश किया 3.47 लाख करोड़ का बजट, एक करोड़ नौकरी; किसानों-कलाकारों को अलग मददस्थानीय लोगों में रोषस्थानीय लोगों का कहना है कि शिक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर इस तरह की लापरवाही बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। एक ओर सरकार शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताती है, तो दूसरी ओर जमीनी स्तर पर हालात इसके ठीक उलट हैं। स्मार्ट क्लास और डिजिटल शिक्षा की बातें केवल कागजों और भाषणों तक ही सीमित होकर रह गई हैं।मंदिर में पढ़ाई कर रहे इन बच्चों की स्थिति यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या यही वह शिक्षा व्यवस्था है, जिसका सपना दिखाया जा रहा है। बिना भवन, बिना बुनियादी सुविधाओं और असुरक्षित माहौल में पढ़ाई कर रहे बच्चों का भविष्य भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है।अब जरूरत है कि जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग इस मामले को गंभीरता से लें और प्राथमिकता के आधार पर विद्यालय भवन, शौचालय और अन्य बुनियादी संसाधनों की व्यवस्था सुनिश्चित करें, ताकि शिक्षा वास्तव में नारों और फाइलों से निकलकर कक्षाओं तक पहुंच सके।

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Amar Ujala

Feb 3, 2026, 02:23 PM

देहरादून में शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन भर्ती के माध्यम से 2364 चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की मांग की

रोजगार प्रयाग पोर्टल पर अभ्यर्थियों को करना होगा पंजीकरणऔर पढ़ेंTrending Videosयह वीडियो/विज्ञापन हटाएंआउटसोर्स के माध्यम से विद्यालयों में होंगी तैनातअमर उजाला ब्यूरोदेहरादून। शिक्षा विभाग के विभिन्न कार्यालयों एवं विद्यालयों में लंबे समय से खाली 2364 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों पर भर्ती शुरू कर दी गई है। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थियों को कौशल विकास विभाग के रोजगार प्रयाग पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन की अंतिम तिथि पांच मार्च 2026 निर्धारित की गई है। चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की भर्ती में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक विभाग के विभिन्न कार्यालयों और विद्यालयों में सृजित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 2364 खाली पदों (मृत संवर्ग) पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी। जिसके तहत कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट रोजगार प्रयाग पोर्टल पर अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों की तैनाती आउटसोर्स के माध्यम से की जाएगी। उन्होंने बताया कि रोजगार प्रयाग पोर्टल पर चतुर्थ श्रेणी केे जिलेवार पदों की पदों की संख्या प्रकाशित कर दी है। जिसमें उत्तरकाशी जिले में 135 पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इसी तरह रुद्रप्रयाग में 106, टिहरी-268, ऊधमसिंह नगर-182, पिथौरागढ़-197, पौड़ी-340, बागेश्वर-89, अल्मोड़ा-254, चमोली-179, चंपावत-120, देहरादून-195, हरिद्वार-91 एवं नैनीताल में 208 पदों पर भर्ती की जाएगी। चयनित अभ्यर्थियों को महानिदेशालय कार्यालय, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा एवं अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण सहित एससीईआरटी, बोर्ड कार्यालय रामनगर, मंडलीय अपर निदेशक कार्यालय माध्यमिक, प्राथमिक (गढ़वाल व कुमाऊं), समस्त डायट, मुख्य शिक्षा अधिकारी व जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक व बेसिक कार्यालय सहित इंटर काॅलेज व हाईस्कूलों में खाली पदों के सापेक्ष तैनाती दी जाएगी। आउटसोर्स से तैनात कार्मिकों को हर महीने 15,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा।विज्ञापनविज्ञापन----------शिक्षा विभाग में चतुर्थ श्रेणी कार्मिकों के 2364 खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शीघ्र ही चयनित अभ्यर्थियों को आउटसोर्स के माध्यम से विद्यालयों में तैनाती दी जाएगी। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। डॉ धन सिंह रावत, शिक्षा मंत्री

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Amar Ujala

Feb 3, 2026, 02:19 PM

हरियाणा स्कूल शिक्षा विभाग ने 9वीं और 11वीं कक्षा के लिए प्रवेश तिथियों की घोषणा की

- शिक्षा विभाग ने जारी किया पत्रऔर पढ़ेंTrending Videosयह वीडियो/विज्ञापन हटाएंअमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए राजकीय और अराजकीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं और 11वीं के दाखिले की तिथियां निर्धारित कर दी हैं। इस संबंध में महानिदेशक विद्यालय शिक्षा विभाग की ओर से हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी को पत्र जारी किया गया है ताकि वार्षिक परिपत्र में यह जानकारी शामिल की जा सके।जारी निर्देशों के अनुसार कक्षा 9वीं में सामान्य दाखिले 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 तक होंगे। इसके बाद संस्था प्रमुख की अनुमति से बिना विलंब शुल्क के दाखिले 1 मई से 16 मई 2026 तक किए जा सकेंगे। 17 मई से 31 मई 2026 तक संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी की अनुमति लेकर संस्था प्रमुख बिना विलंब शुल्क दाखिला कर सकेंगे।विज्ञापनविज्ञापनकक्षा 11वीं के लिए नए सत्र की शुरुआत पर 1 अप्रैल 2026 से प्रोविजनल दाखिले किए जाएंगे। सामान्य दाखिले बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने के दस दिनों के भीतर होंगे। इसके बाद अगले दस विद्यालयी दिनों तक संस्था प्रमुख की अनुमति से बिना विलंब शुल्क दाखिले संभव होंगे। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी की अनुमति लेकर भी इससे अगले दस विद्यालयी दिनों तक दाखिले किए जा सकेंगे। इसके बाद दाखिला केवल महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा की अनुमति से ही होगा। इस आदेश की प्रति सभी जिला शिक्षा अधिकारियों और संबंधित शैक्षिक शाखा को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी गई है।

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Amar Ujala

Feb 3, 2026, 02:09 PM

हरियाणा सरकार ने शिक्षा सहायता और वित्तीय सहायता सहित 29 योजनाओं के लिए समय सीमा निर्धारित की

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Amar Ujala

Feb 3, 2026, 01:55 PM

छत्तीसगढ़ ने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए 5,000 शिक्षकों की भर्ती को मंजूरी दी

विस्तारFollow Usछत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी पहल सामने आई है। राज्य सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर मुहर लगाते हुए कुल 5 हजार शिक्षकीय पदों पर भर्ती की अनुमति प्रदान कर दी है। इस संबंध में डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन (DPI) को औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है, जिससे भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है।और पढ़ेंTrending Videosयह वीडियो/विज्ञापन हटाएंदरअसल, इससे पहले 28 अक्टूबर 2025 को सरकार ने 4,708 शिक्षकीय पदों पर भर्ती की स्वीकृति दी थी। अब विभागीय स्तर पर 292 अतिरिक्त सहायक शिक्षक पदों के सृजन को भी मंजूरी मिल गई है। इन नए पदों के जुड़ने के बाद कुल स्वीकृत पदों की संख्या 5,000 हो गई है, जिन पर भर्ती की जाएगी।विज्ञापनविज्ञापनशिक्षा विभाग के इस फैसले को सरकारी स्कूलों में लंबे समय से चली आ रही शिक्षकों की कमी दूर करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। वहीं, भर्ती का इंतजार कर रहे हजारों अभ्यर्थियों के लिए भी यह फैसला बड़ी राहत लेकर आया है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी विस्तृत गाइडलाइन और आगे की कार्रवाई को लेकर निर्देश जल्द ही जारी किए जा सकते हैं।यहां देखें आदेश की कॉपी

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TV9 Hindi

Feb 3, 2026, 01:30 PM

बिहार बोर्ड ने मार्कशीट और प्रमाणपत्रों में फोटो अपडेट की अनुमति दी

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Amar Ujala

Feb 3, 2026, 01:21 PM

एन. सी. टी. ई. मान्यता सुनवाई करघों के रूप में छात्रों की डिग्री शेष राशि में लटकी हुई है।

पांच फरवरी को होगी हाईकोर्ट में सुनवाई, छात्रों की मांग जल्द एनसीटीई से अनुमति दिलाई जाएऔर पढ़ेंTrending Videosयह वीडियो/विज्ञापन हटाएंसंवाद न्यूज एजेंसीगुरुग्राम। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड स्टडीज इन टीचर एजुकेशन में अध्ययनरत 350 से अधिक छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। बीए-बीएड और बीएससी-बीएड इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले ये छात्र पिछले पांच वर्षों से अपनी डिग्री को लेकर असमंजस में हैं। अब तक इन पाठ्यक्रमों को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से मान्यता नहीं मिल सकी है। इस मामले को लेकर पांच फरवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है।देश के विभिन्न राज्यों से आए छात्रों का कहना है कि दाखिले के समय उन्हें यह जानकारी नहीं दी गई थी कि पाठ्यक्रम एनसीटीई से स्वीकृत नहीं है। छात्रों ने यह सोचकर संस्थान में प्रवेश लिया था कि मान्यता प्राप्त डिग्री मिलने के बाद नौकरी अपना भविष्य बना पाएंगे।विज्ञापनविज्ञापनअधिकारियों के अनुसार, एनसीटीई ने विनियम 2014 के परिशिष्ट-13 के 22 अक्तूबर 2021 को विलोपन का हवाला देते हुए हरियाणा के दो संस्थानों को मान्यता देने से इंकार कर दिया। जबकि इसी के आधार पर हरियाणा सहित देश के कई निजी संस्थानों को बाद में मान्यता दी गई। मान्यता के लिए पूर्व अनुरोध और निरीक्षण दल गठन के बावजूद 2023 में एनसीटीई ने मान्यता देने से मना कर दिया है।---------------------------------------एनसीटीई से मान्यता दिलवाई जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। सरकारी संस्थान है जब दाखिला लिया था उस दौरान बोला गया था कि एक से डेढ़ साल में मान्यता मिल जाएगी। ऐसे देखते-देखते पांच वर्ष बीत गए लेकिन अब तक मान्यता नहीं मिल पाई है।--सुधीर, विद्यार्थीमान्यता न मिलने से नौकरी मिलना मुश्किल है कहीं भी नौकरी लेने जाएंगे डिग्री की जरूरत होती है। इसके लिए हम सभी मिलकर फंड इकट्ठा कर रहे हैं जिससे समस्या का समाधान मिल पाए। -स्वपनल सिंह, विद्यार्थी---------------------------------------मामले में कोर्ट के निर्णय का इंतजार किया जा रहा है। पांच फरवरी को अदालत में सुनवाई प्रस्तावित है। उम्मीद है कि उस दिन स्थिति स्पष्ट होगी और आगे की कार्यवाही पर दिशा-निर्देश मिलेंगे, जिससे सभी पक्षों को राहत मिले। -राकेश के शियोरन, एचओडी, एनसीटीई, गुरुग्राम

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Amar Ujala

Feb 3, 2026, 01:05 PM

जिला संदर्भ समूह की बैठक में विज्ञान शिक्षण में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डायट) में वार्षिक कार्ययोजना के तहत मंगलवार को विज्ञान विषय की जिला संदर्भ समूह बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य जनपद में विज्ञान शिक्षण के दौरान आने वाली कठिनाइयों की पहचान करना, उनके समाधान तलाशना, विद्यालयों में अपनाई जा रही श्रेष्ठ शैक्षिक प्रथाओं को साझा करना और विज्ञान विषय में नवाचार को प्रोत्साहित करना रहा।और पढ़ेंTrending Videosयह वीडियो/विज्ञापन हटाएंकार्यक्रम में जनपद के विभिन्न विकासखंडों से आए उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के विज्ञान शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। बैठक में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन (एआईएफ) के विशेषज्ञ सदस्यों की ओर से भी शिक्षकों को शैक्षणिक सहयोग एवं मार्गदर्शन किया गया।विज्ञापनविज्ञापनइस दौरान राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 एवं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा–2023 में विज्ञान शिक्षण से संबंधित अनुशंसाओं पर विचार-विमर्श किया गया। इनमें नीतिगत सुझावों को कक्षा शिक्षण में व्यावहारिक रूप से कैसे लागू किया जाए जिससे विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक चिंतन एवं प्रयोग आधारित अधिगम को बढ़ावा मिल सके।बैठक में इंस्पायर अवार्ड–मानक योजना की उपयोगिता पर चर्चा की गई। डायट प्राचार्य मेराज अहमद ने कहा कि विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य केवल पाठ्यक्रम पूर्ण करना नहीं बल्कि विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तार्किक चिंतन और नवाचार की भावना विकसित करना है।बैठक में कार्यक्रम समन्वयक प्रेरणा बहुगुणा, विज्ञान संकाय सदस्य डॉ. अनीता नेगी, वैष्णव कुमार, अनिल कुमार, डॉ. गरिमा डागर, शिप्रा राजपूत, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से अर्चना द्विवेदी और अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन से अमित भंडारी एवं पंकज नेगी उपस्थित रहे।

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Amar Ujala

Feb 3, 2026, 12:53 PM

हिमाचल प्रदेश सरकार ने बोर्ड परीक्षाओं में नकल करने पर रोक लगाई

विस्तारFollow Usहिमाचल प्रदेश में 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को निष्पक्ष, पारदर्शी और नकलमुक्त कराने के लिए स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सख्ती बरतने का फैसला लिया है। निदेशालय ने परीक्षाओं के संचालन की सीधी निगरानी करने का फैसला लेते हुए नकल के मामलों में कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है।और पढ़ेंTrending Videosयह वीडियो/विज्ञापन हटाएंमंगलवार को जारी निर्देशों में स्कूल शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने कहा कि परीक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही या अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नकल और अनुचित साधनों के प्रयोग के प्रति सरकार ने शून्य सहनशीलता नीति अपनाई है। यदि कोई शिक्षक, कर्मचारी या विद्यार्थी नकल करते या इसमें सहयोग करते पाया गया तो उसके खिलाफ नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा प्रणाली को और अधिक मजबूत बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव की ओर से दोनों कक्षाओं की बोर्ड परीक्षाओं के दौरान सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की लाइव स्ट्रीमिंग को स्कूल शिक्षा विभाग के साथ साझा करने की अनुमति दी गई है। इसके तहत शिक्षा निदेशालय की गठित टीमें परीक्षा केंद्रों की गतिविधियों पर रियल टाइम नजर रखेंगी।विज्ञापनविज्ञापननिदेशालय ने सभी परीक्षा केंद्रों के प्रधानाचार्यों को निर्देश दिए हैं कि परीक्षा अवधि की रिकॉर्ड की गई वीडियो फुटेज सुरक्षित रखी जाए और जरूरत पड़ने पर शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की जाए। इससे किसी भी प्रकार की अनियमितता सामने आने पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी।

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Amar Ujala

Feb 3, 2026, 12:43 PM

नारायणनगर के शिक्षकों और अभिभावकों ने परीक्षा की तैयारियों पर चर्चा की

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Punjab Kesari

Feb 3, 2026, 12:39 PM

पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 12 की वार्षिक परीक्षाओं के लिए संशोधित तिथि पत्रक जारी किया

पंजाब डेस्क :पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। जानकारी के अनुसार पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं की वार्षिक बोर्ड परीक्षा ओपन स्कूल सहित की डेटशीट रिवाइज की गई है। यह परीक्षा सुबह के सैशन में करवाई जाएगी। इसकी रिवाइज डेटशीट निम्न है।और ये भी पढ़ेPunjab Top-5: पढ़ें 1 बजे तक की 5 बड़ी खबरेंHCS परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर, डेटशीट जारी...इस महीने में होगा इंटरव्यूपंजाब के स्टूडेंट्स को AI से जोड़ रहा रिलायंस जियो, नई पहल से छात्रों को बड़ा फायदाअपने शहर की खबरें Whatsapp पर पढ़ने के लिएClick Here

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Punjab Kesari

Feb 3, 2026, 12:25 PM

भारी मांग के बीच सी. बी. एस. ई. ने सी. टी. ई. टी. फरवरी 2026 परीक्षा कार्यक्रम में बदलाव की घोषणा की

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Punjab Kesari

Feb 3, 2026, 12:03 PM

हिमाचल में सर्दियों की छुट्टियों के बाद स्कूल फिर से खुलेः सरकार ने पहले दिन से नियमित शैक्षणिक गतिविधियों के आदेश दिए

Himachal School Reopen:हिमाचल प्रदेश में शीतकालीन अवकाश के बाद दोबारा खुलने वाले स्कूलों को लेकर शिक्षा निदेशालय ने सख्त रुख अपनाया है। 42 दिन की विंटर वेकेशन के बाद 12 फरवरी 2026 से खुलने वाले स्कूलों में पहले ही दिन से नियमित शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने सभी डिप्टी डायरेक्टर (प्रारंभिक व माध्यमिक शिक्षा) को निर्देश जारी किए हैं।लापरवाही पर होगी सख्तीजारी आदेशों के अनुसार, जिन स्कूलों में विंटर वेकेशन के चलते अवकाश चल रहा था, वहां किसी भी स्थिति में पढ़ाई शुरू करने में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूल खुलते ही पहले दिन से नियमित कक्षाएं लगाना अनिवार्य होगा, ताकि विद्यार्थियों को पूरे शैक्षणिक सत्र का लाभ मिल सके। निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि आदेशों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए फरवरी माह के दौरान डिप्टी डायरेक्टर (एलिमेंटरी व हायर), कॉम्प्लेक्स स्कूलों के प्रधानाचार्य और संबंधित ब्लॉक एलीमेंट्री एजुकेशन ऑफिसर स्कूलों का निरीक्षण करेंगे। शिक्षा निदेशालय ने साफ संकेत दिए हैं कि यदि किसी स्कूल में शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने में लापरवाही पाई गई तो इसे गंभीरता से लिया जाएगा।12 फरवरी को खुलेंगे स्कूलगौरतलब है कि शिमला, कुल्लू, सोलन, सिरमौर, चंबा और मंडी के कुछ स्कूल विंटर क्लोजिंग के अंतर्गत आते हैं। इन स्कूलों में एक जनवरी से अवकाश चल रहा है और 12 फरवरी को स्कूल पुनः खुलेंगे। वहीं, समर क्लोजिंग वाले स्कूलों में इस समय नियमित रूप से कक्षाएं संचालित हो रही हैं।

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Amar Ujala

Feb 3, 2026, 12:03 PM

बिगड़ती खाद्य श्रृंखला पर शिक्षाविदों ने चेतावनी दी, पर्यावरण को बचाने के लिए एकता का आह्वान किया

बिगड़ती खाद्य श्रृंखला पर शिक्षाविदों ने चिंता जताईऔर पढ़ेंTrending Videosयह वीडियो/विज्ञापन हटाएंपौड़ी। जैव विविधता संवर्द्धन एवं पर्यावरण जागरूकता पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) चड़ीगांव की ओर से गतिविधि पुस्तिका तैयार की जाएगी। पुस्तिका बनाए जाने की तैयारियों को लेकर डाइट परिसर में दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित हुई। मंगलवार को संपन्न हुई कार्यशाला में प्रभारी प्राचार्य डॉ. डीएस लिंगवाल ने बताया कि जैव विविधता पार्क की स्थापना के लिए संस्थान की ओर से चरणबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने वर्तमान समय में बिगड़ती खाद्य श्रृंखला पर चिंता जताई। कहा कि इसी के चलते मानव - वन्यजीव संघर्ष बढ़ रहे हैं। राजकीय शिक्षक संघ के मंडलीय अध्यक्ष जयदीप रावत ने खाद्य श्रृंखला व पर्यावरणीय को बचाने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। वन दरोगा अरविंद रावत ने वनों के संरक्षण की वैज्ञानिक जानकारियां दी। वरिष्ठ शिक्षाविद डॉ. एनपी उनियाल ने लगातार कम हो रहे जंगलों की स्थिति पर चिंता जताई। इस मौके पर कार्यक्रम समन्वयक डॉ. प्रमोद नौडियाल, लक्ष्मी प्रसाद मैठाणी, वीरेंद्र खांकरियल, विलेश्वर सिंह, दीवान सिंह रावत आदि शामिल रहे।

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Amar Ujala

Feb 3, 2026, 11:56 AM

कड़ाके की ठंड के कारण अलीगढ़ के स्कूल बंद

विस्तारवॉट्सऐप चैनल फॉलो करेंअलीगढ़ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने ठंड को लेकर जनपद के सभी स्कूलों में छात्र-छात्राओं के लिए 4 फरवरी का अवकाश घोषित किया है। साथ ही शिक्षकों को पहुंचने की बात कही है।और पढ़ेंTrending Videosयह वीडियो/विज्ञापन हटाएंजिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ राकेश कुमार सिंह ने जारी आदेश में कहा है कि जिलाधिकारी के आदेशानुसार जनपद के बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालय, सीबीएसई, आईसीएसई एवं अन्य बोर्ड में 4 फरवरी का छात्र-छात्राओं का अवकाश रहेगा। सभी शिक्षक-शिक्षिका, अनुदेशक, शिक्षा मित्र स्कूल में रहकर काम करेंगे। जिन विद्यालयों में निपुण असेसमेंट एवं प्रयोगात्मक परीक्ष हैं, उनमें सभी छात्र-छात्राएं उपस्थित रहेंगे। आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है।विज्ञापनविज्ञापन

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Amar Ujala

Feb 3, 2026, 11:51 AM

बिहार सरकार ने शिक्षा सुधारों पर केंद्रित बजट पेश किया

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Navbharat Times

Feb 3, 2026, 11:39 AM

एन. सी. ई. आर. टी. प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर भर्ती 2026: शिक्षण नौकरियों के लिए अभी आवेदन करें

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Amar Ujala

Feb 3, 2026, 11:39 AM

देवप्रयाग में संस्कृत और भारतीय ज्ञान परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए उत्तराखंड के संस्थान एकजुट हुए

देवप्रयाग। उत्तराखंड की देवभूमि में संस्कृत और भारतीय ज्ञान परंपरा को नई ऊंचाई देने के लिए दो प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों ने हाथ मिलाया है। श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर के निदेशक प्रो. पीवीबी सुब्रह्मण्यम ने हाल ही में उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुलपति प्रो. रमाकांत पांडेय से भेंट की।और पढ़ेंTrending Videosयह वीडियो/विज्ञापन हटाएंप्रो. सुब्रह्मण्यम ने चर्चा के दौरान उत्तराखंड को भारतीय ज्ञान परंपरा का जन्मस्थान बताते हुए इस बात पर जोर दिया कि भारतीय संस्कृति में क्षेत्र की भूमिका ऐतिहासिक रही है। फरवरी के दूसरे सप्ताह में देवप्रयाग में शिक्षकों के एक संयुक्त उपवेशन (सम्मेलन) के आयोजन पर सहमति जताई है। महाशिवरात्रि के पावन पर्व तक दोनों संस्थानों की ओर से साझा विजन डॉक्यूमेंट जारी करने की योजना है जो राज्य में संस्कृत शिक्षा के भविष्य की रूपरेखा तय करेगा। संवादविज्ञापनविज्ञापन

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Feb 3, 2026, 11:21 AM

शिक्षा पर ए. आई. का प्रभावः मूल्यांकन रणनीतियों पर पुनर्विचार

विस्तारFollow Usआजकल कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में जेनेरेटिव एआई (जैसे चैटजीपीटी) का इस्तेमाल आम बात हो गई है। छात्र अपनी पढ़ाई के लिए और प्रोफेसर्स पढ़ाने के लिए इसका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यह सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी भर नहीं है, बल्कि इसने हमारे सीखने और परीक्षा लेने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है।और पढ़ेंTrending Videosयह वीडियो/विज्ञापन हटाएंकनाडा के 28 प्रोफेसर्स और जानकारों के साथ किए गए हमारे रिसर्च से पता चला है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब कंप्यूटर का प्रोग्राम (एआई) इंसानों की तरह सोच सकता है और काम कर सकता है, तो हमें छात्रों की किस काबिलियत को परखना चाहिए? क्या हमें उनकी याददाश्त देखनी चाहिए या यह कि वे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करते हैं?विज्ञापनविज्ञापनएआई और शैक्षणिक अखंडता पर शोधपिछले 15 वर्षों की रिसर्च से यह साफ हो गया है कि पढ़ाई में एआई एक दोधारी तलवार की तरह है, जिसके अपने फायदे और नुकसान हैं। एक तरफ जहां एआई इंसानों जैसी भाषा लिखने में इतना माहिर हो चुका है कि नकल पकड़ना मुश्किल हो गया है और यह कभी-कभी गलत जानकारी या भेदभाव वाली बातें भी फैला देता है, वहीं दूसरी तरफ यह विकलांग छात्रों और नई भाषा सीखने वालों के लिए एक बेहतरीन मददगार भी साबित हो रहा है। चूंकि अब हर एआई टूल को ब्लॉक करना नामुमकिन है, इसलिए स्कूलों को अपना सारा ध्यान सिर्फ नकल पकड़ने पर खर्च करने के बजाय अपने नियमों को सुधारना चाहिए और छात्रों व शिक्षकों को यह सिखाना चाहिए कि वे इस टेक्नोलॉजी का सही और जिम्मेदारी से इस्तेमाल कैसे करें।मूल्यांकन के तीन प्रमुख क्षेत्रहमारे रिसर्च में शामिल शिक्षकों का मानना है कि उनका काम सिर्फ नकल पकड़ना नहीं, बल्कि ईमानदारी से पढ़ाई को बढ़ावा देना है। उन्होंने ऐसे तीन मुख्य तरीके बताए हैं जहां हम देख सकते हैं कि छात्र अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं।सही आदेश देना (प्रॉम्ट) भी एक कलापहला है प्रॉम्प्टिंग, यानी एआई को सही निर्देश देना। अब इसे भी एक हुनर माना जा रहा है क्योंकि एआई से सही काम करवाने के लिए छात्र को अपनी बात साफ-साफ कहनी पड़ती है और बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटना पड़ता है। लेकिन यह तभी सही है जब छात्र इसे छुपकर नहीं बल्कि ईमानदारी से अपने ज्ञान के आधार पर करे। दूसरा तरीका है आलोचनात्मक सोच (क्रिटिकल थिंकिंग)। चूंकि एआई कई बार गलत या मनगढ़ंत बातें भी सच बोलकर बता देता है, इसलिए छात्रों को अब यह सिखाना जरूरी है कि वे एआई की बातों पर आंख बंद करके भरोसा न करें, बल्कि उसमें कमियां और गलतियां ढूंढें। आने वाले समय में दफ्तरों में भी इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी।ब्रेनस्टॉर्मिंग में एआई की मदद लेना ठीक लेकिन विचार खुद के होंसबसे ज्यादा बहस लिखने (राइटिग) को लेकर है। यहां शिक्षकों ने साफ लक्ष्मण रेखा खींची है। लिखने के लिए नए विचार जुटाने (ब्रेनस्टॉर्मिंग) में एआई की मदद लेना ठीक है, बशर्ते विचार छात्र के अपने हों। अपनी लिखी हुई बात की ग्रामर सुधारने (एडिटिंग) के लिए भी एआई का इस्तेमाल तब सही है जब छात्र ने मूल बात खुद लिखी हो। लेकिन एआई से पूरा का पूरा लेख या ड्राफ्ट लिखवाना (ड्राफ्टिंग) बिल्कुल गलत माना गया है, क्योंकि शिक्षकों का मानना है कि जब छात्र खुद लिखने के लिए संघर्ष करता है, तभी उसका दिमाग असली मायने में विकसित होता है।'पोस्ट-प्लैजिरिज्म' युग क्या है?अब हम एक ऐसे दौर में पहुंच गए हैं जहां इंसान और एआई मिलकर लिख रहे हैं, और इस वजह से 'असली लेखकीय काम' की पुरानी परिभाषा बदल रही है। इसे 'पोस्ट-प्लैजिरिज्म' का नाम दिया गया है, जिसका मतलब यह कतई नहीं है कि अब चोरी या बेईमानी करना सही है। इसका असली मतलब यह है कि अगर कोई इंसान एआई की मदद लेकर कुछ नया बना रहा है, तो उसे सीधे तौर पर नकल या चोरी नहीं कहा जा सकता। आज की जरूरत यह है कि हम छात्रों को यह सिखाएं कि वे एआई को अपना दुश्मन नहीं, बल्कि एक साथी बनाकर उसके साथ मिलकर नई चीजें बनाना (को-क्रिएट) सीखें।भविष्य के लिए पांच डिजाइन सिद्धांतएआई के दौर में छात्रों की योग्यता को सही ढंग से परखने के लिए हमने 5 मुख्य बातें (सिद्धांत) सुझाई हैं:सबसे पहले, नियम बिल्कुल साफ होने चाहिए। टीचर को पहले ही बता देना चाहिए कि किसी होमवर्क या प्रोजेक्ट में एआई की मदद लेनी है या नहीं, और अगर लेनी है तो कितनी। दूसरा, हमें सिर्फ अंतिम रिजल्ट नहीं, बल्कि काम करने के तरीके को देखना चाहिए। यानी छात्र ने शुरुआत कैसे की, नोट्स कैसे बनाए और खुद कितनी मेहनत की। तीसरा, छात्रों को ऐसे काम देने चाहिए जिनमें दिमाग ज्यादा लगे, जैसे कि किसी गंभीर समस्या पर अपनी राय देना या अपने आसपास के माहौल के हिसाब से फैसला लेना, जो एआई आसानी से नहीं कर सकता।चौथी बात यह कि छात्रों को एआई की कमियां पहचानना सिखाना होगा, ताकि वे जान सकें कि एआई कहां गलती कर रहा है या कहां पक्षपात कर रहा है। और आखिरी सबसे जरूरी बात- छात्र की अपनी सोच को अहमियत देना। परीक्षा इस बात की होनी चाहिए कि छात्र ने कोई चीज कैसे सीखी और उसके बारे में उसकी अपनी क्या राय है, न कि सिर्फ इस बात की कि उसे कितनी जानकारी याद है।

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Amar Ujala

Feb 3, 2026, 11:19 AM

यूपी बीएड जे. ई. ई. 2026: बैचलर ऑफ एजुकेशन में दाखिले के लिए अधिसूचना जारी

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Amar Ujala

Feb 3, 2026, 11:09 AM

टिहरी जिले के छात्रों ने हैदराबाद की शैक्षिक यात्रा शुरू की

नई टिहरी। पीएमश्री राजकीय इंटर कॉलेजों में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं का एक दल शैक्षिक भ्रमण के लिए हैदराबाद के टूर पर रवाना किया गया है। सीडीओ वरुणा अग्रवाल और भाजपा जिलाध्यक्ष उदय रावत ने छात्रों के दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। छह शिक्षक-शिक्षिकाओं के मार्गदर्शन में 70 छात्र-छात्राओं को भ्रमण पर भेजा गया है।और पढ़ेंTrending Videosयह वीडियो/विज्ञापन हटाएंछात्र-छात्राओं को प्रसिद्ध संस्थानों और ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण कराने के लिए मंगलवार को टिहरी जिले के विभिन्न स्कूलों में कक्षा नौ और 11वीं में पढ़ रहे छात्र-छात्राओं को उनके शैक्षिक और सामाजिक विकास के लिए सात दिवसीय शैक्षिक भ्रमण पर हैदराबाद भेजा गया है। इस दौरान मौके पर पहुंची डीएम नितिका खंडेलवाल ने भी छात्रों से बातचीत की। इस मौके पर जिला पंचायत सदस्य सुनील जुयाल, सभासद विजय कठैत, डीईओ माध्यमिक वीपी सिंह और सुरेंद्र सिंह नकोटी आदि मौजूद थे। संवादविज्ञापनविज्ञापन

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Amar Ujala

Feb 3, 2026, 10:58 AM

गढ़वाल क्षत्रिय समिति ने उच्च शिक्षा में जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने के उद्देश्य से यू. जी. सी. के नियम का विरोध किया

पौड़ी। गढ़वाल क्षत्रिय समिति ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव खत्म करने के लिए विश्विद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के बनाए गए नियम-2026 का विरोध किया है। मंच ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन भेजकर इस नए नियम को शीघ्र वापस लेने की मांग उठाई है। समिति के पदाधिकारियों ने डीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में कहा कि इस नए नियम के लागू होने से सामान्य वर्ग के छात्र विवि में प्रवेश लेने में संकोच करेंगे। कहा कि यह नियम केवल सामान्य वर्ग के छात्रों के ही विरुद्ध कार्रवाई करेगा। साथ ही इस नियम के लागू होने से सामान्य वर्ग के छात्रों को झूठे केस में फंसाए जाने की भी पूरी आशंका बनी हुई है। कहा कि इस नियम को तुरंत वापस लिया जाना जरूरी है। इस मौके पर सभापति जगदीश सिंह बिष्ट, मंत्री मोहन सिंह रावत आदि शामिल रहे।और पढ़ेंTrending Videosयह वीडियो/विज्ञापन हटाएं

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Live Hindustan

Feb 3, 2026, 10:55 AM

छात्र शिक्षा पर चिंताओं के बीच बिहार ने शिक्षक स्थानांतरण नीति में सुधार पर विचार किया

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